शिमला में तीन गाड़ियों के शीशे तोड़े:स्टेपनी समेत कीमती सामान चुराया, पहले भी हो चुकी 10 वारदात

हिमाचल राज्यपाल ने कृषि-मंत्री के बयान पर जताई आपत्ति:कहा- कुलपति की नियुक्ति के बिल पर झूठ बोल रहे चंद्र कुमार हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बयान पर आपत्ति जताई है। राज्यपाल ने वीरवार दोपहर बाद शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि कृषि मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति का बिल मंजूरी के लिए राजभवन में अटका है। राज्यपाल ने कहा कि सच्चाई यह है कि यह बिल सरकार के पास है। राजभवन ने इसे टिप्पणी के लिए प्रदेश सरकार को भेज रखा है, जिस पर सरकार ने फैसला लेना है। ऐसे में राजभवन पर दोषारोपण करना गलत है। राज्यपाल ने कहा कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि राज्यपाल के पास बिल को लेकर पत्रावली पड़ी है, इस वजह से नियमित कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पा रही।राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि राजभवन की ओर से कोई देरी नहीं की गई। बता दें कि कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्त कि बिल में सरकार संशोधन कर रही है, यह संशोधन सरकार की सहमति से कुलपति की नियुक्ति करने की मंशा से किया जा रहा है, क्योंकि पैसा सरकार देती है, इसलिए कुलपति के लिए नाम सरकार भेजे उसे ही राज्यपाल अपनी सहमति दें। वर्तमान नियमों में यह प्रावधान नहीं है। नियमों के मुताबिक यूजीसी (यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन), राज्यपाल और सरकार तीनों की सहमति से कुलपति की नियुक्ति होती है। यदि यह संशोधन लागू हो जाता है तो हिमाचल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। ऐसी स्थिति में बिल पहली बार राष्ट्रपति को भेजने पर राजभवन विचार करेगा। नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं होगा: राज्यपाल राजभवन ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पुराने नियमों के अनुसार ही कमेटी का गठन किया है, जो कुलपति को खोजने का काम कर रही है। मगर एक साल से कुलपति खोज नहीं सकी है। कुलपति की नियुक्ति न होने में राजभवन का कोई दोष नहीं है। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। राज्यपाल ने कहा कि नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए वह कुछ भी करेंगे। लाभार्थियों की जानकारी मिलते ही नौतोड़ भूमि को मंजूरी देंगे राज्यपाल ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में भूमिहीन को नौतोड़ भूमि देने के सवाल पर कहा, राजभवन को नौतोड़ भूमि देने में कोई आपत्ति नहीं हैं। राजभवन ने सरकार से लाभार्थियों की संख्या पूछी है, जैसे ही जवाब मिलेगा राजभवन इसे भी मंजूरी दे देगा। कानून व्यवस्था बिगड़ी, यह कहना सही नहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था के सवाल पर राज्यपाल ने कहा, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, ऐसा नहीं कह सकते। महर शांत प्रदेश में अगर कुछ भी घटना होती है तो प्रदेश की बदनामी होती है। ऐसे में सरकार को इसकी चिंता होनी चाहिए। राज्यपाल ने दूसरी बार सख्त टिप्पणी की यह दूसरा मौका है जब राज्यपाल ने सरकार को लेकर सख्त टिप्पणी की है। बीते सप्ताह ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के शामिल नहीं होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। अब उन्होंने कुलपति की नियुक्ति को लेकर सरकार के मंत्री के बयान पर आपत्ति जताई है। जाहिर है इससे आने वाले दिनों में राजभवन और सरकार में तकरार बढ़ सकती है। राजभवन से नहीं कोई मतभेद राज्यपाल के बयान के बाद कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि उनका राजभवन से कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने खुद व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल से मिलकर बिल को मंजूर करने या फिर आपत्ति लगाकर वापस भेजने का आग्रह किया था, क्योंकि इस बिल के मंजूर नहीं होने की वजह से कृषि विश्वविद्यालय में रेगुलर कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पा रही।

राहुल गांधी को पांचवीं पंक्ति में बैठाने पर बवाल:विक्रमादित्य बोले- लोकतंत्र को खंडित करती है ऐसी मानसिकता, यह नेता प्रतिपक्ष नहीं पूरे देश का अपमान दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पांचवीं पंक्ति में बैठाए जाने पर बवाल मच गया है। हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री (PWD) विक्रमादित्य सिंह ने भी सोशल मीडिया पर इस पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी को पिछली पंक्ति में बैठाए जाने को देश का अपमान बताया है। विक्रमादित्य ने लिखा, राहुल गांधी लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, जिनका प्रोटोकॉल केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर है। फिर भी लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में उन्हें पांचवीं पंक्ति में बैठाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अंत में उन्होंने लिखा, ऐसी मानसिकता लोकतंत्र को खंडित करती है और हमारे देश के हित में नहीं है। दरअसल, पिछले कल दिल्ली में राहुल गांधी को पांचवीं पंक्ति में बिठाया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पांचवीं पंक्ति में ही सीट रिजर्व थी। हालांकि खड़गे कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। मगर नेता प्रतिपक्ष को पांचवीं पंक्ति में बिठाने से कांग्रेस आग बबूला है। सोशल मीडिया में भी इसे लेकर नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस आग बबूला नेता प्रतिपक्ष को भारतीय ऑलंपिक टीम के पीछे बिठाया गया। कांग्रेस जानबूझकर राहुल गांधी का अपमान करने का आरोप लगा रही है। पार्टी प्रवक्‍ता सुप्र‍िया श्रीनेत ने कहा, छोटे मन के लोगों से बड़ी चीजों की उम्मीद करना बेमानी है। नेता प्रतिपक्ष को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में पांचवीं लाइन में बिठा कर सरकार ने अपनी कुंठा जगजाहिर की। इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, नेता प्रतिपक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री का होता है। सरकार के मंत्री पहली पंक्ति में बैठे थे। इन लोगों को लोकतंत्र और लोकतांत्र‍िक परंपराओं की कोई परवाह नहीं। राहुल गांधी पांचवीं पंक्ति में बैठें या 50वीं, वो जन नायक ही रहेंगे।

CM सुक्खू मुंबई में कर रहे चुनाव प्रचार:बोले-हिमाचल में 22 महीने में 5 गारंटी पूरी की, भाजपा पर साधा निशाना हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा ने पैसों के दम पर हिमाचल सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया। मगर मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने कहा, हिमाचल सरकार ने अच्छा काम नहीं किया होता तो प्रदेश में कांग्रेस की फिर से 40 सीटें न होती। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार ने 22 महीने के अंतराल में 5 गारंटी पूरी कर दी है। शेष गारंटियों को भी जल्द पूरा किया जाएगा। पहली कैबिनेट में ही ओपीएस बहाल की सीएम ने कहा, राज्य सरकार ने पहली ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया। पात्र महिलाओं को 1500 का मासिक भत्ता सुनिश्चित किया गया। स्वरोजगार के लिए 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड लॉन्च किया गया। उन्होंने कहा, दूध के लिए MSP लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना और गाय के दूध का 45 रुपए और और भैंस के दूध का 55 प्रति लीटर मूल्य तय किया। पूर्व सरकार 95 हजार करोड़ का कर्ज छोड़कर गई मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व सरकार 95 हजार करोड़ की देनदारी प्रदेश पर छोड़कर गई। मगर उनकी सरकार राज्य को आत्म निर्भर बना रही है, और साल 2027 तक प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बना दिया जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से कांग्रेस सरकार बनाने की अपील की। लौटते वक्त हाईकमान से करेंगे चर्चा सीएम सुक्खू मुंबई से दिल्ली लौटेंगे। इस दौरान वह पार्टी हाईकमान से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन होना है। पुरानी सभी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। लिहाजा सीएम सुक्खू हाईकमान से मिलकर नई कार्यकारिणी को लेकर चर्चा कर सकते हैं।