शिमला में पुलिस लाठीचार्ज पर भड़के व्यापारी:व्यापार मंडल का ऐलान- कल दोपहर 1 बजे तक बाजार बंद रखेंगे

हिमाचल में कल कांग्रेस का राजभवन मार्च:मणिपुर हिंसा को लेकर मोदी सरकार को घेरेगी; प्रतिभा बोली-PM को हिंसा-ग्रस्त जनता की नहीं, अडानी की चिंता हिमाचल प्रदेश भाजपा के बाद कांग्रेस कल राजभवन मार्च करेगी। प्रदेश कांग्रेस नेता कल गौतम अडानी और भाजपा गठजोड़, मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों को लेकर राजभवन मार्च करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में यह मार्च निकाला जाएगा। प्रतिभा सिंह ने कहा डेढ़ साल से मणिपुर राज्य हिंसा की आग में जल रहा है, वहां पर महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, गोलीबारी और अराजकता का माहौल बना हुआ है। इस हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर के लोग बेटियों के भविष्य को लेकर चिंतित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेढ़ साल से मणिपुर का दौर तक करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं हैं। प्रधानमंत्री को केवल अडानी की चिंता: कांग्रेस प्रतिभा ने कहा कि प्रधानमंत्री केवल गौतम अडानी और उनके सहयोगियों की चिंता है। अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से लगाए गए आरोपों ने भाजपा अडानी गठजोड़ के भ्रष्टाचार, छल, धोखाधड़ी की कथित जालसाजी का पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा सस्ते कोयले को आयातित करके भारत में कोयले की कीमत बढ़ाकर बताई गई, जिसके बाद बिजली के दाम बढ़ने से इसका सीधा असर आमउपभोक्ताओं पर पड़ा। एक व्यक्ति को अमीर बनाने की कीमत पूरा देश चुका रहा है। महंगाई-बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही केंद्र सरकार: प्रतिभा प्रतिभा सिंह ने बताया कि देश में महंगाई, महिलाओं प्रति अपराध, बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है। इन मुद्दों पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही। इसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी रोष स्वरूप आज राजभवन मार्च करेगी और राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेगी। कांग्रेस के राजभवन मार्च में पार्टी के सभी पूर्व पदाधिकारियों के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व प्रदेश मामलों के सह-प्रभारी चेतन चौहान व विदित चौधरी विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। हालांकि विधानसभा के शीत सत्र की वजह से कांग्रेस के विधायक इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे।

सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे बेरोजगार:20 सितंबर को करेंगे सचिवालय मार्च; सीएम को देंगे ज्ञापन, प्रियंका का वादा याद दिलाया हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नारे वाली सुक्खू सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कर्मचारी , पेंशनरों के बाद अब प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। बुधवार को राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश बेरोजगार युवा संघ ने आगामी 20 सितंबर को सचिवालय कूच करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 20 सितम्बर को प्रदेश का बेरोजगार युवा शांतिपूर्ण तरीके से सचिवालय मार्च करेगा और सीएम सुक्खू को अपना मांग पत्र सौंपेगा। बेरोजगार युवा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ऑउटसोर्स का विरोध करती थी। आउटसोर्स के आधार पर भर्तियां ना करने की बात करती थी। लेकिन अब सत्ता में होने के बाद प्रदेश सरकार स्थायी नौकरियों को भी आउटसोर्स करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते लगभग दो वर्षों में सरकार 28 से 30 हजार रोजगार देने के दावा कर रही है। लेकिन सरकार ने किसको और कैसे रोजगार दिया है। इसके बारे में सरकार को आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिये । उन्होंने कहा कि उन्हें RTI व अन्य सोर्स से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने दो सालों में कमीशन के माध्यम से मात्र 1400 के करीब पद व 10 हजार के करीब आउटसोर्स आधार पर भरे हैं। इसके अलावा वन मित्र एमटीएस वोटर कार्ड गेस्ट टीचर एंटी जैसे पदों को सरकार द्वारा आउटसोर्स या अन्य अस्थाई तरीकों से भरने का प्रयास कर रही है। जो प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है। बेरोजगार युवाओं ने सुक्खू सरकार याद दिलाया प्रियंका गांधी का वादा युवाओं ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान सोलन में किया वादा भी सरकार को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गया गया गांधी ने सोलन में एक साल में एक लाख रोजगार देने का वादा किया था और कांग्रेस ने 5 साल में 5 लाख रोजगार मुहैया करवाने की गारंटी युवाओं को दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने वादों को पूरा करना चाहिये । दो सालों में लम्बित पड़ी भर्ती प्रक्रियाओं को शुरू करना चाइये। उन्होंने कहा कि युवाओं को कई परीक्षाओं के फॉर्म भरे डेढ़ डेढ़ साल हो गए है लेकिन अभी तक परीक्षा नही हुई है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत सभी पदों को जल्द भरे सरकार युवाओं ने कहा कि दो वर्ष में भरे तथा परीक्षा दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगभग 6500 पदों को स्वीकृत किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसकी भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू नही हो पाई है। कैबिनेट ने नायब तहसीलदार 19 पद ,टीजीटी 1200 , जेबीटी 1150 , पटवारी 874 , पुलिस कांस्टेबल 1226, सचिवालय क्लर्क 50 , वन रक्षक 100 , जेओए लाइब्रेरियन 767 , कार्य निरीक्षक पीडब्ल्यूडी तथा कार्य निरीक्षक जल शक्ति विभाग 135 पद, कनिष्ठ अभियंता पीडब्ल्यूडी 40 पद, कनिष्ठ अभियंता आईपीएच 50 पद, शारीरिक शिक्षा शिक्षक 700 पद, तहसील कल्याण अधिकारी आदि के पदों को मंजूरी दी है लेकिन प्रक्रिया शुरू नही कर पाई है। युवाओं ने कहा कि स्वीकृत पदों की भर्ती प्रक्रिया सरकार को जल्द शुरू करनी चाइये। उन्होंने कहा कि यूपीएससी और एसएससी की तरह परीक्षा का एक वर्षीय कैलेंडर जारी किया जाए, ताकि अभ्यर्थी इन कैलेंडर के अनुसार तैयारी कर सकें। परीक्षा में देरी के लिए दीपक सानन कमेटी की बड़ी भूमिका युवाओं ने कहा कि प्रदेश में परीक्षाओं में हो रही देरी में दीपक सानन कमेटी की बड़ी भूमिका है उन्होंने कहा कि सानन कमेटी द्वारा की गई प्रतियोगी परीक्षाओं को ऑनलाइन करने जैसी सिफारिशों की वजह से परीक्षाओं में देरी हो रही है। जिसकी वजह से राज्य चयन आयोग अभी भी सुचारु रूप से नही चल पा रहा है क्योंकि आयोग के पास सानन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए बुनियादी ढांचा नही है। RTI में मिली जानकारी प्रदेश में 60 हजार पद खाली युवाओं ने कहा कि प्रदेश उन्हें RTI व अन्य सोर्स से जानकारी मिली कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में लगभग 60000 पद रिक्त हैं जिसमें सचिवालय क्लर्क 50 पद बिजली बोर्ड 9000 पंचायत सचिव 500 और जेओए-आईटी 5000 ,शिक्षक जेबीटी , 4457 पद , टीजीटी 2500, पीजीटी 500 , भाषा शिक्षक 238 पद, एपीआर ओ 300 पद , रेंज वन अधिकारी 76 पद कई पद खाली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खाली चल रहे पदों को तुंरत भरें । 20 सितंबर को सीएम से करेंगे मुलाकात संघ के अध्यक्ष बाल कृष्ण ने बताया कि आगामी 20 सितंबर को बेरोजगार युवा केबिनेट से स्वीकृत पदों को भरने की मांग , नई भर्तियां निकलाने व ऑउट सौर्स को बंद करने इत्यादि मांगों को लेकर सचिवालय कूच करेंगे और सीएम सुक्खू को एक ज्ञापन देंगे। दरअसल आपको बता दें हमीरपुर चयन आयोग में परीक्षाओं में धांधलियों के मामले आने पर प्रदेश सरकार ने चयन आयोग को भंग कर करके भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए सेवा निवृत्त आई एस अधिकारी दीपक सानन कि अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जिसने ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने जैसी कई सिफारिशें की थी। सरकार ने हमीरपुर चयन आयोग का नाम बदल कर राज्य चयन आयोग कर दिया लेकिन भर्ती प्रक्रिया नही शुरू कर पाई है। जिसके कारण युवाओं में आक्रोश है।

ऊना हॉस्पिटल में महिला की मौत पर हंगामा:सरकारी डॉक्टर ने पैसे लेकर किया ऑपरेशन, खुद के प्राइवेट हॉस्पिटल भेजी; बोली- केवल वॉट्सऐप कॉल करना​​​​​​​ हिमाचल के ऊना जिले में एक निजी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में पहुंच कर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं परिजनों ने बताया कि पहले महिला सरकारी हॉस्पिटल में गई थी, मगर वहां किसी महिला डॉक्टर ने उसे निजी हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऊना में महिला डॉक्टर ने इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंची एक महिला मरीज को निजी हॉस्पिटल में उनके इलाज करवाने की बात कही। उनके सलाह पर महिला निजी हॉस्पिटल पहुंची, जहां उसकी मौत हो गयी। घटना में दिलचस्प बात यह है कि जिस महिला डॉक्टर ने मरीज को निजी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए कहा उसी ने उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया। रसौली का ऑपरेशन कराने गई थी महिला
निजी हॉस्पिटल में हंगामे की सूचना मिलते ही एसएचओ ऊना सदर मनोज वालिया दलबल सहित निजी अस्पताल में पहुंचे और स्थिति पर नियंत्रण किया। मृतका के पति मोहिंदर सिंह ने बताया कि सोमवार को वो अपनी पत्नी जसविंद्र कौर को इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लेकर आये थे, जहाँ पर तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वींकी जैन ने उनकी पत्नी के पेट में रसोली होना बताया और मंगलवार को आपरेशन करने की बात कहते हुए अपना मोबाइल नंबर उन्हें देकर शाम को समय बताने की बात कही। महिला डॉक्टर के पति ने फोन पर की डील
मोहिंदर सिंह ने बताया कि शाम को जब उनकी बेटी ने महिला चिकित्सक को कॉल किया तो उसके पति ने फोन उठाकर उन्हें सुबह 10 बजे क्षेत्रीय अस्पताल में आने को कहा और सिर्फ वॉट्सऐप कॉल करने की ही नसीहत दी। मोहिंदर ने बताया कि मंगलवार सुबह उनकी बेटियां जसविंदर कौर को लेकर क्षेत्रीय अस्पताल में गए और वहां पर महिला चिकित्सक ने जसविंदर कौर को रक्कड़ कालोनी स्थित निजी अस्पताल में ले जाने की बात कही। 25 हजार में ऑपरेशन करवाने की कही बात
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जनकप्रीत कौर ने पुलिस शिकायत दी है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी माता जसविंदर कौर अपने इलाज के लिए 16 नवंबर को ऊना हॉस्पिटल गई थी। जब वह शाम को घर लौटी तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने मम्मी की पेट मे रसौली बताई है, जिसका ऑपरेशन करना होगा। उन्होंने पुलिस को बताया कि ऊना हॉस्पिटल में तैनात एक डॉक्टर स्वीकी जैन ने कहा कि वह उनका ऑपरेशन बाहर ग्रेस हॉस्पिटल में करवा देंगे। वहां आपके सिर्फ 25 हजार रुपए लगेंगे। जमा करवाए 26 हजार 400 रुपए
महिला डॉक्टर की सलाह पर वह ग्रेस हॉस्पिटल रक्कड़ में आ गई। यहां उन्होंने 26हजार 400 रुपए जमा करवाए। जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। और गुलकोस लगा दिया गया। शाम 4 बजे करीब डॉ. स्वीकी लिफ्ट से ग्रेस हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गयी। ऑपरेशन के कुछ ही देर बाद अस्पताल में तैनात स्टाफ में भगदड़ मच गई और जब उनकी बेटी ने उनसे पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया और न ही माँ से मिलने दिया गया। जब वह अंदर जाकर देखी तो उसकी मां बेड पर मृत अवस्था में पड़ी थी। मृतक महिला की बेटी ने आरोप लगाया कि उसकी मां की मौत डॉ. स्वीकी जैन व ग्रेस हॉस्पिटल के कारण हुई है। मृतक महिला पंजाब की रहने वाली थी। उच्च अधिकारियों को भेजी विस्तृत रिपोर्ट
उधर SHO ऊना सदर मनोज बालिया ने बताया कि उन्हें शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस दोनों अस्पतालों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। वहीं शव को पोस्टमॉर्टम के लिए टांडा अस्पताल भेजा गया है। मौत के असली कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। वहीं मामले को लेकर अस्पताल के एम एस संजय मनकोटिया ने बताया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भेज दी है। डॉक्टर के खिलाफ आंतरिक जांच बैठा दी है। पुलिस में मामला दर्ज हो गया है पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक महिला के पति ने दी चेतावनी
मोहिंदर ने बताया कि उनकी पत्नी बिल्कुल ठीक हालत में रसौली का आपरेशन करवाने आई थी। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में तैनात महिला चिकित्सक और निजी हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पुलिस को भी चेतावनी दी कि अगर महिला चिकित्सक के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा।