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मईयां सम्मान योजना में सीएम हेमंत सोरेन करने वाले हैं कटौती? BJP विधायक के दावे ने मचाई हलचल <p style=”text-align: justify;”><strong>Jharkhand Maiya Samman Yojana:</strong> झारखंड में महिलाओं को सशक्त करने के लिए हेमंत सोरेन सरकार की ओर से चालू की गई ‘झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ में लाखों महिलाएं पात्र हैं. हालांकि, अब बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार इस योजना में कटौती करने वाली है. यह दावा कोडरमा विधायक नीरा यादव ने किया है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>विधायक नीरा यादव ने कहा, “चुनाव से पहले जो बहनों को राशि मिल रही थी, उसमें कितनी कटौती होती है, यह देखना होगा. अब तो कई नए क्राइटेरिया पूरे करने होंगे. पहले जो ग्रीन कार्ड बना था, वह अब तक किनारे पड़ा हुआ है. अब चावल और दाल देने की बात हो रही है. पहले की घोषणाओं को तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था. आप जो घोषणाएं करते हैं, उन्हें लागू करना बड़ी बात है. धरातल पर काम करके दिखाइए, केवल घोषणाएं करना कोई बड़ी बात नहीं है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अब तक की योजना में 12 किस्तों में 12 हजार रुपये</strong><br />झारखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे. इसके तहत राज्य सरकार की मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली धनराशि में वृद्धि की भी बात थी. उन्होंने कहा था कि महिलाओं को 2,500 रुपये मिलेंगे. झारखंड सरकार ने अगस्त महीने से मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत राज्य की 21 से 50 साल तक की महिलाओं को सालाना 12 किस्तों में 12 हजार रुपये प्रदान किए जाने हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>2 हफ्ते में 43 लाख आवेदन</strong><br />सरकार ने सितंबर से हर महीने की 15 तारीख को महिलाओं के बैंक खातों में योजना के तहत एक-एक हजार रुपये डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने बताया था कि मंईयां सम्मान योजना को लेकर राज्य की महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. इस योजना के लिए आवेदन शुरू होने के केवल दो हफ्ते के अंदर ही विभाग को 43 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे.</p>
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यूपी में 31 IAS के ट्रांसफर…14 जिलों के डीएम बदले:3 कमिश्नर को हटाया, लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार योगी के सचिव बने योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। गुरुवार देर रात 31 IAS अफसरों के ट्रांसफर कर दिए। इसमें तीन मंडलों के कमिश्नर और 14 जिलों के डीएम शामिल हैं। मेरठ, आगरा, अलीगढ़ में नए कमिश्नर बनाए गए। जबकि मथुरा, बुलंदशहर, लखनऊ, अलीगढ़, प्रतापगढ़, बिजनौर, कानपुर, बागपत, बांदा, गाजियाबाद, मेरठ, फर्रुखाबाद, बाराबंकी और सुल्तानपुर के डीएम बदले गए। लखनऊ डीएम सूर्यपाल सिंह गंगवार और कानपुर डीएम राकेश कुमार सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। सूर्यपाल गंगवार की जगह अलीगढ़ डीएम विशाख जी और राकेश कुमार की जगह बागपत डीएम जितेंद्र सिंह को लगाया गया है। देखिए लिस्ट…
इन 3 अफसरों को बनाया कमिश्नर
मंडलायुक्त सहारनपुर ऋषिकेश भास्कर यशोद को मेरठ का मंडलायुक्त बनाया गया है। मथुरा डीएम शैलेंद्र सिंह को आगरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की मुख्य कार्यपालक अधिकारी संगीता सिंह को अलीगढ़ का मंडलायुक्त बनाया गया है। श्रुति को बुलंदशहर डीएम बनाया
दीपक मीणा को डीएम मेरठ से डीएम गाजियाबाद, डॉ विजय सिंह जिलाधिकारी फर्रुखाबाद से डीएम मेरठ बनाए गए। बुलंदशहर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह को मथुरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यमुना एक्सप्रेस-वे की कार्यपालक अफसर श्रुति को बुलंदशहर का डीएम बनाया गया। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव शशांक त्रिपाठी और हर्ष कुमार को जिलों की कमान सौंपी गई है। शशांक को बाराबंकी और कुमार हर्ष को सुल्तानपुर का डीएम बनाया गया। सुल्तानपुर डीएम कृतिका ज्योत्सना को राज्य कर विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। जे रिभा बांदा डीएम बनीं, संजीव रंजन को अलीगढ़ की कमान
अल्पसंख्य कल्याण की निदेशक जे रिभा को बांदा का डीएम बनाया गया है। ग्रेटर नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी को फर्रुखाबाद का डीएम बनाया। इसके अलावा शिव सहाय अवस्थी को प्रतापगढ़, जसजीत कौर को बिजनौर और संजीव रंजन को अलीगढ़ का डीएम बनाया गया। सुल्तानपुर डीएम कृतिका ज्योत्सना को राजस्व विभाग भेजा
इसके अलावा, अर्चना वर्मा को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना नियुक्त किया गया है। अंकित कुमार अग्रवाल को अल्पसंख्यक कल्याण के निदेशक की जिम्मेदारी दी गई। राकेश कुमार सिंह को सचिव, मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र कुमार को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव और सुल्तानपुर डीएम कृतिका ज्योत्सना को राजस्व विभाग के विशेष सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ईशान प्रताप सिंह को विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग और निदेशक, नागरिक उड्डयन के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। आगरा कमिश्नर ऋतु महेश्वरी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की जिम्मेदारी
नागेंद्र प्रताप को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। अलीगढ़ कमिश्नर चैत्रा वी को महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल और आगरा कमिश्नर ऋतु महेश्वरी को सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। खबर अपडेट की जा रही है।
पंजाब में 295 अस्पताल फरिश्ते स्कीम में शामिल:सड़क हादसों के घायलों को फ्री में मिलेगा इलाज, पैसे मांगने पर होगी कार्रवाई पंजाब में सड़क हादसों के दौरान घायल होने वाले लोगों की जिंदगी बचाने के लिए पंजाब सरकार ने फरिश्ते स्कीम के तहत 295 अस्पतालों को शामिल किया है। इसमें 90 टर्शरी केयर अस्पताल शामिल हैं। यह अस्पताल राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर 30 किलोमीटर के हिस्से में स्थित है। कोशिश यही है कि गंभीर हालत में लोगों को उचित इलाज दिया जा सकें। सारे अस्पताल अस्पताल मैपल एप्लिकेशन (एक मोबाइल ऐप) से जुड़े हैं, जो लोगों को नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल का पता लगाने में मदद करता है। अब तक 223 को मुफ्त इलाज दिया गया पंजाब सरकार ने 25 जनवरी, 2024 को इस बारे में पॉलिसी अधिसूचित की थी। यह योजना पंजाब राज्य के क्षेत्र में होने वाले सभी सड़क हादसा पीड़ितों के लिए बिना किसी शर्त या जाति, धर्म, राष्ट्रीयता और जन्म स्थान के भेदभाव के लागू होती है । इसके तहत दुर्घटना पीड़ितों को बिना किसी सीमा के व्यापक इलाज प्रदान किया जाता है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) पंजाब की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बबीता ने बताया कि फरिश्ते स्कीम के तहत 223 दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा इलाज प्रदान किया है। अब तक 66 ‘‘फरिश्ते’’ राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, पंजाब के साथ पंजीकृत हुए हैं। कोई अस्पताल पैसे मांगे तो यहां करें शिकायत पंजाब सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन — 108, 1033 और 112 चलाए गए हैं। यह हेल्पलाइन नंबर सड़क सुरक्षा फोर्स (एसएसएफ) के साथ भी जुड़ी हुई है। इसके तहत आईटी प्रणालियों के माध्यम से 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले नजदीकी अस्पताल का पता लगाने और समय पर पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 108 एंबुलेंस स्टाफ को दुर्घटना के पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने और उनके प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सीईओ ने बताया कि यदि कोई सूचीबद्ध अस्पताल भुगतान की मांग करता है, तो व्यक्ति एसएचए, पंजाब में शिकायत दर्ज कर सकते हैं या 104 मेडिकल हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
