वैलेंटाइन डे पर ऑनलाइन दोस्ती पड़ी भारी, घर बुलाकर बुजुर्ग को लूटा, युवती समेत तीन गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर में BKU का अनोखा विरोध प्रर्दशन, सड़क पर लेट लेट कर पहुंचे डीएम ऑफिस <div dir=”auto”>
<p style=”text-align: justify;”><strong>Muzaffarnagar News:</strong> उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्थित चरथावल ब्लॉक पर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न स्थानीय मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया था. लेकिन यह प्रदर्शन उस समय अनोखा प्रदर्शन बन गया जब धरना स्थल पर दोपहर बाद तक भी कोई अधिकारी किसानों की समस्या सुनने के लिए नहीं पहुंचा तो बीकेयू नेता विकास शर्मा के नेतृत्व में कई किसान सड़क पर लेट कर मार्च करते हुए 15 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय की ओर कूच करने लगे. इस दौरान बड़ी संख्या में किसान भी इनके साथ पैदल मार्च कर रहे है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सड़क पर लेट कर किसानों द्वारा जिला मुख्यालय की ओर कूच करने की सूचना पर आलाधिकारी भी तुरंत किसानों के बीच वार्ता करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यह वार्ता सफल नहीं हो पाई. किसानों के साथ सड़क पर लेटकर मुख्यालय की और कूच कर रहे किसान नेता विकास शर्मा का कहना है कि हम लेट कर मुख्यालय तक जाएंगे और अपने शरीर को कष्ठ देंगे. इन किसानों के लिए अगर हमे अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो प्राण त्यागने का भी काम करेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>भारतीय किसान यूनियन ने अधिकारियों पर काम न करने का आरोप लगाया<br /></strong>आज के इस प्रदर्शन के बारे में भारतीय किसान यूनियन के सहारनपुर मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा ने बताया कि हमने यह निर्णय लिया है कि सभी लोग पैदल चलेंगे और महिलाएं ट्रैक्टर से आएंगी. डीएम ऑफिस पर अधिकारी कोई काम करके नहीं दे रहे है. अधिकारियों ने जो वादे हमारे साथ किए थे, उन पर वादा खिलाफी का काम किया किसानों के साथ एक भद्दा मजाक करने किया है. यहां के अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की है. पिछले 11:00 बजे से यहां पंचायत चल रही कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है. सारा मामला गन्ने का रेट आज तक घोषित नहीं हुआ है और हम लोग अब मजबूरी में यह कदम उठाकर रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस सब की जिम्मेदारी यहां के शासन प्रशासन की होगी. एक बात और है हम यहां से थाने तक चलेंगे पैदल इसके बाद हम लेट कर जाएंगे. हम अपने शरीर पर कष्ट देंगे. इन किसानों के लिए अगर हमारे प्राण भी त्यागने पड़े तो हम अपने प्राण भी त्यागने का काम करेंगे. मांग है जो सिकंदरपुर में हिंडन नदी के ऊपर जो धरना हुआ था, उसमें वादा किया था वहां रफ्टा पुल बनने का उसका काम नहीं हुआ. सड़क चौड़ीकरण का काम नहीं हुआ. चकबंदी विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. गन्ने का रेट आज तक तय नहीं हुआ और जो किसान थानाभवन मिल को गन्ना नहीं देना चाहते उन्हें ट्रांसफर करना था. कुछ किसान ट्रांसफर कर दिए और कुछ को रोक दिए गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>डीएम ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन धरना किया जाएगा<br /></strong>इन मुद्दों को लेकर के एक नहरवाई का मुद्दा है. इतना बड़ा घोटाला नहरवाई में हुआ सड़क में घोटाला हुआ. यह सारे मुद्दों को लेकर आज हम लोग यहां से कुच कर रहे हैं. 11:00 से पंचायत चल रही है. आपको पता है अब दो बज चुके हैं. हम लोग यहां से चलने का प्रस्थान करेंगे पंचायत ने जो निर्णय लिया है उसे हम निभाएंगे. अब डीएम दफ्तर पर जाएंगे सब तरीके से हम तैयार होकर जाएंगे खाना-पीना सब ट्रैक्टर में लेकर जाएंगे. वहीं पर अनिश्चितकालीन धरना चलेगा. यह प्रशासन ने जो हमारे साथ वादा किया था, हमारे नेताओं के साथ जो वादा किया था उसे वादे पर सरकार खड़ी नहीं उतरी और हमारे साथ धोखा करने का काम किया. वहां पर भी बड़ी पंचायत होने वाली है. 30 दिसम्बर को वहां पर भी हमलोग आरपार की लडाई लड़ेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह भी पढ़ें- <strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-politics-bjp-did-not-give-ticket-to-former-union-minister-vk-singh-now-he-became-governor-2849529″>पूर्व केंद्रीय मंत्री को BJP ने नहीं दिया था टिकट, अब मिला मेहनत और सब्र का मिठा फल!</a></strong></p>
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पंजाब में साइबर क्राइम पुलिस थानों से पीड़ितों को मिल रही मदद <p style=”text-align: justify;”>साइबर क्राइम सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है. लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के रहते हुए पंजाब वासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पंजाब वासियों की सुरक्षा के लिए हर तरह के कदम उठाए जा रहे हैं. इसी क्रम में पंजाब के लोगों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए कई तरह के काम किए जा रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन</strong><br />पंजाब में साइबर क्राइम से निपटने के लिए विशेष तौर पर 28 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शुरू किए गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पंजाब के जिलों में मौजूद यह थाने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर बुलिंग, हैकिंग और ऑनलाइन घपलों की जांच करने के लिए हब के रूप में काम कर रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इन साइबर थानों में 120 जवान तैनात किए गए हैं. जिन्हें साइबर अपराध पर अंकुश लगाने और जांच पड़ताल करने की आधुनिक ट्रेनिंग दी गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>एक छत के नीचे अपराधों की जांच</strong><br />पंजाब के हर जिले में एक और बड़े जिलों में दो से तीन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं. इन पुलिस स्टेशन में एक ही छत के नीचे साइबर मामलों से जुड़ी शिकायतों की जांच पड़ताल की जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>साइबर अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई</strong><br />जून 2024 से अब तक जिलों और पुलिस कमिश्नरेट के नए साइबर पुलिस स्टेशनों पर कुल 250 एफआईआर दर्ज की गई हैं. पंजाब में साइबर अपराधों से जुड़े 155 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 211 लैपटॉप, 79 सीपीयू, 53 मोबाइल फोन सहित बड़ी संख्या में डिजिटल दस्तावेज बरामद किए गए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>पीड़ितों को मिल रही मदद</strong><br />साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनने से लोगों को राहत मिली है. अब साइबर अपराधों से पीड़ित लोगों को अपनी शिकायतों से लेकर समाधान तक एक ही छत के नीचे मिल रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके साथ ही लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है. मान सरकार की इस पहल से पंजाब में आमजन को बड़ी सुविधा मिली है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>डिस्क्लेमर: ये फीचर आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और/या एबीपी लाइव किसी भी तरह से इस लेख की सामग्री और/या इसमें व्यक्त विचारों का समर्थन नहीं करता है. हम किसी भी तरह से इस लेख में कही गई सभी बातों और/या इसमें बताए गए/प्रदर्शित विचारों, राय, घोषणाओं आदि की पुष्टि नहीं करते. एबीपी न्यूज़ इसके लिए जिम्मेदार और/या उत्तरदायी नहीं होगा. दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए फैसला लें.</p>

विवादों से घिरे रहने वाले राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के अच्छे रहेंगे सीएम से संबंध? JDU ने दिया जवाब <p style=”text-align: justify;”><strong>Governor Mohammad Arif Khan:</strong> बिहार में महामहिम राज्यपाल की अदला बदली हो गई है अब केरल के राज्यपाल रहे मोहम्मद आरिफ खान को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है. तो वहीं वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल रहे विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल बनाया गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आरिफ खान के बिहार आने से राजनीतिक&nbsp; बाजार गर्म</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>नए राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के बिहार आने से अब राजनीती का बाजार भी गर्म हो गया है, क्योंकि मोहम्मद आरिफ खान वैसे समय में बिहार में आए हैं, जब ऐसी चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं. मो. आरिफ खान का रिकॉर्ड रहा है कि उनकी राज्य सरकार से बनती नहीं है. हमेशा विवाद होता रहता है. पूर्व में केरल में भी मोहम्मद आरिफ और राज्य सरकार के बीच खूब तनातनी हुई थी और कई मामलों में विवाद हुए थे. उन पर संघ को समर्थन करने का भी आरोप लग गया था तो क्या अब नीतीश कुमार से उनकी सहमति बनेगी?</p>
<p style=”text-align: justify;”>हालांकि जेडीयू ने साफ कर दिया है कि केरल वाली स्थिति बिहार में नहीं होने वाली है. जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा कि महामहिम का बदलाव केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और संवैधानिक संस्था का सम्मान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली रही है. केंद्र में चाहे पक्ष की सरकार रही या विपक्ष की सरकार रही, 19 वर्ष तक ट्रैक रिकॉर्ड है कि संवैधानिक पद से कभी टकराव की राजनीति का संस्कार नीतीश कुमार का नहीं रहा है. उनका सम्मान का रिकॉर्ड रहा है और यह उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है .कौन महामहिम आते हैं नहीं आते हैं यह उनके विषय है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>केरल सरकार और महामहिम के बीच रहे विवाद</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मोहम्मद आरिफ खान के बारे में बताया जाता है कि 2019 में उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया था उसके बाद से राज्य सरकार और महामहिम के बीच विवाद होता रहा है .चाहे कुलपति की नियुक्ति का मामला हो या धक्का मुक्की का भी मामला. आरिफ़ मोहम्मद ख़ान केरल में सत्ताधारी सीपीएम के नेतृत्व वाले गठबंधन लेफ़्ट डेमोक्रेटिक फ़्रंट के लिए ऐसा कांटा बन गए थे कि सीपीएम ने तमिलनाडु में डीएमके की सरकार के साथ मिलकर रणनीति बनानी शुरू कर दी थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उस समय सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने उन पर संघ की तरफ से बोलने का आरोप भी लगाया था सीएए से लेकर कृषि कानून तक जब जब राज्यपाल ने केंद्र का पक्ष लिया माकपा ने उन्हें संघ परिवार और बाम मोर्चा का संघर्ष बताया था. अब बिहार में नीतीश कुमार से कैसी बनती है वह देखना होगा.</p>
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