विनोद कुमार को सौंपा एसपी बद्दी का कार्यभार:इल्मा अफरोज के छुट्टी से लौटने तक रहेंगे; HPPS-2007 बैच के अधिकारी

मंडी में निर्माणाधीन टनल के पास सड़क धंसी:20 से अधिक घरों पर मंडराया खतरा; चार महीने से बंद पड़ा काम मंडी जिले के पंडोह के ग्राम पंचायत हटौण के डयोड गांव में निर्माणाधीन टनल के ठीक ऊपर एक हिस्सा अचानक धंस गया। जिससे बड़ा गड्ढा बन गया है। डयोड हटौण सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। गांव के करीब 20 से अधिक घरों पर खतरा मंडरा गया है। ग्रामीणों ने जब देखा कि सड़क किनारे गड्ढा बना हुआ है, तो उनके होश उड़ गए। यह गड्ढा इतना ज्यादा गहरा था कि पत्थर फैंकने पर उसके गिरने की आवाज तक नहीं आ रही। चार महीने से बंद पड़ा काम कीरतपुर-मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत पंडोह बायपास टकोली फोरलेन का जो निर्माण किया जा रहा है। उसकी पहली टनल डयोड गांव के नीचे से होकर ही गुजर रही है। इस टनल की खुदाई का काम पूरा कर दिया गया है। लेकिन बीते करीब चार महीने से इसका काम बंद पड़ा हुआ है। घरों की दीवारों में आई दरारें ग्रामीण हरदेव शर्मा, कशमीर सिंह, गीता देवी और कोयला देवी ने बताया कि इससे पहले भी टनल निर्माण के कारण उनके घरों पर बड़ी-बड़ी दरारें आई हुई हैं। अब इस हिस्से के धंसने से घरों में और नई दरारें आना शुरू हो गई हैं। कंपनी प्रबंधन व प्रशासन ने आया सुध लेने जहां यह गड्ढा पड़ा है। उसके साथ लगती गौशाला को खाली कर दिया गया है। इससे पहले मेघ सिंह के घर के पास भी टनल का हिस्सा इसी तरह से धंसा था। वहां भी आज दिन तक कंपनी प्रबंधन ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन और प्रशासन की तरफ से कोई भी मौके पर नहीं आया है और इनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है।

पांवटा साहिब में मेडिकल कॉलेज के 7 स्टूडेंट सस्पेंड:रैगिंग मामले में 75 हजार रुपए का जुर्माना, जूनियर्स के साथ किए थे अभद्रता जिला सिरमौर के डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन प्रबंधन ने 7 छात्रों को सस्पेंड कर दिया है। इन सभी छात्रों पर रैगिंग का आरोप है। ये सभी छात्र एक वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों में संस्थान का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा प्रति छात्र को 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सबी सातों MBBS के प्रशिक्षु छात्रों को 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. राजीव तुली ने बताया कि एंटी रैगिंग जांच समिति को एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई। इस पर संज्ञान लिया गया। संस्थागत जांच समिति ने पाया कि 2023 बैच के दो वर्षीय एमबीबीएस के 7 छात्र 26 नवंबर 2024 को अपने जूनियर्स की रैगिंग में शामिल थे। उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि इन छात्रों ने अपने जूनियर्स के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें निजी आवास में ले जाकर लंबे समय तक खड़ा रखा। उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया और अप्राकृतिक दंड दिया। हालांकि, उन्हें कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया।

हिमाचल में मंत्री पर CPS पर जुबानी हमला:चौधरी बोले-पुलिस कर्मियों की फ्री-यात्रा पर वक्तव्य करेक्ट करें मंत्री, दोनों में पहले भी खटपट हो चुकी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री हर्ष वर्धन चौहान पर मुख्य संसदीय सचिव (CPS) राम कुमार ने फिर से जुबानी हमला बोला है। राम कुमार चौधरी ने कहा, वरिष्ठ मंत्री अपना वो वक्तव्य करेक्ट करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि HRTC बसों में पुलिस कर्मियों की मुफ्त यात्रा बंद होगी। राम कुमार चौधरी ने कहा, मंत्री का यह कहना गलत है, क्योंकि प्रत्येक पुलिस कर्मी की सैलरी से प्रतिमाह 130 रुपए कटते है और लगभग 23.50 लाख पुलिस कर्मियों की सैलरी से HRTC को जाता था। इसलिए मुफ्त यात्रा कहना गलत है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के चंद दिनों के बाद भी दोनों में खटपट देखने को मिली थी। अब पुलिस कर्मियों की फ्री यात्रा को लेकर CPS ने अपनी ही सरकार के मंत्री पर निशाना साधा है। इस पर मंत्री के रिएक्शन का इंतजार है। कैबिनेट के निर्णय की ब्रीफिंग में बोले थे मंत्री हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग सीएम सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में बीते वीरवार को हुई। इसमें HRTC बसों में पुलिस कर्मियों की नॉन ऑफिशियल टूअर के दौरान मुफ्त यात्रा बंद करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट के निर्णय की मीटिंग के बाद उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने मीडिया से ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों की मुफ्त यात्रा बंद करने की बात कही थी। इस पर दून से विधायक एवं सीपीएस राम कुमार चौधरी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कैमरे के सामने आकर बयान जारी किया कि प्रदेश में 18 हजार पुलिस कर्मी है। सभी का सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की एवज में पैसा कटता है। इसे देखते हुए पूर्व में सरकार ने यह फैसला लिया होगा। पहले भी दोनों में हुई थी खटपट हो चुकी प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार बनी थी, तो उस दौरान भी सीपीएस का कार्यभार संभालने के हफ्तेभर के भीतर राम कुमार चौधरी और हर्ष वर्धन चौहान में विवाद शुरू हो गया था। उस दौरान भी उद्योग विभाग के सीपीएस राम कुमार चौधरी ने नालागढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा था कि सरकार इंडस्ट्री क्षेत्र में एक पॉलिसी लाने जा रही है। इस पॉलिसी के तहत सभी उद्योगों में भर्ती रोजगार कार्यालय के तहत होगी। इसमें हिमाचल के लोगों के लिए 80 फीसदी रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। इस पर उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा था कि सरकार इस तरह की किसी भी योजना पर विचार नहीं कर रही। निजी फैक्ट्रियों में रोजगार देना सीधे तौर पर कंपनी के हाथ में है। इसमें हिमाचल सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सरकार कोई विचार भी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि मुख्य संसदीय सचिव ने किस परिप्रेक्ष्य में यह बयान दिया, लेकिन उन्हें ये विभाग चलाना है और सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।