शिमला में सड़कों पर उतरे हिन्दू संगठन:मार्च निकाला, बोले- बांग्लादेश में हिंदुओं के घर-मंदिर जलाए जा रहे

पीएम मोदी से मिले हिमाचल राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन:किश्तवाड़ से लेह तक हाईवे बनाने की मांग, दुर्गम क्षेत्रों के विकास पर हुई चर्चा हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की। महाजन ने विशेष रूप हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज जिला चंबा के दुर्गम क्षेत्र चंबा, तीसा, पांगी, किश्तवाड़ और लेह को जोड़ने वाले नए नेशनल हाईवे बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने बताया कि वीरवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के विकासात्मक कार्यों पर सार्थक चर्चा की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। महाजन ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के सामने हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र चंबा, तीसा, पांगी किश्तवाड़ और लेह को नेशनल हाईवे से जोड़ने की मांग की। पीएम मोदी ने उन्हें इसको जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के लोगों के लिए यातायात की सुविधा में सुधार होगा और राज्य के समग्र विकास को भी गति मिलेगी।

हिमाचल में कल से टीचरों की ट्रांसफर बैन, आदेश जारी:मध्य सत्र में नहीं होंगे तबादले,  जीरो एनरोलमेंट वाले 99 स्कूल बंद हिमाचल प्रदेश में कल यानि 1 अगस्त से मध्य सत्र में शिक्षकों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। शून्य छात्र नामांकन वाले 99 स्कूलों को भी बंद करने तथा 5 या इससे कम बच्चों वाले स्कूलों को मर्ज करने को कहा गया है। कैबिनेट के फैसले के बाद शिक्षा सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कैबिनेट ने 25 जुलाई को हुई बैठक में मध्य सत्र में शिक्षकों के तबादले न करने का फैसला लिया है। मध्य सत्र में तबादलों से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, अधिकांश शिक्षक सालभर बच्चों को पढ़ाने के बजाय तबादले के लिए सचिवालय और शिक्षा निदेशालय के चक्कर काटते रहते हैं। खासकर राजनीतिक रसूख वाले शिक्षकों में शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में तबादला करवाने की होड़ मची रहती है। इसे देखते हुए सरकार ने अब शिक्षकों के तबादले साल में एक बार ही करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षकों के तबादले शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही हो जाएंगे। प्रदेश के शीतकालीन बंद स्कूलों में शैक्षणिक सत्र फरवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है, जबकि ग्रीष्मकालीन बंद स्कूलों में सत्र एक अगस्त से शुरू होता है। इसलिए अब शिक्षकों को तबादले के लिए एक साल तक इंतजार करना पड़ेगा। 89 प्राथमिक, 10 मिडिल स्कूल बंद करने के आदेश कैबिनेट के फैसले के बाद शिक्षा सचिव ने शून्य नामांकन वाले 89 प्राथमिक और 10 मिडिल स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इसी तरह, जिन प्राथमिक स्कूलों में 5 या उससे कम बच्चे हैं और 2 किलोमीटर के दायरे में एक अन्य स्कूल है, उन्हें बगल के स्कूल में मर्ज किया जाएगा। जिन मिडिल स्कूलों में 5 या उससे कम बच्चे हैं और 3 किलोमीटर के दायरे में एक अन्य मिडिल स्कूल है, उन्हें बगल के स्कूल में मर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। स्कूल के मुखिया को भी पढ़ाना होगा शिक्षा सचिव ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि स्कूलों में हेडमास्टर, प्रिंसिपल, सेंटर हेड टीचर (सीएचटी), हेड टीचर को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन आदेशों के बाद स्कूल के मुखिया को प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ बच्चों को पढ़ाना भी होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत किया अनिवार्य शिक्षा सचिव ने सभी स्कूलों में 15 मिनट तक व्यायाम जरूरी अनिवार्य कर दिया है। प्रत्येक स्कूल में रोजाना राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ साथ ऐ मालिक तेरे बंदे हम… इतनी शक्ति हमे दे न दाता… प्रार्थना को अनिवार्य कर दिया गया है। किन्नौर-लाहौल स्पीति में आवासीय स्कूल खोलने की तैयारी हिमाचल सरकार किन्नौर और लाहौल स्पीति में पायलट आधार पर आवासीय स्कूल बनाने पर विचार कर रही है। लाहौल स्पीति जिला के 121 स्कूलों और किन्नौर के 29 स्कूलों में में 5 या 5 से भी कम बच्चे है। इसे देखते हुए सरकार इन दोनों जिलों में आवासीय स्कूल खोलेगी।

शिमला में लवी मेले के समापन समारोह में पहुंचे सीएम:आपदा प्रभावित क्षेत्रों को राहत पैकेज की घोषणा, घर खोने वालों को मिलेगा 7 लाख शिमला जिला के रामपुर में चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का गुरुवार को समापन समारोह आयोजित किया गया। जिसकी की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा के दौरान दिए गए राहत पैकेज की तर्ज पर इस वर्ष बरसात के मौसम में रामपुर क्षेत्र के आपदा प्रभावित समेज और बागीपुल क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की। बढ़ाई गई मुआवजे की राशि मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में जिन परिवारों ने अपना पूरा घर खो दिया है, उन्हें पहले दी जाने वाली 1.5 लाख रुपए की राशि के बजाय 7 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इन और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लापता हुए व्यक्तियों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 4,500 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज सीएम ने कहा कि वह एक आम परिवार से संबंध रखते हैं इसलिए आम लोगों के संघर्षों को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल 23,000 प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया और केंद्र सरकार से किसी भी तरह की मदद के बिना 4,500 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज दिया। मुख्यमंत्री ने जनता के धन की बर्बादी के लिए पूर्व भाजपा सरकार की आलोचना की और कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अनेक वित्तीय खामियों को दूर कर रही है।