शिमला में घासनी में लगी आग बगीचों तक फैली:सेब के 400-500 पौधे जलकर राख; फायर बिग्रेड ने 3 घंटे में पाया काबू

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को मिलेगा VC:राज्यपाल ने गठित की कमेटी, 2 साल 7 महीनों से बिना स्थायी उपकुलपति के चल रहा HPU हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने शनिवार देर शाम एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) में उप कुलपति (VC) की नियुक्ति के लिए एक पैनल की सिफारिश करेगी। सीएम सूक्खु के प्रधान सलाहकार सेवानिवृत्त IAS राम सुभाग सिंह सिंह इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। राज्यपाल ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। राज्यपाल व HPU के कुलाधिपति कार्यालय से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सीएम सूक्खु के प्रधान सलाहकार पूर्व IAS राम सुभाग सिंह इसके अध्यक्ष व राज्यपाल के सचिव चन्द्र प्रकाश शर्मा इसके सचिव होंगे। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह व प्रो. सुरेंद्र कुमार दुबे जो पूर्व में उप कुलपति रह चुके है वो इसमें कमेटी के सदस्य होंगे । 22 अक्टूबर को होगी कमेटी की पहली बैठक राज्यपाल द्वारा गठित कमेटी की पहली बैठक 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में होगी। कमेटी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए वीसी के लिए आए आवेदनों में से एक पैनल की सिफारिश राज्यपाल व प्रदेश सरकार को करेगी। मार्च 2022 से बिना स्थायी वीसी के चल रहा HPU बता दें कि, पूर्व वीसी सिकंदर कुमार द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बिना वीसी के ही चल रहा है। करीब दो साल 7 महीनों से HPU के पास स्थायी वीसी नहीं है। CU के वीसी प्रोफेसर बंसल HPU का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं। पूर्व में HPU के वीसी रहे डॉ. सिंकदर कुमार वर्तमान समय राज्यसभा सांसद हैं। HPU में VC बनने के लिए आए थे 90 आवेदन बता दें कि, HPU में VC की नियुक्ति को लेकर पहले भी सर्च कमेटी बनाई गई थी। जिसने 31 दिसंबर 2023 तक वीसी की नियुक्ति को लेकर गठित आवेदन आमंत्रित किए थे। जिसमें उनके पास करीब 90 आवेदन आए थे, जिनमें से सर्च कमेटी ने 22 नाम शार्टलिस्ट किए गए। लेकिन उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ पाई। राज्यपाल ने एक बार फिर कमेटी गठित की है जो HPU में वीसी की नियुक्ति के लिए एक पैनल की सिफारिश करेगी। वीसी की नियुक्ति पर अंतिम फैसला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होने के नाते राज्यपाल करेंगे, लेकिन कमेटी के गठन व उसकी बैठक को समयबद्ध सूचित करने से एक बार फिर उम्मीद जगी है कि आखिरकार पौने तीन साल बाद हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय को स्थायी कुलपति मिल जाएगा। सरकार की सलाह से हो वीसी की नियुक्ति बता दें कि HPU के अलावा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और बागवानी विवि में वीसी की नियुक्ति को लेकर राजभवन व सरकार में गतिरोध देखने को मिल रहा है। सरकार ने बीते 5 सितंबर को मानसून सत्र में कृषि विवि पालमपुर और बागवानी विवि नौणी में कुलपति की नियुक्ति सरकार की सलाह और सहायता से ही करने का विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया गया। इस विषय मे जब राज्यपाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी उनके पास विधेयक उनके पास नहीं आया है, जब आएगा तो देखा जाएगा।

मंडी में अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां शुरू:27 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा मेला, विदेशी कलाकार देंगे प्रस्तुति हिमाचल प्रदेश के मंडी में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। विधायक चंद्रशेखर की अध्यक्षता में हुई आम सभा में महोत्सव की रूपरेखा तय की गई। महोत्सव 27 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा। जिसमें तीन प्रमुख जलेब पहली 27 फरवरी को, मध्य जलेब 2 मार्च को और अंतिम जलेब 5 मार्च को निकाली जाएगी। पटियाला सांस्कृतिक दल करेगा शिरकत इस वर्ष महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिया जा रहा है, जिसमें विदेशी कलाकारों को कुल्लू दशहरा की तर्ज पर आमंत्रित किया गया है। सेरी मंच पर 27 फरवरी से 4 मार्च तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक दल पटियाला भी इस महोत्सव में शिरकत करेगा। मेले में खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस बार क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता बनाने की योजना क्रिकेट प्रतियोगिता पड्डल मैदान में मेले की शुरुआत से पहले आयोजित की जाएगी, जिसे भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता बनाने की योजना है। पिछले वर्ष मेला समिति को विभिन्न स्रोतों से 5.34 करोड़ रुपए की आय हुई थी। जिसमें से 4.70 करोड़ रुपए विभिन्न आयोजनों पर खर्च किए गए और 76 लाख रुपए जीएसटी के रूप में जमा किए गए। ऐतिहासिक भवनों की विशेष सजावट महोत्सव के दौरान शहर के सभी देवालयों और ऐतिहासिक भवनों की विशेष सजावट की जाएगी। शहर में तोरण द्वार लगाए जाएंगे और रोशनी से जगमगाएंगे। विधायक चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि देवी-देवताओं के आदर-सत्कार और जन भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा, क्योंकि देवी-देवता ही मेले की आत्मा हैं।

हिमाचल CM का कर्मचारी-पेंशनर को दीपावली गिफ्ट:बोले-4 दिन पहले मिलेगी सैलरी-पेंशन, 4% DA देने और पेंडिंग मेडिकल बिलों के भुगतान का ऐलान हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने दिवाली पर कर्मचारियों व पेंशनर के लिए बड़ी घोषणाएं की है। CM ने शुक्रवार शाम के वक्त सचिवालय में बुलाई प्रेस कॉफ्रेंस में ऐलान किया कि दिवाली को देखते हुए इस बार अक्टूबर माह की सैलरी और पेंशन के लिए कर्मचारी-पेंशनर को एक नवंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने 4 दिन पहले 28 अक्टूबर को सैलरी-पेंशन देने का फैसला लिया है। CM सुक्खू ने सभी कर्मचारियों और पेंशनर को 1-1-2023 से देय 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किश्त देने की घोषणा की। इससे 1.80 लाख कर्मचारी और 1.70 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। इससे आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकारी कोष पर 600 करोड़ का भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री बोले-सभी पेंडिंग मेडिकल बिलों का भुगतान होगा सीएम ने कहा, जिन भी कर्मचारियों के मेडिकल बिल लटके हुए हैं उसके भुगतान के आदेश दे दिए गए है। किसी भी कर्मचारी का कोई मेडिकल बिल पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को बताया अच्छा सीएम सुक्खू ने कहा, प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है। उनकी सरकार वित्तीय अनुशासन ने रहकर काम कर रही है, ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। हरियाणा के चुनाव में भाजपा ने गलत प्रचार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, उनकी सरकार ने एक महीने कर्मचारियों की सैलरी लेट करके 3 करोड़ रुपए की बचत की है। एनपीएस के 1364 कर्मचारियों को डीए मुख्यमंत्री ने कहा करीब 1364 कर्मचारी NPS में है। सरकार ने फैसला लिया है कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी की जाने पर महंगाई भत्ते की दरें एनपीएस अधिकारी और कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। इसे लेकर 10 अक्टूबर को आदेश जारी कर दिए है। सीएम ने कहा, कहा कि 75 साल से अधिक आयु के सभी पेंशनर का पूरा एरियर प्रदान कर दिया जाएगा। हमारी एक बार भी ट्रैजरी ओवर ड्राफ्ट नहीं हुई CM सुक्खू ने कहा, हमारी ट्रैजरी अभी तक ओवर ड्राफ्ट नहीं हुई। हमने 11 दिसंबर 2022 को जब सत्ता संभाली तो उस दौरान गंभीर वित्तीय स्थिति थी। हमने दृष्टिकोण अपनाया और आर्थिक अनुशासन के लिए रणनीति बनाई। एक साल के भीतर 2200 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमाया। फिर भी मीडिया में ऐसा दिखाया गया कि तनख्वाह देने को पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व सरकार ने चुनावी बेला में मुफ्त की रेवड़ियां बांटी और सरकारी खजाने पर बोझ डाला। अब झूठ के सहारे राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की।