राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा स्थगित:एसपीजी के दौरे के बाद फैसला, अटल टनल, आरट्रैक और आईआईटी मंडी में थे कार्यक्रम

हिमाचल में 83 दिन से ट्रेजरी बंद:ठेकेदारों को पेमेंट नहीं, काम ठप्प, पैसा नहीं मिलने पर कॉन्ट्रेक्टर ने उठाया BDO ऑफिस का फर्नीचर हिमाचल प्रदेश में ट्रेजरी 83 दिन से बंद पड़ी है। इससे PWD और जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों को पेमेंट का भुगतान नहीं हो रहा। कई कॉन्ट्रेक्टर ने काम बंद कर दिए है। सरकार के पास लगभग 920 करोड़ की पेमेंट पेंडिंग बताई जा रही है। आर्थिक संकट से जूझ रही कांग्रेस सरकार ने 21 नवंबर से ट्रेजरी में होल्ड लगा रखा है। इस वजह से लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग द्वारा बिल क्लियर करने के बावजूद ठेकेदारों को पेमेंट नहीं दी जा रही। पेमेंट नहीं मिलने पर ठेकेदार ने उठाया BDO ऑफिस का फर्नीचर कुल्लू में पेमेंट नहीं मिलने पर एक ठेकेदार BDO ऑफिस बंजार का वह फर्नीचर ही उठाकर चला गया, जो उसने छह महीने पहले लगाया था। पेमेंट नहीं मिलने से दुखी ठेकेदार ने पूरा फर्नीचर ही उठा दिया। ठेकेदार ने बार बार पेमेंट देने का आग्रह किया, लेकिन जब पेमेंट नहीं मिली तो वह फर्नीचर ही अपने घर ले गया। 10 हजार कॉन्ट्रेक्टर परेशान ठीक ऐसे ही प्रदेश में 10 हजार से ज्यादा PWD और जल शक्ति विभाग के कॉन्ट्रेक्टर भी परेशान है। खासकर छोटे व नया काम शुरू करने वाले कॉन्ट्रेक्टर ने तो काम ही बंद कर दिए है,क्योंकि ये लोग मजदूरों व स्टाफ की दिहाड़ी नहीं दे पा रहे हैं। जो नगदी इनके पास मौजूद है, उसे पहले ही काम में लगा चुके है। डिपॉजिट वर्क में भी पेमेंट नहीं आलम यह है कि डिपोजिट वर्क की भी पेमेंट नहीं दी जा रही। लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति महकमा दोनों किसी भी काम के बिल बनाकर ट्रेजरी के लिए भेज रहे है। मगर ट्रेजरी से ठेकेदारों को पेमेंट नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दो सप्ताह पहले 80 करोड़ रुपए की पेमेंट जरूर रिलीज करवाई है। मगर उससे छोटी-छोटी पेमेंट का ही भुगतान किया जा सका है। ट्रेजरी से जल्द हटाया जाए होल्ड: विज हिमाचल कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश विज ने बताया कि ट्रेजरी में होल्ड की वजह से स्टाफ व मजदूरों की पेमेंट देना, बैंक के कर्ज की किश्त चुकाना और नए काम कर पाना मुश्किल हो गया है। सरकार से आग्रह है कि ट्रेजरी से होल्ड हटाकर ठेकेदारों की पेमेंट का भुगतान किया जाए। इस वजह से मुश्किल में सरकार बता दें कि हिमाचल सरकार पर 95 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। लगभग 9000 करोड़ रुपए की कर्मचारियों की देनदारी बकाया है। इसके विपरीत केंद्र से मिलने वाली मदद हर साल कम हो रही है। राज्य सरकार की कर्ज लेने की सीमा को भी केंद्र सरकार ने कम किया है। रेवेन्यू डेफिसिएट ग्रांट जो पूर्व BJP सरकार के कार्यकाल में 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा थी, वह घटकर लगभग 6200 करोड़ रह गई है। अगले वित्त वर्ष में यह 3257 करोड़ रह जाएगी। GST प्रतिपूर्ति राशि के तौर पर हर साल मिलने वाले लगभग 3000 करोड़ भी बंद कर दिए है। इससे राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। NPS के बदले मिलने वाला लगभग 1500 करोड़ का लोन भी बंद कर दिया है। अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा कर्मचारियों व पेंशनर की सैलरी-पेंशन पर खर्च हो रहा है।

हिमाचल हाईकोर्ट में कंगना के निर्वाचन को चुनौती पर सुनवाई:सांसद को कोर्ट के नोटिस का देना है जवाब; याचिकाकर्ता बोला- चुनाव रद्द हो हिमाचल हाईकोर्ट में आज मंडी से BJP सांसद कंगना रनोट के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। कंगना को उस नोटिस का जवाब देना है, जो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने किन्नौर जिला निवासी लायक राम नेगी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया था। लायक राम नेगी चुनाव रद करने की मांग की है। यह मामला न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की बैंच सुनेगी। अदालत ने कंगना को प्रतिवादी बनाया है। दरअसल, लायक राम ने भी मंडी लोकसभा सीट से नामांकन पत्र भरा था। लायक राम नेगी के अनुसार, उनके नामांकन पत्र को गलत ढंग से अस्वीकार किया गया। इसलिए उन्होंने मंडी लोकसभा चुनाव को रद करने की मांग की है। लायक राम ने इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर (RO) एवं डीसी मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है। उन्होंने मंडी सीट पर दोबारा चुनाव की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा- नामांकन के दौरान मुझ पर ऑब्जेक्शन लगाए लायक राम के अनुसार, उन्होंने 14 मई को मंडी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा। वन विभाग से असामयिक सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वन विभाग से जारी जरूरी नो ड्यूज सर्टिफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपे। नामांकन के दौरान उन्हें कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी देने होंगे। उसे यह प्रमाण पत्र देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया। लायक राम का इस वजह से रद्द किया गया था नामांकन 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी। प्रार्थी के अनुसार, 15 मई को उसने विभिन्न विभागों द्वारा जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यूज सर्टिफिकेट RO को सौंप दिए। मगर उन्होंने यह दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रार्थी के नामांकन में उपरोक्त नो ड्यूज सर्टिफिकेट न लगना एक बड़ी त्रुटि है, जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद उनका नामांकन अस्वीकार किया गया। मंडी सीट पर चुनाव दोबारा कराने का आग्रह लायक राम के अनुसार, इस वजह से वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए। प्रार्थी के अनुसार यह कोई बड़ी त्रुटि नहीं थी, जिस कारण उसका नामांकन अस्वीकार कर दिया जाता। याची का कहना है कि यदि उसे चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाता तो वह लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब हो जाता। इसे देखते हुए उन्होंने मंडी सीट के चुनाव को रद करने की गुहार लगाई है,ताकि इस सीट पर दोबारा चुनाव हो सके। कंगना की इमरजेंसी फिल्म पर विवाद इस बीच BJP सांसद एवं एक्ट्रेस कंगना अपकमिंग मूवी इमरजेंसी विवादों से घिर गई हैं। कंगना की ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाई गई इमरजेंसी पर बनाई गई है। फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होगी। इससे पहले पंजाब के निर्दलीय सांसद सर्बजीत सिंह खालसा ने ट्रेलर में दिखाए गए दृश्यों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इसमें सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की है। सर्बजीत सिंह खालसा ने कहा, ‘नई फिल्म ‘इमरजेंसी’ में सिखों को गलत तरीके से पेश करने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे समाज में शांति और कानून की स्थिति बिगड़ने की आशंका है। अगर इस फिल्म में सिखों को अलगाववादी या आतंकवादी के रूप में दिखाया गया है तो यह एक गहरी साजिश है

हिमाचल में कश्मीरियों को काम करने से रोकने का मामला:SDM घुमारवी के पास पहुंची शिकायत; SP ने कल बुलाए दोनों पक्ष हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के घुमारवी में फैरी का काम करने वाले कश्मीरियों को काम करने से रोका जा रहा है। ऐसा ही एक मामला जिला बिलासपुर जिला प्रशासन के ध्यान में आया है। कश्मीरी समुदाय के लोगों ने SDM घुमारवी को दी शिकायत में आरोप लगाया कि लोकल व्यापारी उन्हें काम नहीं करने दे रहे। कश्मीरियों को हिमाचल से लौटने के लिए कहा जा रहा है। इस पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती X पर पोस्ट कर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से हस्तक्षेप की अपील की है। ‌उन्होंने लिखा कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा तीसरी बार हुआ है। वहीं कश्मीरियों का आरोप है कि वह 30-40 सालों से फैरी का काम कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। यही नहीं उनके मकान मालिक पर भी कमरा खाली कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इससे फैरी वाले परेशान है। उन्होंने SDM से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग उठाई है। इसे लेकर जब SP बिलासपुर संदीप धवल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें SDM के माध्यम से कश्मीरी समुदाय के लोगों की शिकायत मिली है। कल दोनों पक्ष को थाने बुलाया गया है। कश्मीरियों का आरोप है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, जबकि व्यापारी वर्ग का कहना है कि इससे उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है।