लूट के आरोपियों के गुप्तांग में मिर्च और पेट्रोल, बेल्ट से पिटाई, 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

‘ऑटो ई रिक्शा से नहीं जाएंगे, बस में ही सुरक्षित रहेंगे बच्चे, मंत्री शीला मंडल का दो टूक जवाब <p style=”text-align: justify;”><strong>Patna News:</strong> एक अप्रैल से राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों के आने जाने के लिए ऑटो और ई रिक्शा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसको लेकर परिवहन विभाग के अनुरोध पर पटना पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला के एसएसपी और एसपी को कार्रवाई करने के लिए आदेश भी जारी कर दिया है. तो इसके विरोध में आंदोलन भी लगातार हो रहे है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीते दो दिनों से ऑटो चालक संघ और ई रिक्शा चालक संघ गर्दनीबाग धरनास्थल पर धरना देकर सरकार के खिलाफ आंदोलन में जुट गए हैं और&nbsp; न्यायालय की शरण में जाने का निर्णय ले लिया है, लेकिन इस आंदोलन के जवाब में परिवहन विभाग के मंत्री शिला मंडल ने दो टूक जवाब दिया है कि इस नियम में बदलाव नहीं होने वाला है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ऑटो, ई रिक्शा संघ के जरिए लगातार आंदोलन किए जाने पर और इस नियम को वापस लेने की मांग पर मंत्री शीला मंडल ने कहा कि ऑटो के परिचालन को लेकर कई बार सवाल उठे हैं तो सबसे पहले तो कलर कोड ऑटो कर दिया गया है, जिससे कि जाम की समस्या ना हो. उसके बाद स्कूल के मामले में कई बार ऐसी घटना हुई है जिसमें सड़क दुर्घटना में टेंपो, ई रिक्शा से जा रहा है बच्चों की सड़क दुर्घटना में मौत भी हुई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उसकी बड़ी बजह है कि ऑटो वाली रिक्शा जितने बच्चे बैठने चाहिए उससे ज्यादा ज्यादा बैठा कर चलते हैं. इस समस्या को लेकर कई गार्जियन भी हमारे पास आए थे तो बच्चों की सुरक्षा को देखकर के परिवहन विभाग ने यह काम किया है. हमारा विभाग हमेशा आम जनता के हित के लिए काम करता है. सबके मन में यही रहता है कि बाल बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो घर परिवार सुरक्षित रहेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ऐसी बातें आ रही है कि पूंजीपति बस मलकों को सहायता करने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है. इस पर &nbsp;शीला मंडल ने कहा कि इस तरह की जब बातें होती है तो जिनके खिलाफ जो होता है वह अनर्गल बातें करते हैं. गार्जियन के जेब पर अधिक बोझ बढ़ने पर उन्होंने कहा कि बोझ कैसे बढ़ेगा ,हमने क्या अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है. ऐसी बात नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़े हैं. बच्चों को गाड़ी में बैठने की व्यवस्था हो, बच्चे बस में पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं और अभी गर्मी का दिन है बस में लू लगने का भी चांस नहीं रहता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने बच्चों के सुरक्षा को लेकर कहा कि जो भी स्कूल में बसें चलती हैं उसे पर उनमें सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस लगाने का निर्देश दिया गया है. स्कूल में कितनी बसें चल रही है सब की निगरानी विभाग रख रही है और &nbsp;बस में क्या सुविधा है उसे पर भी निगरानी की जा रही है. इसलिए हम लोगों ने इस तरह का कदम उठाया है और बच्चों के हित में है. इसे परिवहन विभाग कभी वापस नहीं लगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>महात्मा गांधी सेतु पर जाम की समस्या को लेकर मंत्री शीला मंडल ने कहा कि बहुत जल्द रूट बदले जाएंगे. अभी काम चल रहा है, कोई भी काम होता है तो परेशानी थोड़ी होती है. अभी अर्ध निर्मित है वह काम पूरे हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. अब तो उतना जाम नहीं रहता है पहले गंगा पर पुल कम थे अब पुल अधिक हो गए हैं.</p>
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गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, 28 दिन की फरलो मंजूर <p style=”text-align: justify;”><strong>Nagpur News:</strong> बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली (Arun Gawali) को 28 दिन का फरलो दे दिया है. अरुण गवली 2007 में शिवसेना के कॉर्पोरेटर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है. जस्टिस नितिन सांबरे और व्रुषाली जोशी की डिविजन बेंच ने गवली की याचिका को मंगलवार को स्वीकार कर लिया था जिसमें फरलो की मांग की गई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अरुण&nbsp; गवली की तरफ से वकील मीर नागमान अली पेश हुए थे. उन्होंने हाई कोर्ट की नागपुर बेंच से गवली को रिहा करने की मांग की थी क्योंकि प्रिजन के डीआईजी (ईस्ट डिविजन) ने गवली के आवेदन को खारिज कर दिया था. डीआईजी प्रिजन ने यह दलील देते हुए आवेदन खारिज किया था कि उसके बाहर आने से कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है. हालांकि कोर्ट ने उसे फरलो दे दी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>फरलो के बदले हुए नियम मुझपर नहीं होंगे लागू- गवली</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>गवली के वकील ने कोर्ट को बताया कि फरलो पर रिहा होने से पहले भी कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं हुई थी. गवली ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि <a title=”महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव” href=”https://www.abplive.com/topic/maharashtra-assembly-election-2024″ data-type=”interlinkingkeywords”>महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव</a> पहले ही हो चुका है. जहां तक परोल और फरलो के नियम में संशोधन का सवाल है, उसके फरलो के आवदेन को खारिज किए जाने के बाद प्रभावी हुआ है और यह उसपर लागू नहीं होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नागपुर जेल से रिहा होगा गवली</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>गवली का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने उसके आवेदन को स्वीकार लिया और उसे 28 दिनों के लिए नागपुर केंद्रीय कारावास से रिहा करने के आदेश दिए. इसके साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई हैं. गवली अखिल भारतीय सेना का संस्थापक है और वह 2004-09 में चिंचपोकली सीट से विधायक निर्वाचित हुआ था. उसे शिवसेना के कार्पोरेटर कमलाकर जमसंदेकर की हत्या के मामले में 2007 में गिरफ्तार किया गया था. 2012 अगस्त में मुंबई की एक सत्र अदालत ने उसे हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-&nbsp;<a title=”‘दिल्ली में मुख्य मुकाबला AAP और…’, विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट के नेता का बड़ा बयान” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/majid-memon-claims-delhi-assembly-election-2025-main-competition-between-aap-and-bjp-2858773″ target=”_self”>’दिल्ली में मुख्य मुकाबला AAP और…’, विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट के नेता का बड़ा बयान</a></strong></p>