हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं बदलेगा हाईकमान:राज्य, जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी तैयार; दो-तीन दिन में ऐलान, वर्किंग-प्रेसिडेंट तैनात कर सकती है पार्टी

शिमला में बोले सीएम सुखविंद्र:हिमाचल में नहीं कोई आर्थिक संकट, अर्थव्यवस्था में हो रहा सुधार, विपक्ष पढ़कर करे बयानबाजी हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सरकार पर लगातार फिजूल खर्ची के आरोप लगा रहा है और प्रदेश में जल्द दिवालियापन जैसी स्थिति पैदा होने की बात कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह के आर्थिक संकट को सिरे से नकार दिया है। 2027 में हिमाचल को बनाएंगे आत्म निर्भर सीएम सुक्खू ने रविवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने पहले दिन से हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की बात कही है। प्रदेश सरकार के कुछ सख्त फैसलों से अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि, ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में फाइनेंशियल मेस हो गया है, यह बिल्कुल गलत है। यदि हमने दो वेतन भत्तों को विलंबित किया है तो अर्थव्यवस्था सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा है। सीएम सुक्खू ने कहा कि सभी को अनुशासित होने की जरूरत, सांकेतिक रूप से किए वेतन भत्ते विलंबित किए हैं। भाजपा ने छोड़ी 85 हजार करोड़ की देनदारियां उन्होंने कहा कि भाजपा कर्ज की बात कर रही है, वही पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर 85 हजार करोड़ की देनदारियां छोड़कर गई है। सरकार ने सत्ता में आते ही 7% कर्मचारियों को DA दिया। प्रदेश में 14 प्रकार की सब्सिडी दी जा रही, जिनको आवश्यकता नहीं उन्हें भी मिल रही है। हजारों लोग सब्सिडी छोड़ने की बात कह रहे हैं। हजारों लोगों ने बिजली-पानी की सब्सिडी छोड़ने की बात कही। प्रदेश में चरमराई स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सरकार बनाए सिर्फ 19 महीने हुए। पूर्व सरकार के समय प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है । वर्तमान सरकार इसमें सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेलरी समय पर मिलेगी और पेंशन दी जाएगी। 28000 परिवारों को एरिया दे दिया है केंद्र सरकार से तो अधिकार है 9200 करोड रुपए एमपीएस का है 93 00 करोड़ पीडीएन का मिलना है। बीबीएमबी 43 सौ करोड़ शेयर है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में आर्थिक संकट को लेकर मुख्यमंत्री ने भाजपा पर राजनीति करने के आरोप लगाए और कहा कि भाजपा नेता बिना तैयारी के बयानबाज़ी कर रहे हैं भाजपा के नेता कभी ड्रोन से जासूसी बात करते है वहीं कभी फाइनेंशियल मेस की बात कर रहे है। विपक्ष के नेताओं को पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को पढ़ाई करके आना चाहिए।

हिमाचल में मुफ्त की योजनाएं बंद करने पर घमासान:बीजेपी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरा; शांता कुमार-राधा रमण बोले- रेवड़ियां बंद करने का फैसला सराहनीय हिमाचल सरकार साधन संपन्न लोगों की मुफ्त बिजली, पानी और हिम केयर योजना बंद कर चुकी है। अब महिलाओं के सरकारी बसों के किराए में 50 प्रतिशत छूट को समाप्त करने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। मगर बीजेपी के शीर्ष नेता कांग्रेस सरकार के मुफ्त रेवड़ियां बांटने के निर्णय की सराहना कर रहे हैं। खजाना खाली होने से सुक्खू सरकार एक के बाद एक सख्त निर्णय ले रही है। सूत्रों की माने तो 3 दिन पहले संपन्न मंत्रिमंडल मीटिंग में बस किराए में महिलाओं को मिलने वाली 50 प्रतिशत छूट को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) को अगली कैबिनेट तक प्रस्ताव तैयार करने को कह दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि सरकार इस छूट को खत्म या फिर 25 प्रतिशत कर सकती है। प्रदेश में मुफ्त सेवाओं पर छिड़ी नई बहस राज्य सरकार द्वारा एक-एक कर मुफ्त सेवाएं बंद करने के फैसले के बाद प्रदेश में नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग मुफ्त सेवाओं को बंद करने को सही ठहरा रहे हैं तो विपक्ष के साथ कुछ इसे जनता से धोखा बता रहे हैं। शांता कुमार ने कांग्रेस के निर्णय को सराहा पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने कहा, मुफ्त रेवड़ियां बांटना सही नहीं है। अमीर लोगों की मुफ्त बिजली और पानी बंद करना सही फैसला है। उन्होंने कहा, सरकार को अंतोदय की भावना के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, कि गरीब को हर प्रकार की मदद मिलनी चाहिए। मिडिल क्लास को थोड़ी बहुत स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त मिलनी चाहिए। अमीर को कुछ नहीं मिलना चाहिए। अमीरों का बिंजली-पानी बंद करना सही फैसला: शास्त्री बीजेपी के दिग्गज नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा रमण शास्त्री ने कहा, मुफ्त बिजली-पानी बंद करने का निर्णय सही है। हिमाचल को आर्थिक संकट से बाहर लाने के लिए सरकार को व्यावहारिक होना पड़ेगा। बिजली-पानी में गरीबों को छूट मिलनी चाहिए। जो लोग बिल दे सकते हैं, उन्हें बिल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी कंट्रीब्यूट करेंगे तभी साधन बनेगे। पूर्व सरकार ने चुनावी साल में दी थी छूट पूर्व जयराम सरकार ने चुनावी साल में महिलाओं को बस किराए में 50 प्रतिशत छूट का निर्णय लिया था। इसी तरह 125 यूनिट मुफ्त बिजली और ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पानी का निर्णय भी पूर्व सरकार ने लिया था। हालांकि तब पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी मुफ्त सेवाओं के लिए भाजपा सरकार पर दबाव पड़ रहा था। हिमाचल की सुक्खू सरकार का तर्क है कि इन निर्णय से सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ा है और साधन संपन्न लोगों को रेवड़ियां बांटी गई है। सरकार ने डेढ़ साल से सिर्फ़ छीनने का काम किया: जयराम पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, सरकार प्रदेशवासी को मिला हर हक छीनना चाहती है। ज्यादातर हक जो पूर्व की सरकार ने दिए थे, सब छीन लिए गए हैं। सरकार का यह शर्मनाक कृत्य है। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिन गारंटियों का झूठ बोल कर सत्ता में थी, उन्हें एक एक कर बंद किया जा रहा है। यह प्रदेश के लोगों के साथ भी धोखा है। खजाना खाली करके गई बीजेपी: CM मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार खजाना खाली करके गई है। चुनावी साल में चुनाव जीतने के लिए जयराम सरकार ने अमीरों की मुफ्त बिजली और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े होटेलियर को मुफ्त पानी दिया है। कांग्रेस सरकार ने अमीरों की मुफ्त बिजली-पानी बंद किया है। गरीबों को पहले की तरह ये सुविधाएं मिलती रहेगी। कांग्रेस ने भी मुफ्त रेवड़ियों का किया था ऐलान हालांकि यह भी सच्चाई है कि कांग्रेस ने भी सत्ता हथियाने के लिए कई मुफ्त की रेवड़ियों की घोषणा की। कांग्रेस ने 18 साल से ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने की गारंटी दी। इसी तरह कांग्रेस ने चुनाव में कई ऐसी घोषणाएं की थी जो आज आर्थिक बदहाली के कारण सरकार के गले का फांस बन गई है।

हिमाचल के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी:मानसून सीजन में सामान्य से 38% कम बारिश; सीजन में 390 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यह अलर्ट ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिलों को दिया गया है। इन जिलों में कुछ ही स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस बार राज्य में मानसून की शुरुआत से ही सुस्ती रही है। एक जून से 25 जुलाई तक पूरे मानसून सीजन के दौरान मात्र 183.8 मिमी बारिश हुई है, जबकि इस दौरान सामान्य बारिश 302.4 मिमी होती है। इस लिहाज से इस बार बादल सामान्य से 38 फीसदी कम बरसे हैं। राज्य में एक भी जिला ऐसा नहीं है, जहां सामान्य से अधिक बारिश हुई हो। इसके चलते कुछ इलाकों में लोग बरसात के मौसम में भी बारिश से परहेज कर रहे हैं। इसका असर कृषि उपज और सेब की फसल पर पड़ने लगा है। सूखे के कारण सेब अच्छे आकार में नहीं उग पा रहे हैं। सेब के दाने फटने लगे हैं। प्रदेश के 80 फीसदी से ज्यादा बगीचे बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। 47 सड़कें वाहनों के लिए बंद प्रदेश में पिछले 24 घंटों में हुई बारिश के कारण 47 सड़कें वाहनों के लिए बंद हैं। इनमें से हमीरपुर जोन में सबसे ज्यादा 20, मंडी जोन में 14, शिमला जोन में 4 और कांगड़ा जोन में 10 सड़कें बंद हैं। मानसून सीजन में 390 करोड़ की संपत्ति नष्ट हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में बारिश के कारण 390 करोड़ रुपये की सरकारी और निजी संपत्ति नष्ट हो गई है। अकेले लोक निर्माण विभाग को सबसे ज्यादा 157 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। राज्य में भारी बारिश के कारण 14 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 73 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार, आज के मुकाबले कल अधिक स्थानों पर बारिश का अनुमान है। इसे देखते हुए कल के लिए सात जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।