शिमला IGMC में चोरी:सोते समय जेब से आईफोन चुराया, पिता के इलाज के लिए आया था अस्पताल

हिमाचल में 132 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला:हेल्थ इंस्टीट्यूट में थे तैनात, दूसरे कर्मियों की कल से हड़ताल, 500 से ज्यादा नहीं देंगे सेवाएं हिमाचल के प्रीमियम हेल्थ इंस्टीट्यूट IGMC शिमला के 132 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके विरोध में आज IGMC परिसर में आउटसोर्स कर्मचारियों ने गेट मीटिंग की और कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। राज्य सरकार द्वारा नौकरी से हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों के समर्थन में आईजीएमसी के दूसरे आउटसोर्स कर्मी भी आ गए हैं। जिन्होंने कल से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। IGMC शिमला में पूरे प्रदेश से रेफर व गंभीर मरीज उपचार को पहुंचते हैं। यहां रोजाना 3200 से 3500 मरीज उपचार करवाते हैं। ऐसे में आउटसोर्स कर्मियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा। गेट मीटिंग के दौरान आउटसोर्स कर्मियों ने IGMC प्रशासन और सरकार को खरी खोटी सुनाई। सफाई कर्मचारी यूनियन की उपाध्यक्ष निशा ने बताया कि उन्हें सुपरवाइजर के माध्यम से सेवाएं समाप्त करने का नोटिस मिला है। 1 जनवरी से उनकी रोजी-रोटी छीन ली गई है। उन्होंने बताया कि आउटसोर्स पर सेवाएं देने वालों में कई विधवाएं शामिल है, जो सालों से यहां सेवाएं दे रही हैं। अब उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। 500 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे IGMC वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारी वीरेंद्र ने बताया, नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मियों का साथ IGMC के दूसरे कर्मचारी भी साथ खड़े हैं। वह भी कल से हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने बताया कि कल 500 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। IGMC में 50% डॉक्टर पहले ही छुट्टी पर बता दें कि, IGMC के 151 डॉक्टर पहले ही विंटर वेकेशन पर है। ऐसे में अब आउटसोर्स कर्मियों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ने वाली है। अस्पताल में सफाई व्यवस्था ठप पड़ने वाली है। वार्ड-अटेंडेंट, सुरक्षा कर्मी, OTT-बॉय अपनी सेवाएं नहीं देंगे।

हिमाचल में कार हादसे में प्रधान सहित 3 की मौत:500 मीटर गहरी खाई में पलटी; बालीचौकी-सुधराणी सड़क के फागूधार में हादसा हिमाचल प्रदेश के मंडी में आज सड़क हादसे में प्रधान समेत तीन लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मंडी के बालीचौकी-सुधराणी मार्ग पर फागुधार में एक कार खाई में गिर गई। इसमें सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान बालीचौकी के दीदार गांव के तोता राम (50 वर्ष), उधम राम (47 वर्ष) और फगरू राम (68 वर्ष) के रूप में हुई है। इनमें उधम राम और तोता राम सगे भाई बताए जा रहे हैं। उधम राम खलवाहण पंचायत के प्रधान भी थे। दोपहर 12 बजे हुए हादसा पुलिस के अनुसार, यह हादसा वीरवार दोपहर 12 बजे के करीब हुआ। तीनों ऑल्टो कार में सवार होकर सुधराणी से बालीचौकी की तरफ आ जा रहे थे। इस दौरान फागूधार के पास उनकी गाड़ी सड़क से बाहर गिर गई। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार इनकी कार सड़क से करीब 500 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। ढांक और गहरी खाई की वजह से शवों को निकालने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब तीनों के शव पोस्टमार्टम के लिए बालीचौकी लाए गए हैं। कुछ देर में इनके शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।

हिमाचल विधानसभा का विंटर सेशन:राधा स्वामी सत्संग ब्यास के दबाव में लैंड सीलिंग एक्ट बदलने की तैयारी; राजस्व मंत्री पेश करेंगे संशोधन विधेयक हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विंटर सेशन आज धर्मशाला के तपोवन में शुरू हो रहा है। सत्र के पहले ही दिन 4 विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। इनमें सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024, पुलिस संशोधन विधेयक-2024, पंचायती राज संशोधन विधेयक-2024 और प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक-2024 को सदन में रखा जाएगा। भू-जोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक यानी लैंड सीलिंग विधेयक सबसे महत्वपूर्ण बिल है। कांग्रेस सरकार राधा स्वामी सत्संग ब्यास को राहत देने के लिए लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन करने जा रही है। इससे जुड़ा विधेयक राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सदन में पेश करेंगे। राधा स्वामी सत्संग ब्यास को राहत देना चाह रही सरकार प्रदेश के लिए काफी अहम बिल है, डेरा ब्यास चाहता है कि हमीरपुर के भोटा अस्पताल की जमीन का मालिकाना हक उनकी ही सहयोगी संस्था महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसायटी के नाम की जाए। इसके लिए लैंड सीलिंग एक्ट 1972 में संशोधन जरूरी है। मौजूदा लैंड सीलिंग एक्ट इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि राधा स्वामी सत्संग ब्यास के साथ साथ प्रदेश में दूसरी धार्मिक संस्थाओं को लोगों ने हजारों बीघा जमीन दान कर रखी है। दान की हुई जमीन न तो किसी को ट्रांसफर की जा सकती है, न मोर्ट-गेज और न ही लीज या गिफ्ट-डीड कर सकती है। इस शर्त की वजह से 1972 में जब एक्ट बना तो सत्संग ब्यास की 6000 बीघा से अधिक जमीन सरकार में वेस्ट होने से बच गई थी। कानून बनने पर सरकार में वेस्ट हो गई थी हजारों बीघा जमीन बता दें कि जब यह कानून बना तो राजा-रजवाड़ा, देवी-देवताओं और बड़े किसानों जिनके पास सीलिंग एक्ट की लिमिट से ज्यादा जमीन थी, वह सरकार में वेस्ट हो गई थी। मगर धार्मिक संस्थाओं को इस शर्त के साथ छूट दी गई कि ये जमीन नहीं बेच पाएंगे। अब राधा स्वामी सत्संग ब्यास सरकार पर इसे सहयोगी संस्था के नाम ट्रांसफर करने की अनुमति मांग रहा है। इसके लिए सरकार एक्ट में संशोधन करने जा रही है। ऐसा हुआ तो प्रदेश में दूसरी धार्मिक संस्थाएं, पावर प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री और चाय के बागान को भी बेचने की अनुमति के लिए सरकार पर दबाव बड़ेगा। 6000 बीघा जमीन का मालिक सत्संग ब्यास धार्मिक संस्था डेरा ब्यास के पास प्रदेश में 6000 बीघा जमीन है। डेरा ब्यास को लैंड सीलिंग एक्ट में छूट शर्तों के साथ मिली है। यदि विधानसभा से ये बिल पास हो जाता है तो भी इसे राष्ट्रपति भवन की मंजूरी जरूरी है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने दी अस्पताल बंद करने की चेतावनी बता दें कि बीते दिनों डेरा ब्यास भोटा अस्पताल को बंद करने की बात कह चुका है। इसके पीछे तर्क दिया गया कि उनके नाम जमीन नहीं होने की वजह से करोड़ों रुपए GST के देने पड़ रहे हैं, जबकि यह संस्था निशुल्क में लोगों का उपचार कर रही है। इसके बाद हमीरपुर में स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतर कर आंदोलन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने आश्वासन दिया कि शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन बिल लाकर लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन किया जाएगा। उसके बाद भोटा अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि विधि विभाग भी इस संशोधन को लेकर कुछ बिंदुओं पर सरकार को आगाह कर चुका है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अब देखना होगा कि सरकार बिल में किस प्रकार संशोधन करती है। इससे पहले सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। इसके बाद शून्यकाल में भी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा सकते हैं।