शिमला में युवक का हुड़दंग, फूट-फूट कर रोई लड़की:पब्लिक प्लेस पर बदसलूकी और गाली-गलौज, लड़के को घसीटकर थाने ले गई पुलिस

अमृतसर से ऊना पुलिस ने पकड़े 2 लुटेरे:1 दिन में दिया 6 वारदातों को अंजाम, अन्य बदमाशों की तलाश जारी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के पोलियां में हथियार की नोक पर वृद्ध से लूटपाट करने वाले दो लुटेरों को हरोली थाना पुलिस ने अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया है। इनमें गढ़शंकर के भारटा गणेशपुर के भूपिंद्र भूपाल और ठोआणा के अर्शदीप सिंह शामिल हैं। पुलिस दोनों आरोपियों को अमृतसर से गिरफ्तार करके हरोली थाना ले आई है। जबकि चार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि, बीती 26 अगस्त को छह डकैतों ने एक वृद्ध को पोलियां के पास घेर लिया था। जिन्होंने वृद्ध को हथियार दिखाकर 5 हजार रुपए लूट लिए थे। जिसकी वृद्ध ने 27 अगस्त को हरोली थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार पंजाब से आए इन डकैतों ने एक ही दिन में 5-6 वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज इन लुटेरों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने हरोली क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगाला। इसके बाद पुलिस टीम ने मुखबिर की जानकारी पर दो आरोपियों को अमृतसर से पकड़ लिया। पुलिस टीम में एसएचओ सुनील सांख्यान, सब इंस्पेक्टर चेतन सिंह, हेड कांस्टेबल नरेंद्र, महिंद्र, कांस्टेबल विजेश, अंकुश, रोहित और बलजीत शामिल रहे। दोनों के गिरफ्तार होने से पोलियां और समूरकलां की वारदात सुलझ गई है। इन आरोपियों की पहचान करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस ने 96 घंटे के भीतर मामले को सुलझा लिया है। डीएसपी मोहन रावत ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जिन्होंने वारदात को कबूल कर लिया है। हरोली क्षेत्र की अन्य वारदातों में पुलिस को इन आरोपियों के शामिल होने के प्रमाण मिल रहे हैं। उधर, एसपी राकेश सिंह ने कहा कि दो आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

हिमाचल में मुख्य संसदीय सचिव रहेंगे या नहीं, फैसला आज:सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट ने CPS एक्ट रद्द किया था, सुविधाएं वापस लीं सुप्रीम कोर्ट (SC) में आज हिमाचल के मुख्य संसदीय सचिव (CPS) मामले में सुनवाई होगी। कांग्रेस सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है। वहीं बीजेपी ने भी इसी मामले में कैविएट फाइल कर रखी है, ताकि कांग्रेस सरकार की SLP (विशेष अनुमति याचिका) सुनने से पहले बीजेपी भी अपना पक्ष अदालत में रख सके। बीजेपी के चौपाल से MLA बलवीर वर्मा की ओर से कैविएट फाइल की गई है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की कोर्ट में लगेगा। प्रदेश सरकार की ओर से इस केस की पैरवी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल करेंगे। राज्य सरकार ने दलील दी है कि हिमाचल हाईकोर्ट ने बिमलोंशू राय बनाम असम के केस को आधार बनाते हुए फैसला सुनाया है, जबकि हिमाचल और असम का CPS एक्ट अलग था। हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि राज्य सरकार ने ये दलीलें हाईकोर्ट में भी दी। मगर जजमेंट के वक्त उन दलीलों का ज्यादा ध्यान में नहीं रखा गया। इसी ग्राउंड पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 13 नवंबर को हिमाचल संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं) एक्ट,2006 को निरस्त किया था। सुक्खू ने इन्हें लगा रखा था CPS
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के 6 विधायकों अर्की से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, बैजनाथ से किशोरी लाल, रोहड़ू से एमएल ब्राक्टा, दून से राम कुमार चौधरी और पालमपुर से आशीष कुमार को CPS बनाया था। इन्होंने दी हाईकोर्ट में चुनौती
कल्पना नाम की एक महिला के अलावा BJP के 11 विधायकों और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था ने CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।संविधान के अनुच्छेद 164(1)ए के तहत किसी भी राज्य की विधानसभा में मंत्रियों की संख्या 15 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए। हिमाचल में 68 विधायक हैं, इसलिए यहां अधिकतम 12 मंत्री ही बन सकते हैं। बावजूद इसके प्रदेश सरकार में सीएम, डिप्टी सीएम सहित कुल 11 मंत्री हैं, जो 6 सीपीएस को मिलाकर 17 बनते हैं। इसी को तीन याचिकाओं में चुनौती दी गई थी। 13 नवंबर को कल्पना और बीजेपी के 11 विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, जबकि पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था की याचिका पर बीते बुधवार (20 नवंबर) को अदालत ने आदेश दिए। विधायकों की सदस्यता पर संकट
6 पूर्व CPS की विधायकी पर अभी संकट बना हुआ है। बीजेपी इनकी सदस्यता को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बताते हुए चुनौती देने की तैयारी में है और विधि विशेषज्ञ से राय ले रही है। भाजपा नेताओं का मानना है कि अब CPS एक्ट में मिल रही प्रोटेक्शन भी समाप्त हो गई है। क्योंकि कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य अयोग्यता अधिनियम 1971 की धारा 3 (डी) को भी असंवैधानिक करार दिया है। इसके तहत CPS पद को संरक्षण दिया गया था। साल 2005 में रद्द हो चुका CPS एक्ट
हिमाचल में CPS एक्ट दूसरी बार निरस्त हुआ है। इससे पहले साल 2005 में भी कोर्ट ने CPS एक्ट को निरस्त किया। इसके बाद राज्य सरकार ने नया CPS एक्ट 2006 बनाया। 2005 में भी कांग्रेस सरकार ने 12 CPS लगाए थे। साल 2009 में राज्य में पूर्व धूमल सरकार ने 3 CPS लगाए। तब ऊना से विधायक सत्तपाल सत्ती, पांवटा से सुखराम चौधरी और कुटलैहड़ से विधायक वीरेंद्र कंवर को CPS बनाया गया। 2012 में राज्य में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 2013 में 9 CPS लगाए। वीरभद्र सिंह ने नीरज भारती, राजेश धर्माणी, विनय कुमार, जगजीवन पाल, नंद लाल, रोहित ठाकुर, सोहन लाल ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल और मनसा राम को CPS बनाया। पूर्व ‌BJP सरकार ने CPS नहीं चीफ व्हिप व डिप्टी चीफ व्हिप लगाए
इस दौरान देश के कई राज्यों में CPS की नियुक्ति के मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। 2017 में राज्य में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ। तब जयराम के नेतृत्व में बनी बीजेपी सरकार ने CPS तो नहीं लगाए। मगर चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप लगाए। चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका भी अभी हिमाचल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। दिसंबर 2022 में कांग्रेस की सरकार बनी। CM सुक्खू ने पहले कैबिनेट विस्तार व मंत्रियों की शपथ से पहले 6 CPS को शपथ दिलाई।

हिमाचल के शक्तिपीठों में एस्केलेटर-लिफ्ट लगाने की मांग:राज्यसभा में बोले सांसद सिकंदर- बुजुर्गों के लिए लगाना जरूरी, श्रद्धालुओं को सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मशहूर शक्तिपीठों और अन्य तीर्थ स्थलों में एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने का मामला सोमवार को राज्यसभा में उठाया गया। राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने बुजुर्गों, दिव्यांगों और शारीरिक रूप से अक्षम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इन्हें लगाने का मामला राज्यसभा में उठाया। डॉ. सिकंदर ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए तीर्थ स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। कांगड़ा के मां ज्वालाजी, मां चामुंडा देवी, मां नैना देवी, मां बगलामुखी, मां चिंतपूर्णी शक्तिपीठ और बाबा बालकनाथ जैसे कई अन्य मशहूर मंदिर है। जहां देशभर से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर मंदिर जाना पड़ता है- सांसद डॉ. सिकंदर ने कहा, पहाड़ी राज्य के कारण यहां अधिकतर मंदिर ऊंचे पहाड़ों पर स्थित हैं। इन मंदिरों तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जिससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्रा सुगम होनी चाहिए- डॉ. सिकंदर डॉ. सिकंदर ने केंद्र सरकार से इन तीर्थस्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट के लिए फंड देने का आग्रह किया, ताकि सभी श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के धार्मिक स्थलों पर दर्शन कर सकें। लोकसभा में बोले सुरेश कश्यप वहीं लोकसभा में शिमला से सांसद सुरेश कश्यप ने मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री का आभार जताया और शानदार बजट बताया।