शिमला में शख्स ने महिला के गले से चेन छीनी:महिला बोली- चोर 20 साल का था; जंगल की तरफ भागा

शिमला में बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम:कहा- टॉयलेट टैक्स के बाद सुक्खू सरकार लाई खेल-खिलाड़ी टैक्स योजना; मैदान के मांग रहे 10 हजार हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार टॉयलेट टैक्स के बाद ” खेल- खिलाड़ी टैक्स योजना ” लेकर आई है। जिसके तहत खेल और खिलाड़ियों के ऊपर टैक्स लगा रही है। सरकार की तरफ़ से प्रदेश के लोगों पर हर दिन किसी न किसी तरह का टैक्स लादा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीएम सुक्खू जनकल्याण कारी राज्य की परिभाषा भूल चुके हैं। प्रदेश के हर वर्ग को परेशान करने के बाद अब मुख्यमंत्री की सुई खेल और खिलाड़ियों पर आकर रुक गई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ़ केंद्र की मोदी सरकार ‘खेलो इंडिया’ के तहत खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल हजारों करोड़ का अतिरिक्त बजट खर्च कर रही है, दूसरी तरफ़ कांग्रेस की सुक्खू की सरकार हिमाचल में खेल और खिलाड़ियों पर टैक्स लगाकर उन्हें प्रदेश की आय का साधन बनाना चाह रही है। इसके पहले भी सुक्खू सरकार अंडर-12 के टूर्नामेंट के आयोजन पर भी रोक लगा चुकी है। खेलों के प्रति सरकार का यह दृष्टिकोण शर्मनाक है। खेल सामान से लेकर मैदान पर टैक्स लगा रही सरकार- जयराम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा ‘खेल-खिलाड़ी टैक्स योजना’ के तहत खेल के सामान से लेकर मैदान पर टैक्स लगा रही है। कांग्रेस के ही नेता सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। सीएम सुक्खू ने उनकी बातें अनसुनी की होगी, इसीलिए ही उन्हें मीडिया में आकर अपनी बात कहनी पड़ रही है। मैदान के लिए बच्चों ने मांग रहे 10 हजार रुपए- जयराम ​​​​​​​उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों के ट्रायल होने हैं, तो सरकार द्वारा मैदान का दस हज़ार रुपए का किराया मांगा जा रहा है। इसके अलावा एक प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता को भी सरकार द्वारा सहयोग न मिलने और खेलों के सामान व मैदान का शुल्क मांगने के कारण अन्य प्रदेश में आयोजित करवाना पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह से लोगों की आवाज को अनसुना नहीं करना चाहिए। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए न कि खेल और खिलाड़ियों पर टैक्स लगाना चाहिए।

हिमाचल पुलिस का कांस्टेबल सस्पेंड:विदेशी महिला से अश्लील हरकतें पड़ी महंगी; वीडियो आया सामने, एसपी ने की कार्रवाई हिमाचल प्रदेश के नाहन में तैनात एक पुलिस जवान को वर्दी में विदेशी महिला के साथ आपत्तिजनक लाइव बातचीत करना महंगा पड़ गया। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक (SP) रमन कुमार मीणा ने विदेशी महिला से लाइव बातचीत करने वाले पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। एसपी ने यह कार्रवाई कांस्टेबल और विदेशी महिला की लाइव बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद की है। इसे लेकर लोग सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसमें पुलिस जवान को अश्लील इशारे करते हुए देखा जा सकता है। कांस्टेबल को अमेरिका बुला रही महिला कांस्टेबल से बात करने वाली महिला पुलिस कांस्टेबल को अमेरिका बुला रही है। वह बार बार महिला से वॉट्सएप नंबर मांग रहा है और अश्लील इशारे कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने की कार्रवाई एसपी सिरमौर के पास जैसे ही इसकी शिकायत पहुंची उन्होंने अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है।

हिमाचल में लोगों पर भारी पटवारी-कानूनगो की हड़ताल:1.35 लाख से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन पेंडिंग; आज काम पर नहीं लौटें तो गिरेगी निलंबन की गाज हिमाचल में पटवारी-कानूनगो की हड़ताल से लोग परेशान है। प्रदेश में लोगों के 1.30 लाख से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन पेंडिंग हो गए है। मगर पटवारी-कानूनगो ने स्टेट कैडर बनाए जाने के विरोध में 15 दिन से ऑनलाइन सेवाएं ठप कर रखी हैं। छह दिन से एडिशनल चार्ज वाले पटवार और कानूनगो सर्कल दफ्तर का काम भी इन्होंने बंद कर दिया है। इससे लोगों के राजस्व से जुड़े जरूरी काम नहीं हो पा रहे। इस बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह ने आज हिमाचल संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी और कानूनगो महासंघ के साथ मीटिंग बुलाई है। इसमें हड़ताल से समाधान की उम्मीद की जा रही है। महासंघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने बताया कि वह सरकार की हर मांग मानने को तैयार है। मगर अपने जिले से बाहर ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं है और न ही स्टेट कॉडर की वजह से उनकी प्रमोशन प्रभावित हो। उन्होंने बताया कि उनकी यह मांगे मान ली जाती है तो हड़ताल वापस करने पर फैसला लेंगे। वहीं पटवारी-कानूनगो आज से काम पर नहीं लौटें तो इनके खिलाफ सस्पैंशन की कार्रवाई तय है, क्योंकि अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व डॉ. ओंकार शर्मा ने बीते वीरवार को ही एक ऑर्डर निकालकर इन्हें दो दिन के भीतर काम पर लौटने की चेतावनी दी है। ऐसा नहीं करने पर आज इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसे लेकर राजस्व सचिव ने सभी डीसी को आदेश दे रखे हैं। 12 जुलाई की कैबिनेट में लिया फैसला आपको बता दें कि बीते 12 जुलाई की कैबिनेट में हिमाचल सरकार ने पटवारी-कानूनगो को जिला से स्टेट कैडर बनाने का फैसला लिया है जबकि इनकी नियुक्ति जिला कैडर में हुई है। इनके भर्ती एवं पदोन्नति नियम भी जिला कैडर के है। कैबिनेट के फैसले के बाद महासंघ ने बीते 15 जुलाई से ऑनलाइन सेवाएं बंद कर दी है। यही नहीं इन्होंने सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप भी लेफ्ट कर दिए हैं। छह दिन पहले इन्होंने एडिशनल चार्ज वाले दफ्तरों की चाबियां भी संबंधित एसडीएम और तहसीलदार को सौंप दी है। 15 दिन से ये काम प्रभावित इनकी हड़ताल की वजह से बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, कृषि प्रमाण पत्र, बेरोजगारी प्रमाण पत्र, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑनलाइन रिपोर्टिंग जैसे काम नहीं हो पा रहे हैं।