शहर में सफाई और सुधार कार्यों के लिए सरकार ने बनाई हाई लेवल निगरान टीमें

लुधियाना निगम चुनाव पर फैसला रिजर्व:ढांडा बोले- नई या पुरानी वार्डबंदी पर जल्द आएगा फैसला, हाईकोर्ट में याचिका दायर पंजाब में जल्द ही निगम चुनाव होने जा रहे हैं। लुधियाना में चुनाव नए वार्ड सीमांकन 2023 पर होंगे या पुराने 2017 वार्ड सीमांकन पर, इस पर फैसला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गत दिवस सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कोर्ट एक-दो दिन में अपना फैसला सुना सकता है। वहीं, जिला प्रशासन ने निगम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वोटर लिस्ट जारी होने के साथ ही उसमें संशोधन का काम भी तेजी से शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 2023 वार्ड सीमांकन के अनुसार ही चुनाव होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर फैसला 2017 की वोटर लिस्ट के अनुसार आता है तो प्रशासनिक अधिकारियों का काम बढ़ जाएगा। उन्हें दोबारा से वोटर लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। जिसके चलते इसमें काफी समय लगेगा। बोले-एडवोकेट हरीश राय ढांडा मीडिया को जानकारी देते हुए एडवोकेट हरीश राय ढांडा ने कहा कि बुधवार को हाई कोर्ट में मेरी याचिका पर सुनवाई हुई। मैंने अपना पक्ष रखा कि नई वार्डबंदी फर्जी तरीके से की गई है। कोर्ट ने इस पर फैसले को रिजर्व रखा है। उम्मीद है कि 1 या 2 दिन में फैसला आ सकता है। जिससे साफ हो जाएगा कि चुनाव 2017 की वार्डबंदी पर लड़े जाएंगे या 2023 की। 2017 में कांग्रेस ने नए सिरे से की थी वार्ड बंदी बता दें कि साल 2017 में कांग्रेस सरकार ने नगर निगम लुधियाना की नए सिरे से वार्डबंदी का काम किया था। इसमें वार्ड संख्या 75 से बढ़ा कर 95 कर दी थी। लेकिन निगम की हदबंदी में इजाफा नहीं हुआ था। निगम में उस समय कांग्रेस का मेयर बना था। 2022 में आप सरकार सत्ता में आई। जिसके बाद 2023 में सरकार ने वार्डबंदी में बदलाव कर दिया। सरकार द्वारा नई वार्डबंदी का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद कई लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 25 मार्च 2023 को खत्म हुआ था जनरल हाउस कार्यकाल
निगम के जनरल हाउस का कार्यकाल 25 मार्च 2023 को समाप्त हो चुका है। हाईकोर्ट में निगम चुनाव नहीं करवाने की याचिका दायर की गई। जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पुरानी वार्डबंदी पर चुनाव करवाए जाए। लेकिन सरकार का कहना था कि 2023 का नोटीफिकेशन जारी हो चुका है, इसलिए 2017 की वार्डबंदी को पुराना माना जा रहा है। 2023 के मुताबिक वोटर सूची आदि सभी काम पूरे हो चुके हैं।

पटियाला के मेयर बने AAP के कुंदन गोगिया:सर्वसम्मति से चुने गए, प्रधान अरोड़ा और स्वास्थ्य मंत्री रहे मौजूद पंजाब के पटियाला में आम आदमी पार्टी (AAP) अपना मेयर बनाने में कामयाब रही है। सर्वसम्मति से कुंदन गोगिया को मेयर चुना गया है। हरिंदर कोली सीनियर डिप्टी मेयर व जगदीप जग्गा को डिप्टी मेयर चुना गया है। इस मौके पर AAP के स्टेट प्रधान अमन अरोड़ा व सेहतमंत्री बलबीर सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश पटियाला का विकास है। चुनाव के समय जो गारंटियां दी गई थीं, उसे पूरा किया जाएगा। वहीं, उन्होंने कहा कि सभी दलों के पार्षदों में एक समान काम करवाए जाएंगे। 8 नगर परिषदों की अगुवाई के बाद मेयर पद की जिम्मेदारी
इस मौके AAP प्रधान अमन अरोड़ा ने बताया कि कल राज्य भर के 8 शहरों की नगर परिषदों का नेतृत्व पार्टी को मिला था। वहीं, अब पटियाला के सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से आप नेता कुंदन गोगिया को मेयर, हरिंदर कोली को सीनियर डिप्टी मेयर और जगदीप जग्गा को डिप्टी मेयर चुना। उन्होंने कहा कि AAP के नेतृत्व में आने वाले वर्ष पंजाब के लिए शहरी विकास का नया युग साबित होंगे। पटियाला में 43 सीटें जीती थी पार्टी ने पटियाला नगर निगम में कुल 60 वार्ड है। इनमें से आम आदमी पार्टी ने कुल 43 सीटें जीती थी। जबकि कांग्रेस को चार, भाजपा को चार व शिरोमणि अकाली दल के दो उम्मीदवार चुनाव जीते थे। जबकि सात वार्ड पर चुनाव नहीं हुए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास साफ बहुमत था। ऐसे में पार्टी की तरफ से पहली बार अपना मेयर बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था चुनाव का मामला पटियाला में इस बार निगम चुनाव काफी सुर्खियों में रहे थे। क्योंकि जब नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था। इस दौरान नामांकन केंद्र के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगी थी। इस दौरान भीड़ में कुछ लोग पहुंचे थे, जो भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की फाइले छीनकर फरार हो गए थे। इस दोरान पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं से गलत व्यवहार हुआ था। इसके बाद यह ममाला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने मतदान से ठीक एक दिन पहले सात वार्डों के चुनाव कैंसिल कर दिए थे।

पंजाब में BSP महासचिव ने छोड़ी पार्टी:मायावती को भेजा इस्तीफा, गढ़ी को हटाने का विरोध; कहा – प्रभारी बेनीवाल का तुगलकी फरमान बहुजन समाज पार्टी के पंजाब अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी को हटाने के विरोध में पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। बसपा के प्रदेश महासचिव जसप्रीत सिंह बीजा ने सभी पदों से इस्तीफा दिया। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक मैंबरशिप भी छोड़ने का ऐलान किया। यह इस्तीफा पार्टी सुप्रीमो मायावती को भेजा गया है। जिसमें पंजाब प्रभारी के तुगलकी फरमान को वजह बताया गया। जसप्रीत सिंह बीजा बसपा के पूर्व अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी के बेहद करीबी हैं। गौरतलब है कि जसप्रीत सिंह बीजा ने 2022 में पायल से बसपा-शिअद गठबंधन में विधान सभा चुनाव लड़ा था। उन्हें करीब 21 हजार वोट मिले थे। वे फतेहगढ़ साहिब लोक सभा सीट से भी पार्टी के प्रभारी थे। 20 सालों से पार्टी से जुड़े थे जसप्रीत बीजा बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को अपना इस्तीफा भेजते हुए जसप्रीत सिंह बीजा ने लिखा कि वे करीब 20 सालों से पार्टी से जुड़े थे। इस दौरान प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव, यूथ विंग जिलाध्यक्ष, हलका प्रधान यूथ विंग, सेक्टर इंचार्ज आदि पदों पर सेवाएं निभा चुका हूं। बीते दिनों बसपा के केंद्रीय प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल की तरफ से एक तुगलकी फरमान जारी करके बसपा के ईमानदार, मेहनती व तजुर्बेकार नेता जसवीर सिंह गढ़ी को साजिश के तहत जलील करके पार्टी से निकाल दिया गया। इसका देश विदेश के वर्करों व नेताओं में विरोध किया जा रहा है। इसी कारण वे अपना इस्तीफा दे रहे हैं।