नूंह में 9 गांवों के किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे:कोई सुनवाई नहीं हुई, अब 4 जुलाई को महापंचायत, IMT रोजकामेव का काम रोकेंगे नूंह जिले के आईएमटी रोजकामेव स्थित धीरदोका गांव में मुआवजे को लेकर 29 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 9 गांवों के किसानों ने बुधवार शाम बड़ा निर्णय लेते कहा कि मुआवजे की सुनवाई को लेकर प्रशासन व सरकार को 26 जून तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई हैं। ऐसे अब किसानों ने ऐलान किया है कि 4 जुलाई को महापंचायत करने के साथ आईएमटी रोजकामेव में चल रहे सभी कार्यों को रोकेंगे। जिस तरह से सरकार उनकी नहीं सुन रही अब किसान भी नहीं सुनेंगे। किसान कमेटी के सदस्य हाफिज सिराजुद्दीन, जाहिद सरपंच मेहरोला, दीनू नंबरदार रूपाहेड़ी, मोहम्मद एसपी, सब्बीर खेड़ी ने कहा कि पिछले 4 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार मुआवजे पर कोई सुनवाई नहीं कर रहीं हैं। इसके चलते अब किसानों ने निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 11 जून को जिला प्रशासन के साथ मीटिंग के बाद किसानों ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अगर 26 जून तक सरकार को किसी प्रकार का कोई संतुष्ट जबाव नहीं मिला तो किसान अब कड़ा निर्णय लेगा। 26 जून तक सरकार की ओर से कोई बात सामने नहीं आई। अब किसानों ने 4 जुलाई को महापंचायत बुलाई है। जिसमें कई किसान संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे और इसके बाद आईएमटी रोजकामेव का काम बंद कराएंगे। मुआवजा बढ़ाने की मांग बता दें कि आईएमटी रोजकामेव के लिए 9 गांव खेड़ली कंकर, मेहरोला, बडेलाकी, कंवरसीका, रोजकामेव, धीरदोका, रूपाहेड़ी, खोड (बहादरी) और रेवासन के किसानों की वर्ष 2010 में 1600 एकड़ अधिग्रहण की जमीन की गई थी। उस दौरान किसानों की जमीन को सरकार द्वारा 25 लाख रुपए का मुआवजा देकर प्रति एकड़ अधिग्रहण किया गया था, लेकिन इसके बाद सरकार ने फरीदाबाद के चंदावली, मच्छगर गांवों की जमीन को भी अधिग्रहण किया। वहां के किसानों ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी जमीन को सस्ते दामों में सरकार पर लेने का आरोप लगाकर मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने किसानों को प्रति एकड़ 2 करोड़ की राशि देने के आदेश दिए थे। किसानों को 2 करोड़ प्रति एकड़ मिले इस दौरान जब 9 गांवों के किसानों को पता चला कि उक्त गांवों के किसानों को 2 करोड़ प्रति एकड़ मिले हैं तो उन्होंने भी लंबी लड़ाई लड़कर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जिस पर सरकार ने किसानों से बातचीत करते हुए उनकी जमीन को 46 लाख रुपए प्रति एकड़ देने की बात कही और उनसे एफिडेविट पर साइन करा लिए, ताकि किसान कोर्ट में ना जा सके और सभी किसानों को 21- 21 लाख रुपए देकर कहा कि आगे आपको 25-25 लाख रुपए ओर दे दिए जाएंगे, लेकिन आज तक भी किसानों को 25-25 लाख रुपए नहीं दिए गए हैं।
