पंजाब के लुधियाना में 21 दिसंबर को नगर निगम चुनाव हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सभी उम्मीदवारों ने 12 दिसंबर को नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। चुनाव आयोग द्वारा देर रात जिला प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार कुल 19 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए हैं। इन उम्मीदवारों में भाजपा के 4, शिअद के 3 और कांग्रेस का 1 उम्मीदवार शामिल है। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। फिलहाल चुनावी मैदान में कुल 663 उम्मीदवार बचे हैं। नामांकन दाखिल करने वालों के कागजात की जब जांच की गई तो कुछ कागजातों में कमियां बताते हुए नामांकन रद्द कर दिए गए। रद्द किए गए उम्मीदवारों में भाजपा के वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 32, वार्ड नंबर 45, वार्ड नंबर 85 के उम्मीदवार शामिल हैं। शिअद के वार्ड नंबर 12, 17 और 24 के उम्मीदवारों के नामांकन भी रद्द किए गए हैं। इसी प्रकार, वार्ड नंबर 34 से कांग्रेस उम्मीदवार अनमोल दत्त का नामांकन भी कागजात में कमियां पाए जाने के बाद खारिज कर दिया गया, जबकि अनमोल दत्त के भाई ने कविंदर उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया था, जो सही पाया गया। चुनाव खर्च की सीमा तय, 1 महीने में देना होगा ब्यौरा इस बार आयोग ने निकाय चुनाव के दौरान किए जाने वाले खर्च की सीमा भी तय कर दी है। इसके तहत नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार 4 लाख रुपए तक खर्च कर सकेगा। इसी तरह नगर परिषद वर्ग 1 के लिए खर्च की सीमा 3 लाख 60 हजार रुपए तय की गई है। नगर परिषद में वर्ग 2 के लिए 2 लाख 30 हजार और वर्ग 3 के लिए 2 लाख की सीमा रहेगी। हर उम्मीदवार को चुनाव खत्म होने के 30 दिन के अंदर खर्च का ब्यौरा देना होगा। हर नगर निगम में एक सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। पंजाब के लुधियाना में 21 दिसंबर को नगर निगम चुनाव हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सभी उम्मीदवारों ने 12 दिसंबर को नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। चुनाव आयोग द्वारा देर रात जिला प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार कुल 19 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए हैं। इन उम्मीदवारों में भाजपा के 4, शिअद के 3 और कांग्रेस का 1 उम्मीदवार शामिल है। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। फिलहाल चुनावी मैदान में कुल 663 उम्मीदवार बचे हैं। नामांकन दाखिल करने वालों के कागजात की जब जांच की गई तो कुछ कागजातों में कमियां बताते हुए नामांकन रद्द कर दिए गए। रद्द किए गए उम्मीदवारों में भाजपा के वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 32, वार्ड नंबर 45, वार्ड नंबर 85 के उम्मीदवार शामिल हैं। शिअद के वार्ड नंबर 12, 17 और 24 के उम्मीदवारों के नामांकन भी रद्द किए गए हैं। इसी प्रकार, वार्ड नंबर 34 से कांग्रेस उम्मीदवार अनमोल दत्त का नामांकन भी कागजात में कमियां पाए जाने के बाद खारिज कर दिया गया, जबकि अनमोल दत्त के भाई ने कविंदर उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया था, जो सही पाया गया। चुनाव खर्च की सीमा तय, 1 महीने में देना होगा ब्यौरा इस बार आयोग ने निकाय चुनाव के दौरान किए जाने वाले खर्च की सीमा भी तय कर दी है। इसके तहत नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार 4 लाख रुपए तक खर्च कर सकेगा। इसी तरह नगर परिषद वर्ग 1 के लिए खर्च की सीमा 3 लाख 60 हजार रुपए तय की गई है। नगर परिषद में वर्ग 2 के लिए 2 लाख 30 हजार और वर्ग 3 के लिए 2 लाख की सीमा रहेगी। हर उम्मीदवार को चुनाव खत्म होने के 30 दिन के अंदर खर्च का ब्यौरा देना होगा। हर नगर निगम में एक सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। पंजाब | दैनिक भास्कर
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रोपड़ के स्कूलों में छुट्टी घोषित:13 स्कूलों में भरा बारिश का पानी, प्रशासन ने लिया फैसला, कंट्रोल रूम गठित पंजाब और हिमाचल में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जिला रोपड़ के ब्लॉक नंगल और श्री आनंदपुर साहिब के 13 स्कूलों में पानी भर गया है। इसके बाद जिला प्रशासन ने आज सोमवार को उक्त स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। इन स्कूलों में सरकारी प्राइमरी स्कूल भल्लड़ी, नानग्रां, खाबड़ा, खेड़ा कमलोट, भैणी, अमरपुर बेला, ब्रह्मपुर, लोअर और महिलवां के साथ सरकारी मिडल स्कूल महिलवां, खानपुर, सरकारी हाई स्कूल कुलग्रां, दसग्राई और सरकारी सीनियर स्कूल सुखसाल शामिल है। बिना मंजूरी से स्टेशन से नहीं छोडे़ंगे अधिकारी इलाके में हो रही तेज बारिश कि के बाद जिला प्रशासन ने तय किया कोई भी अधिकारी बिना मंजूरी से छुट्टी नहीं लेगा और न ही स्टेशन छोड़ेगा। वहीं, लोगों को सलाह दी है कि अगर उनके पास से कोई नदी या नहर बहती है, तो उसके पास जाने से परहेज करे। साथ ही नदी व नहर के किनारे जाकर किसी तरह की वीडियो आदि न बनाए। बारिश के समय कोशिश करे घरों से न निकले। कंट्रोल रूम के लिए नंबर जारी बरसात को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने स्पेशल हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। जहां पर बाढ़ संबंधी सूचना या शिकायत दी जा सकती है। इसके लिए लोगों को फोन नंबर 01881-292711 या 01881-221157 पर संपर्क करना होगा।
डल्लेवाल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई:58 दिन से आमरण अनशन पर; नए कमरे में शिफ्ट होंगे किसान नेता
डल्लेवाल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई:58 दिन से आमरण अनशन पर; नए कमरे में शिफ्ट होंगे किसान नेता पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी 2024 से चल रहे किसान आंदोलन के मामले की आज (बुधवार) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इस दौरान आमरण अनशन पर चल रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत संबंधी रिपोर्ट पंजाब सरकार की ओर से पेश की जाएगी। इसके अलावा आज अनशन के 58वें दिन डल्लेवाल को ट्रॉली से बाहर लाया जाएगा। उन्हें स्टेज के पास बनाए जा रहे ट्रॉली/कमरे में शिफ्ट किया जाएगा, जहां उन्हें आसानी से सूरज की रोशनी मिल पाएगी। डल्लेवाल ने कहा है- मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। जो 121 किसान मरण व्रत पर बैठे थे, उनके कारण मैंने दबाव डाला और ट्रीटमेंट लेने के लिए राजी हुआ। मोर्चा हम रोटी से नहीं, अकाल पुरख की मेहर से जीतेंगे। गुरु नानक मेहर करें, शरीर उनका है, उनकी मेहर से ही सब होगा। संगत की भावना है, अगर वे मीटिंग में ले जाएंगे तो मैं भी मीटिंग में जाऊंगा। आज तमिलनाडु में किसान करेंगे भूख हड़ताल
इधर, डल्लेवाल ने मेडिकल सहायता लेना शुरू कर दिया है। सेहत विभाग और प्रशासन की टीमें उन पर नजर रखे हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आंदोलन के समर्थन में अन्य राज्यों में भी प्रोग्राम हो रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में किसानों ने जिला स्तर पर 1 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल रखी। जिला अधिकारियों के माध्यम से केंद्र सरकार को मांग पत्र भेजा गया। जबकि, आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किसान 1 दिन का सांकेतिक उपवास करेंगे। किसानों की आगे की योजनाएं
किसानों ने तय किया है कि 26 जनवरी को वे पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसके बाद दिल्ली कूच को लेकर फैसला लिया जाएगा। जबकि, 14 फरवरी को चंडीगढ़ में किसानों की केंद्र सरकार के साथ मुलाकात होगी। डल्लेवाल मामले की सुप्रीम कोर्ट में 9 सुनवाई हो चुकीं… 1. 13 दिसंबर 2024- तत्काल डॉक्टरी मदद के आदेश
डल्लेवाल 26 नवंबर 2024 को अनशन पर बैठे थे। इसे लेकर 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार से कहा कि डल्लेवाल को तत्काल डॉक्टरी मदद दें। उन्हें जबरन कुछ न खिलाया जाए। आंदोलन से ज्यादा उनकी जान जरूरी है। इसके बाद पंजाब के DGP गौरव यादव और केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा ने खनौरी पहुंच डल्लेवाल से मुलाकात की। 2. 18 दिसंबर- डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनसे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। राज्य सरकार को कुछ करना चाहिए। ढिलाई नहीं बरती जा सकती। आपको हालात संभालने होंगे। 3. 19 दिसंबर- 70 साल का आदमी 24 दिन से भूखा है, कौन ठीक बता रहा है उसे
पंजाब सरकार ने दावा किया कि डल्लेवाल की तबीयत ठीक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 70 साल का आदमी 24 दिन से भूख हड़ताल पर है। कौन डॉक्टर है, जो बिना किसी टेस्ट के डल्लेवाल को सही बता रहा है? आप कैसे कह सकते हैं डल्लेवाल ठीक हैं? जब उनकी कोई जांच नहीं हुई, ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, ECG नहीं हुई। 4. 20 दिसंबर- डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की हालत रोज बिगड़ रही है। पंजाब सरकार उन्हें अस्पताल में शिफ्ट में क्यों नहीं कराती? यह उन्हीं की जिम्मेदारी है। यदि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है तो अधिकारी निर्णय लें। 5. 28 दिसंबर- किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं सुना
यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 20 दिसंबर के आदेश को लागू न करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर हुई। इसमें कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि पहले आप समस्या पैदा करते हैं, फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। केंद्र की मदद से उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करें। इसमें किसानों के विरोध पर कोर्ट ने कहा कि किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं सुना। यह आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा है। किस तरह के किसान नेता हैं जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाएं? डल्लेवाल पर दबाव दिखता है। जो लोग उनका अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं, वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं। 6. 31 दिसंबर- पंजाब सरकार ने 3 दिन की मोहलत ली
पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि 30 दिसंबर को पंजाब बंद था। इस वजह से ट्रैफिक नहीं चला। इसके अलावा अगर केंद्र सरकार पहल करती है तो डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के समय मांगने के आवेदन को मंजूर कर लिया। 7. 2 जनवरी 2025- हमने अनशन तोड़ने को नहीं कहा
कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हमने कभी अनशन तोड़ने को नहीं कहा। कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि आपका रवैया ही सुलह करवाने का नहीं है। कुछ तथाकथित किसान नेता गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। इस केस में डल्लेवाल की एडवोकेट गुनिंदर कौर गिल ने पार्टी बनने की याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “कृपया टकराव के बारे में न सोचें, हम किसानों से सीधे बातचीत नहीं कर सकते। हमने कमेटी बनाई है। किसानों से उसी कमेटी के जरिए बात करेंगे।” 8. 6 जनवरी- किसान मुलाकात के लिए तैयार
पंजाब सरकार ने कहा कि आंदोलन पर चल रहे किसान हाई पावर कमेटी से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी तय की। हालांकि, 10 जनवरी को सुनवाई नहीं हो पाई। 9. 15 जनवरी- डल्लेवाल की सारी रिपोर्ट्स मांगीं
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से डल्लेवाल की अब तक की मेडिकल जांच की सारी रिपोर्ट मांगीं। कोर्ट अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (AIIMS) का ओपिनियन लेगा।
खन्ना में दुकानदारों ने किया रोड जाम:नगर कौंसिल की अतिक्रमण हटाने का विरोध, डीएसपी बोले – सरकारी ड्यूटी में बाधा
खन्ना में दुकानदारों ने किया रोड जाम:नगर कौंसिल की अतिक्रमण हटाने का विरोध, डीएसपी बोले – सरकारी ड्यूटी में बाधा खन्ना में चांदला मार्केट के दुकानदारों ने नगर कौंसिल की अतिक्रमण हटाओ मुहिम का विरोध करते हुए जीटी रोड जाम कर धरना दिया। स्थानीय प्रशासन व नगर कौंसिल अधिकारियों खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रशासन पर धक्केशाही के आरोप लगाए गए। वहीं दूसरी तरफ नगर कौंसिल अधिकारियों ने सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने और धक्का मुक्की के आरोप लगाए। स्थिति को भांपते हुए डीएसपी हरजिंदर सिंह गिल पुलिस फोर्स समेत पहुंचे। डीएसपी ने कहा कि ड्यूटी में बाधा डालने वालों खिलाफ कार्रवाई होगी। अतिक्रमण हटाने पर भड़के दुकानदार जानकारी के अनुसार, नगर कौंसिल की तरफ से कई दिनों से लगातार शहर में अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत चांदला मार्केट समेत अन्य बाजारों से अतिक्रमण हटाए जा रहे थे। दुकानदारों को दुकानों के बाहर से सामान उठाने और अवैध तरीके से लगाए शेड या तिरपालें उतारने की हिदायत की जा रही थी। इसी बीच दुकानदारों ने इकट्ठे होकर विरोध शुरू कर दिया। दुकानदार जीटी रोड पर पहुंचे और धरना लगा दिया। दुकानदारों ने कहा कि नगर कौंसिल प्रशासन उनके साथ धक्केशाही कर रहा है। जिससे कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उल्टा उन्हें दुकानें बंद कराने की धमकियां दी जा रही हैं। विरोध करने पर पर्चा दर्ज करने की धमकी मिल रही है। हाथापाई और बदसलूकी का आरोप नगर कौंसिल के अतिक्रमण हटाओ अभियान की प्रभारी परमजीत कौर ने कहा कि कई दिनों पहले बाजारों में मुनादी कराई गई कि अतिक्रमण हटाए जाएं। इसके बावजूद दुकानदारों ने कोई बात नहीं मानी। अब दुकानों के बाहर गलत तरीके से लगाया सामान हटाया जा रहा था। शेड व तिरपालें उतारी जा रही थीं तो एक दुकान पर मौजूद दो भाइयों ने उनके साथ बदसलूकी की। उनकी टीम से हाथापाई की। इसके बाद दोनों ने दुकानदारों को भड़काते हुए जीटी रोड पर धरना लगा दिया। इसकी शिकायत पुलिस से कर दी गई है। डीएसपी हरजिंदर सिंह गिल ने कहा कि नगर कौंसिल टीम की तरफ से मिली शिकायत पर कार्रवाई होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा।