शिमला में फेरी वाले की पिटाई मामले में कार्रवाई:मारपीट करने वाले युवकों की पहचान, पुलिस ने छह को हिरासत में लिया

हाईकोर्ट का सरकार को झटका:हिमाचल भवन दिल्ली की संपत्ति अटैच करने के आदेश, सेली कंपनी की अपफ्रंट प्रीमियम का मामला हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की संपत्ति को अटैच करने के आदेश दिए है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की कोर्ट ने सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपए अपफ्रंट प्रीमियम नहीं देने के मामले में यह आदेश पारित किए। यही नहीं कोर्ट ने कंपनी की अपफ्रंट प्रीमियम पर 7 प्रतिशत ब्याज भी चुकता करने को कहा है। यह ब्याज उन अधिकारियों से ली जाएगी, जिनकी लापरवाही से कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम नहीं दी गई। कोर्ट ने ऊर्जा सचिव को निर्देश दिए कि दोषी अधिकारियों की 15 दिन के भीतर पहचान की जाए। अगली सुनवाई में ऐसे अधिकारियों के नाम अदालत को बताने होंगे। ब्याज की राशि दोषी अधिकारियों से वसूल कर कंपनी को दी जाएगी। अब यह मामला 6 दिसंबर को सुना जाएगा। अब इस इस मामले की दोबारा सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि साल 2009 में राज्य सरकार लाहौल स्पीति में सेली कंपनी को 320 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट आवंटित किया था। सरकार ने उस समय प्रोजेक्ट लगाने के लिए सीमा सड़क सुरक्षा (‌BRO) को सड़क निर्माण का कार्य दिया। सरकार ने करार के मुताबिक सुविधाएं नहीं दी करार के मुताबिक सरकार ने कंपनी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी थी, ताकि समय पर कंपनी प्रोजेक्ट का काम पूरा कर पाती। मगर सरकार की ओर से कंपनी को सुविधाएं नहीं दी गई। मूलभूत सुविधाएं न मिलने के कारण प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और सरकार को वापस दे दिया। इस पर सरकार ने कंपनी की अपफ्रंट प्रीमियम जब्त कर ली। इसके बाद कंपनी ने 2017 में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। कंपनी ने अदालत को बताया कि मूलभूत सुविधाएं न मिलने की वजह से प्रोजेक्ट सरकार को वापस दिया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को सेली कंपनी को 64 करोड़ अपफ्रंट प्रीमियम वापस लौटाने के आदेश दिए थे। दिल्ली में बना रखा 32 कमरों का भवन बता दें हिमाचल सरकार ने दिल्ली में लगभग 32 कमरों का भवन बना रखा है, जहां पर प्रदेश के नेताओं के अलावा ब्यूरोक्रेट्स, इनके रिश्तेदार कई बार आम जनता भी रुकती है। हाईकोर्ट में यह संपत्ति कंपनी को देने के आदेश दिए है।

हिमाचल में 2 साल से खाली पड़े पद खत्म:फाइनेंस सेक्रेटरी ने जारी किए आदेश; 8 लाख बेरोजगारों को झटका आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने 2 साल से विभिन्न विभागों बोर्ड-निगमों में खाली पड़े पदों को खत्म करने का निर्णय लिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस देवेश कुमार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए है। इन आदेशों के तहत स्थाई और अस्थाई पद समाप्त कर दिए गए है। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को इस बारे औपचारिक आदेश जारी करने को कहा है। इसकी जानकारी वित्त विभाग को भेजने को कहा गया है। राज्य सरकार के यह आदेश उन 8 लाख बेरोजगारों के लिए बड़ा झटका माने जा रहे हैं जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में पढ़ाई करते हुए बूढ़े हो रहे है। प्रदेश 65 हजार से ज्यादा पद खाली प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्ड व निगमों में 65 हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हुए है। फाइनेंस सेक्रेटरी की अधिसूचना के अनुसार, जो पद 2 साल से खाली पड़े हैं, वह खत्म कर दिए गए है। इससे लगभग 15 से 20 हजार पद अधिकारियों व कर्मचारियों के खत्म हो जाएंगे।

किन्नौर पहुंचे राजस्व मंत्री नेगी:सब-जेल भवन और स्कूल का किया उद्घाटन; बोले- हर बच्चे को मिलेगी बेहतर शिक्षा किन्नौर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिकांगपिओ में सब-जेल भवन और राजकीय प्राथमिक स्कूल कश्मीर(कल्पा) का उद्घाटन किया। इससे पहले मंत्री ने निचार उपमंडल के फील्ड हॉस्टल भावानगर में लोगों की जन समस्याओं को सुना और सभी शिकायतों व मांगों का चरणबद्ध तरीके से निपटारा करने का आश्वासन दिया। सब-जेल भवन का निर्माण 6 करोड़ 70 लाख रुपए से किया गया है। जबकि 65 लाख रुपए में राजकीय प्राथमिक स्कूल का निर्माण हुआ है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश सहित जनजातीय जिले के विद्यार्थियों को उनके घर-द्वार के निकट गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जिसके तहत इस स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ताकि कश्मीर व इसके आस-पास के गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा सुधार- नेगी नेगी ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के दृष्टिगत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिसमें पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई, आधुनिक उपकरण, शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशाला इत्यादि शामिल है। इस अवसर पर कार्यकारी उपायुक्त डॉ. मेजर शशांक गुप्ता, जिला कांग्रेस अध्यक्ष उमेश नेगी, जिला परिषद सदस्य हितेष नेगी, जनजातीय सलाहकार समिति के सदस्य डॉ सूर्या बोरस, कल्पा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम नेगी, निचार ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बीर सिंह नेगी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।