वाराणसी में महिला ने BJP सांसद मनोज तिवारी को बनाया बंधक, देखें Video

‘दादी इंदिरा गांधी ने मुझसे कहा था….’ प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में भावुक हुए राहुल गांधी <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News: </strong>लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी प्रयागराज के मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भावुक नजर आए और उन्होंने अपनी दादी और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का जिक्र कर एक किस्सा भी सुनाया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि दादी इंदिरा गांधी ने मुझसे कहा था मैं चाहती हूं कि लोग मुझे याद ना करें. मैं याद रखने के लिए काम नहीं करती बल्कि याद रखने लायक काम करती हूं, याद रखने लायक काम सिर्फ <a title=”नरेंद्र मोदी” href=”https://www.abplive.com/topic/narendra-modi” data-type=”interlinkingkeywords”>नरेंद्र मोदी</a> करते हैं.&nbsp; राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि कामगारों में जबरदस्त स्किल होती है, उनमें जबरदस्त ताकत होती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा भारत में स्किल की कोई कमी नहीं है. हर जिले में सर्टिफिकेशन सेंटर खुलना चाहिए, स्किल के नेटवर्क का बेहतरीन प्रयोग होना चाहिए. कामगारों से सिस्टम कोई बात ही नहीं करता, भारत के सुपर पावर बनने का झूठा दावा किया जाता है. 90 फीसदी लोगों को सिस्टम से जोड़ा ही नहीं जाता, जाति जनगणना बेहद जरूरी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>कांग्रेस सांसद ने कहा कि हर वर्ग की संख्या का सही पता चलना ही चाहिए, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता चलेगी. इसमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, भागीदारी से पहले आबादी का पता होना ही चाहिए, हमारी सोच है कि हिंदुस्तान में धन किस तरह से बांटा जा रहा है. किन-किन वर्गों के हाथ में कितना धन जा रहा है, इसका पता होना चाहिए. प्रमुख जगहों पर अलग-अलग वर्गों के लोगों की भागीदारी के बारे में पता चलना चाहिए, यह जानना चाहते हैं कि संविधान का समाज पर कितना असर पड़ा है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि भारत के 500 प्रमुख उद्योगपतियों में एक भी रिजर्व कैटेगरी का नहीं है, कोई भी ओबीसी – दलित और आदिवासी नहीं है. मीडिया में भी प्रमुख पदों पर आरक्षित वर्ग को जगह नहीं दी जाती है, देश में 73% आबादी दलितों पिछड़ों और आदिवासियों की है. भारत की रियल स्थिति पर पॉलिसी तय होनी चाहिए, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरा बैंकिंग सिस्टम खराब कर दिया, 25 प्रमुख लोगों के कर्ज माफ कर दिए गए. 16 लाख करोड़ के कर्ज माफ किए गए, इनमें से एक भी पिछड़ा, दलित व आदिवासी नहीं था, 21वीं सदी में भी जाति जनगणना का डाटा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है. आरक्षण की 50% की सीमा को भी खत्म करना है, हम उसे खत्म कर देंगे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ओबीसी-दलित और आदिवासी महिला मिस इंडिया नहीं बनी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि लैटरल इंट्री में भी 90 फीसदी वालों की उपेक्षा की जाती है, बॉलीवुड में भी 90% वालों को जगह नहीं मिलती. मिस इंडिया की लिस्ट में भी 90% वालों को जगह नहीं है, कोई भी ओबीसी दलित और आदिवासी महिला मिस इंडिया नहीं बनी है. पीए मोदी के गले लगने से भारत सुपर पावर नहीं बन पाएगा, भारत तभी सुपर पावर बनेगा जब 90 फीसदी लोगों की भागीदारी होगी, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा. जाति जनगणना एक्स रे की तरह है, लेकिन मीडिया में बैठे लोग इसका विरोध करते हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संविधान नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा- राहुल गांधी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और मिस इंडिया बनने वालों में 90 फीसदी वालों की सही संख्या पता चलनी चाहिए. न्यायपालिका में भी यही हाल है, संविधान नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. जैसी जनगणना संविधान को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने का काम करेगा. संविधान को 10 फीसदी वर्ग वालों ने नहीं बल्कि 100 फीसदी वालों ने बनाया है. 90 फीसदी वर्ग को अगर भागीदारी नहीं दी तो संविधान नहीं रह पाएगा. आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा भी होना चाहिए, यह बाध्यता खत्म होनी चाहिए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पीएम मोदी रॉन्ग नंबर हैं- राहुल गांधी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि संविधान गरीबों-किसानों और मजदूरों का रक्षक है. पीएम मोदी राजाओं-महाराजाओं वाला मॉडल अपनाना चाह रहे हैं. वह खुद को शहंशाह समझते हैं. वह खुद को नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं, वह रॉन्ग नंबर है पीएम मोदी रॉन्ग नंबर हैं. जाति जनगणना को रोका नहीं जा सकता, 50 फीसदी के बैरियर को भी रोका नहीं जा सकता. जनता ने मन बना लिया है और उसने ऑर्डर दे दिया है, प्रधानमंत्री को यह आर्डर कबूल कर लेना चाहिए और जनता का आर्डर मान लेना चाहिए. पीएम मोदी अगर यह आर्डर नहीं मानेंगे तो यह काम दूसरे प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा, यह आईडियोलॉजी की लड़ाई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राजनीति करने के लिए नहीं करता जाति जनगणना की बात</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कांग्रेस सांसद ने कहा कि जाति जनगणना की बात राजनीति करने के लिए नहीं करता, जाति जनगणना और 50 फीसदी आरक्षण को बढ़ाना सभी को समान अधिकार दिलाने का हथियार है. अगर जाति जनगणना के मुद्दे को उठाने से राजनीति में नुकसान होगा तब भी यह मुद्दा उठाता रहूंगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-bjp-chief-bhupendra-chaudhary-react-on-pdp-bjp-alliance-answer-congress-leader-pawan-khera-2768161″>PDP के साथ बीजेपी ने क्यों किया गठबंधन, भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिया जवाब</a></strong></p>

एमपी के किसी भी थाना परिसर में नहीं होगा मंदिर का निर्माण, हाई कोर्ट ने लगाई रोक <p style=”text-align: justify;”><strong>Madhya Pradesh News:</strong> मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार (5 नवंबर) को सभी थाना परिसरों में बन रहे मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी. इस संबंध में बीते दिनों एक सरकारी कर्मचारी और अधिवक्ता ओम प्रकाश यादव ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसमें सभी थाना परिसर में बन रहे मंदिरों पर रोक लगाने की मांग की गई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने प्रदेश के सभी थानों में बन रहे मंदिरों पर रोक लगा दी है. अब इस पर 19 नवंबर को सुनवाई होगी. इसके अलावा, कोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह विभाग, नगरीय प्रशासन, डीजीपी मध्य प्रदेश, कलेक्टर जबलपुर और पुलिस अधीक्षक जबलपुर सहित जिले के चार पुलिस थाना जिसमें सिविल लाइंस, विजय नगर, मदन महल और लार्डगंज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें सुप्रीम कोर्ट पहले से ही सार्वजनिक स्थलों पर मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दे चुकी है. इसके बावजूद कई थानों में मंदिरों का निर्माण हो रहा है. याचिका में उन सभी थानों की तस्वीरें भी शामिल की गई हैं, जहां मंदिरों का निर्माण मौजूदा समय में किया जा रहा है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा, अमित पटेल और ग्रीष्म जैन ने अपना पक्ष रखा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>याचिकाकर्ता ने लगाया ये आरोप<br /></strong>इस पर याचिकाकर्ता के वकील सतीश वर्मा का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, आज एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों के निर्माण को लेकर गंभीर नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के विभिन्न थानों में खासकर थानों के परिसर में अवैध रूप से धार्मिक स्थल, विशेषकर मंदिर बनाए जा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 20 साल पहले स्पष्ट रूप से आदेश दिए थे कि सार्वजनिक स्थानों, विशेष रूप से कार्यालयों और सार्वजनिक सड़कों पर धार्मिक स्थलों का निर्माण नहीं किया जा सकता है. इसके तहत राज्य सरकार के सभी मुख्य सचिवों को निर्देशित किया गया था कि कलेक्टरों के माध्यम से इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें. याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया कि राज्य के कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट और आरएसपी अधिकारियों को इस निर्माण कार्य के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और निर्माण कार्य चलता रहा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जो धार्मिक स्थल पहले से इन थानों में बने हुए हैं, उनके संबंध में एक स्पष्ट स्थिति रिपोर्ट पेश की जाए और यदि कोई निर्माण कार्य चल रहा है या छत डालने का काम जारी है, तो उस पर तत्काल रोक लगाई जाए. अदालत ने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि इन अवैध निर्माणों को जल्द से जल्द हटाया जाए और जो नए निर्माणाधीन धार्मिक स्थल हैं, उन पर पूर्ण रोक लगाई जाए.</p>
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