रेल सेवा बहाली को लेकर कांगड़ा में प्रदर्शन:पठानकोट से जोगिंदरनगर ट्रेन चलाए जाने की मांग, ट्रायल के बाद भी शुरू नहीं हुई सेवाएँ

फ्रांस से डेयरी फॉर्म मैनेजमेंट सीखेगा हिमाचल:कृषि मंत्री के नेतृत्व में 7 सदसीय टीम रवाना; 2 विधायक भी गए, 21 अक्टूबर को लौटेंगे​​​​​​​ हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम आज फ्रांस रवाना होगी। 7 सदसीय टीम 20 अक्टूबर तक फ्रांस में विभिन्न डेयरी फर्म का दौरा करेगी और वहां दूध से बनने वाले विभिन्न प्रोडक्ट को बनाने व इनकी मार्केटिंग की जानकारी हासिल करेगी। कृषि मंत्री के अलावा 2 MLA, सरकारी उपक्रम मिल्कफेड के सचिव, MD मिल्कफेड और डेयरी फर्म चलाने वाली 2 महिलाएं फ्रांस जा रही है। विधायकों में स्टेट प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन भवानी सिंह पठानिया और CPS (मुख्य संसदीय सचिव) संजय अवस्थी शामिल है। बता दें कि हिमाचल सरकार कांगड़ा के ढगवार में आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रदेश का सबसे बड़ा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाने जा रही है। इसके लिए टैंडर अवार्ड कर दिए है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को इस प्लांट के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी ने निर्माण स्थल पर मशीनरी पहुंचा दी है। पुराने भवनों को गिराने और जमीन को समतल करने का काम शुरू हो गया है। 201 करोड़ से बन रहा मिल्क प्लांट इस प्लांट के लिए राजस्व विभाग ने पशुपालन विभाग के नाम पर 76 कनाल भूमि हस्तांतरित कर दी है। प्रदेश सरकार के इस प्लांट के लिए नाबार्ड से 201 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया है। मिल्क फेडरेशन को पहली किस्त के तौर पर 60 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। प्लांट के तैयार होने के बाद हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन इस दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट का संचालन करेगा। कांग्रेस ने दी थी ये गारंटी हिमाचल में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों बागवानों से गाय व भेंस का दूध क्रमश: 80 व 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदने का वादा किया था। यह वादा तो पूरा नहीं किया गया, मगर राज्य सरकार ने मिल्कफेड के जरिए खरीदे जाने वाले दूध के दाम में 13.20 रुपए की बढ़ौतरी की है। इसके बाद गाय का दूध 45 रुपए और भेंस का 55 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पशुपालकों से खरीदा जा रहा है। इसी मंशा से मॉडर्न मिल्क प्लांट लगाया जा रहा है। फ्रांस, यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश राज्य सरकार सोसायटियों के माध्यम से दूध खरीदने की योजना बना रही है। फ्रांस में भी सोसायटी के माध्यम से डेयरी कारोबार खूब फल फूल रहा है। दावा किया जाता है कि यूरोप में फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक और दुनिया का सातवां सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। फ्रांस में 58 हजार डेयरी फॉर्म है। इनमें कुछ बड़े डेयरी फॉर्म का हिमाचल से जाने वाली टीम विजिट करेगी। कॉपरेटिव सेक्टर से कैसे बेहतर बनाया जाए, ये देखेंगे: चंद्र कुमार कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि हिमाचल सरकार मॉडर्न मिल्क प्लांट शुरू करने जा रही है। इसलिए फ्रांस जाकर स्टडी करेंगे कि दूध के कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाए और इनकी मार्केटिंग कैसे की जाए? दूध की खरीद कॉपरेटिव सेक्टर से कैसे बेहतर बनाई जाए। इन सब चीजों पर फ्रांस में टीम स्टडी करेगी।

हमीरपुर में लखदाता पीर या मजार निर्माण पर विवाद:वन विभाग ने रुकवाया काम; निर्माण सामग्री कब्जे में ली, हिंदू संगठन हुए सक्रिय हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हमीरपुर के साथ लगते सस्त्र गांव के जंगल में आज वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर इसका निर्माण कार्य रुकवाया और सारी निर्माण सामग्री उठाकर कब्जे में ली। अब विवाद शुरू हो गया है कि यह लखदाता पीर का स्थान है या फिर मजार। वन विभाग ने निशानदेही की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जंगल में इस निर्माण कार्य के बाद हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। मटानी स्थित स्कूल के ठीक सामने इस निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। मौके से 100 मीटर की दूरी पर मस्जिद भी हैं। यह मस्जिद निजी भूमि पर हैं। अब इनकी निशानदेही की भी मांग उठने लगी है। बताया जा रहा है कि बीते कल निर्माण कार्य शुरू हुआ। टीननुमा इस जगह के भीतर चारों तरफ बाउंड्री वॉल लगाई जा रही थी। वहां पर टाइलिंग करने का भी प्लान था। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना इनकी भनक जैसे ही स्थानीय लोगों को लगी तो ग्रामीणों ने वन विभाग को फोन करके इसकी सूचना दी। उनका कहना था कि यह जगह प्राइवेट नहीं है, वन विभाग की हो सकती है और यहां पर मजार बनी हुई है। अब उसे प्रोटेक्ट करने का काम शुरू हुआ था। मस्जिद विवाद में आग में घी का काम कर सकता है निर्माण प्रदेश में मस्जिद विवाद पहले ही तूल पकड़ चुका है। इस जगह पर अब निर्माण कार्य आग में घी डालने का काम कर सकता है। इसलिए जैसे ही सुबह अधिकारियों को पता चला, फॉरेस्ट गार्ड और उच्चाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण की सामग्री को उठा लिया। जो निर्माण हुआ था, उसे भी गिरा दिया गया। लख दाता पीर कमेटी के अध्यक्ष भागदीन का कहना है कि यहां कोई मजार नहीं है। यह लखदाता पीर का स्थान है। हर साल यहां पर छिंज आयोजित होती है। वन विभाग के गार्ड शुभम ठाकुर का कहना है कि निर्माण को रुकवा दिया गया है और सारी सामग्री को उठवाकर फेंक दी गई है। निशानदेही के लिए आवेदन हमीरपुर स्थित रेंज ऑफिसर अजय चंदेल ने बताया कि इस जगह की निशानदेही के लिए तहसीलदार को आवेदन किया जा रहा है। क्योंकि यहां पर मजार के लिए टीननुमा शेड बनाया हुआ है। अब वहां पर चार दिवारी भी लगाई जा रही थी। इसीलिए निशानदेही जरूरी है, लग यही रहा है कि यह वन विभाग की जगह है।

शिमला में दृष्टिबाधित दिव्यागों का चक्का जाम:पुलिस ने की धक्का-मुक्की; बैकलॉग कोटे के सभी पद एकमुश्त भरने की मांग, सीएम से मिले शिमला में सरकारी नौकरी की मांग कर रहे दृष्टिहीन दिव्यांगों ने बुधवार को सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया। इस दौरान सड़क के दोनों और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों को बलपूर्वक सड़क से उठाया। इस दौरान पुलिस और दिव्यांगों के बीच धक्का मुक्की हुई। दृष्टिबाधित बेरोजगार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद शाम करीब पांच बजे उनकी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मुलाकात हो पाई। सीएम ने इनकी नौकरी की मांग पूरी करने के लिए पांच सितंबर तक का का समय मांगा है। प्रदर्शन करने वालों में कई महिलाएं भी शामिल थी। इनके साथ भी पुलिस द्वारा धक्का मुक्की की गई। 275 दिन से हड़ताल पर बैठे दृष्टि बाधित बेरोजगार आपको बता दें कि दृष्टिहीन बेरोजगार 275 दिन से शिमला में धरने पर बैठे हुए हैं और बैकलॉग कोटे से सभी पद एकमुश्त भरने की मांग कर रहे हैं। आज दिन में अचानक सभी सचिवालय के बाहर पहुंच गए और चक्का जाम किया। नेता प्रतिपक्ष बोले- दिव्यांगों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही सरकार इस दौरान इनके साथ किए बल प्रयोग को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने X पर पोस्ट कर लिखा कि दिव्यांगजनों के साथ सरकार अन्याय व अमानवीय व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस आलाकमान और राहुल गांधी हिमाचल के दृष्टिबाधित युवाओं को न्याय कब देंगे। सोशल मीडिया में भी पुलिस के व्यवहार की लोग निंदा कर रहे है। दृष्टिबाधित बेरोजगार पहले भी कई बार इस तरह यातायात बाधित करके प्रदर्शन कर चुके हैं।