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पंजाब सांसद ने उठाया खेलो इंडिया फंड का मुद्दा:संसद में बोले मीत हेयर- गुजरात को 400 करोड़ दिए, मेडल एक भी नहीं आया पंजाब के आम आदमी पार्टी सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने आज खेलो इंडिया के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले फंड का मुद्दा संसद में उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्यों को खेलों में परफार्मेंस के आधार से फंड जारी किए जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि यूपी और गुजरात को ओलिंपिक के लिए 400-400 करोड़ जारी किए गए। जबकि गुजरात का ओलिंपिक में एक मेडल तक नहीं आया। पंजाब देश के जीते गए मेडल में से 20 फीसदी जीतकर लाया हैं। लेकिन फंड अलॉट करते समय से 8 से 10वें नंबर में रखा गया है। जो किसी भी तरह उचित नहीं है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि वह किसी भी राज्य को जारी किए गए फंड के खिलाफ नहीं है। पंजाबियों के रिकाॅर्ड आज कायम गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि पंजाब का खेलों में गौरव इतिहास रहा है। कई बडे़ खिलाड़ी पंजाब ने दिए हैं, उनके द्वारा जो रिकॉर्ड बनाए गए हैं, वह आज तक नहीं टूट नहीं पाए हैं। चाहे वह बलबीार सिंह सीनियर हो। जिन्होंने ओलिंपिक के फाइनल मैच 5 गोल किए थे। दूसरी तरफ उधम सिंह ने ओलिंपिक में 3 गोल्ड एक सिल्वर मेडल जीता था। पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल भी पंजाब के अभिनव बिंद्रा ने जीतकर देश को दियाया था। ऐसे में राज्य को इस तरह इग्ननोर न किया जाए। 20 खिलाड़ी गए, 10 फीसदी मेडल जीतकर लाए मीत हेयर ने कहा जब फंड बांटे जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखा जाए कि जिस राज्य की प्राप्ति हो उसे ही फंड अलॉट में प्राथमिकता दी जाए। जिस राज्य की बड़ी प्राप्ति हो, उसे प्रमुखता दी जानी चाहिए। 661 एशियन खिलाड़ी एशियन गेम्स में गए थे। इनमें से 58 पंजाब के थे। ओलिंपिक में पंजाब के 20 खिलाड़ी पंजाब के गए। इनमें 10 खिलाड़ी ओलिंपिक की हॉकी टीम में है। 2 फीसदी आबादी वाला पंजाब 10 फीसदी मेडल लेकर आया था।

मजीठिया केस में ईडी की एंट्री:SIT से मांगी जानकारियां; बिक्रम बोले- 5 कमेटियों के बाद कुछ नहीं मिला तो फाइल आगे भेजी पंजाब के अकाली लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े ड्रग तस्करी मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एंट्री हो गई है। ईडी ने जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) से केस से जुड़ी जानकारियां मांग ली हैं। बिक्रम मजीठिया केस में दर्ज एफआईआर का विवरण, जांच की अब तक की रिपोर्ट, गवाहों के बयान और मजीठिया के बयानों की पूरी जानकारी ईडी ने मांगी है। वीडियो शेयर कर सरकार को घेरा मीडिया में ईडी की एंट्री की सूचना फैसने के बाद अब बिक्रम मजीठिया ने अपना वीडियो शेयर कर सरकार को घेरा है। ईडी की तरफ से जानकारियां मांगे जाने के बाद बिक्रम मजीठिया का ये पहला बयान है। बिक्रम मजीठिया ने कहा- ये बता कर खुशी हो रही है कि सीएम भगवंत मान की बौखलाहट फिर नजर आई है। क्योंकि, मजीठिया समझौता नहीं करता, टोपी पहन कर रात के समय कांग्रेसियों की तरह मिलता नहीं, सरकार को घेरने की कोशिश करता है और कैबिनेट की कारगुजारी को और उनकी लूट को उजागर करता है। ये खबर प्लांट की गई है। इस खबर का कोई सूत्र नहीं है। इसके सूत्र सीधे तौर पर सीएम भगवंत मान हैं। मुझे तो ये काफी दिनों से पता था (केस ईडी को दिए जाने का)। भगवंत मान की बौखलाहट कई दिनों से थी कि मजीठिया को फंसाना कैसे है। जिस ईडी को आम आदमी पार्टी और सीएम मान कोसते हैं, उसी ईडी को उनका केस दे दिया है। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि सीएम मान के हाथ कुछ नहीं है। 11 साल हो गए कि मजीठिया पर ड्रग्स के आरोप लगाए गए थे। एक सीट नहीं, 5-5 सीट बदली गईं। लेकिन पंजाब सरकार चालान तक पेश नहीं कर पा रही। अंत में अब केस ही ईडी को दे दिया। ये केस केई दिन पहले ही ईडी को भेज दिया गया था, लेकिन शोर आज मचाया गया, क्योंकि कैबिनेट के एक मंत्री व उनकी पत्नी पर आरोप लगाए थे। सरकार कोर्ट की तरफ मुंह नहीं कर रही एसआईटी डीजीपी लेवल से डीआईजी, एसपी और डीएसपी के लेवल तक पहुंच चुकी है। अगर कुछ है तो चालान पेश करो। ये सिर्फ सियासत का हिस्सा है। इसका फैसला कोर्ट में होना है और कोर्ट की तरफ AAP सरकार मुंह नहीं कर रही है। मैं विस्तार से एक-एक चीज का जवाब दूंगा। 2014 को ईडी के हवाले अंडर सेक्शन 50 PMLA के अंतर्गत जो बयान हुए थे, उसी को आधार बना कर मजीठिया पर केस बनाया गया था। अब केस दोबारा से ईडी के पास पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि अंडर सेक्शन 50 PMLA के अंतर्गत ली गई स्टेटमेंट्स का कोई वजूद नहीं। जब मेरी जमानत हुई थी तो डबल बैंच ने साफ कर दिया था कि मजीठिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस सरकार के समय दर्ज हुआ था केस यह केस बिक्रम सिंह मजीठिया पर 20 दिसंबर 2021 को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले कांग्रेस सरकार के समय में दर्ज हुआ था। हालांकि, मजीठिया ने केस में कानूनी लड़ाई लड़ी और 2022 के विधानसभा चुनाव में अमृतसर से चुनावी मैदान में उतरे थे। इसके बाद वह जेल गए। 10 अगस्त 2022 को उन्हें जमानत मिल गई। मजीठिया इस केस पर पहले से ही सवाल उठाते आए हैं। उनका कहना है कि यह अपनी तरह का एनडीपीएस का मामला है। जिसमें पुलिस ने कोई रिकवरी नहीं की है। हालांकि, पुलिस ने नशा तस्करी में पकड़े कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं।