हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में दो दिवसीय दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र में 233.55 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने देहरा में टैक्सेशन विभाग का जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की। इससे स्थानीय लोगों को टैक्स संबंधी कामों के लिए कांगड़ा या धर्मशाला जाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्षेत्र में पहले से ही एससी जल शक्ति, एससी लोक निर्माण विभाग, एससी बिजली विभाग और एसपी कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं या प्रक्रियाधीन हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि पहले लोग कहते थे ‘देहरा कोई नहीं तेरा’। उन्होंने उपचुनाव के समय वादा किया था कि ‘अब देहरा मेरा है’। अब वह वादा पूरा हो रहा है। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र है। 7.26 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रशासनिक और शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण
सीएम ने जल शक्ति विभाग के सर्कल ऑफिस और विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता संचालन सर्कल भवन का उद्घाटन किया। इससे लगभग पांच लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने ढलियारा महाविद्यालय में 7.26 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रशासनिक और शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण किया। ग्राम पंचायत बड़ा में 1.75 करोड़ रुपए की लागत से बने नारद खड्ड पुल का उद्घाटन किया। देहरा बाईपास पर वीर योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण कर TNC चौक का नाम ‘पृथ्वीराज चौहान चौक’ घोषित किया गया। इसके अलावा, 38 करोड़ रुपए की लागत से परिधि गृह भवन, नागरिक अस्पताल देहरा में 26.82 करोड़ रुपए से क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक, 99 करोड़ रुपए से संयुक्त कार्यालय भवन, 43 करोड़ रुपए से जल उपचार संयंत्र समेत कुल 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। सीएम ने ढलियारा में आयोजित 32वीं राज्य स्तरीय हिमाचल प्रदेश चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि 100 सरकारी स्कूलों में अब CBSE सिलेबस लागू किया जाएगा। साथ ही 68 नए राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे और मौजूदा स्कूलों को आधुनिक बनाया जाएगा। भर्ती में युवाओं को राहत, 47 साल तक मिलेगी उम्र सीमा में छूट
सीएम ने कहा कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) द्वारा 967 टीजीटी (आर्ट्स, मेडिकल, नॉन-मेडिकल) पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आयोग के दो वर्षों तक बंद रहने से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत देते हुए अब आयु सीमा 47 साल तक बढ़ाई जा रही है। देहरा में प्रस्तावित सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर बोलते हुए सीएम ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार केवल भवन निर्माण करेगी जबकि बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें से 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। सीएम ने अपने दौरे के दौरान देहरा स्थित राजपूत कल्याण सभा का निरीक्षण भी किया और समाज के गणमान्य लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार हर जातीय समुदाय की संस्कृति, इतिहास और विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए संकल्पबद्ध है। सीएम ने देहरा को वीरों की भूमि बताते हुए कहा कि यहां के इतिहास और सामाजिक समरसता को संजोकर रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। सीएम ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह निर्णय किसी राजनीतिक फायदा के लिए नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा, “दिल्ली में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि OPS कोई चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि कर्मचारियों का हक है, जिसे हमने जिम्मेदारी से लागू किया है।” सीएम ने यह भी बताया कि हिमाचल सरकार ने इसके लिए हर साल 1600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सहन करने का फैसला किया, जबकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि राज्य NPS अपनाता है तभी वित्तीय सहायता मिलेगी। युवाओं के लिए नशा मुक्ति अभियान और खेलों को बढ़ावा
देहरा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘कानून विद्यालय’ जागरूकता अभियान के तहत आयोजित नशा मुक्ति क्रिकेट मैच का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने मैदान में खुद बैटिंग कर युवाओं को प्रेरित किया। “स्पोर्ट्स अगेंस्ट ड्रग्स” थीम पर आधारित इस मैच में युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल अनुशासन, राष्ट्रवाद और सकारात्मक जीवनशैली का प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए युवा शक्ति को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने देहरा पुलिस की इस पहल की सराहना की और कहा कि खेलों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाना एक प्रशंसनीय प्रयास है। देहरा पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने बताया कि कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा और नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस ग्राम पंचायतों, विद्यार्थियों और टैक्सी चालकों से सीधे संवाद कर रही है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में दो दिवसीय दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र में 233.55 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने देहरा में टैक्सेशन विभाग का जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की। इससे स्थानीय लोगों को टैक्स संबंधी कामों के लिए कांगड़ा या धर्मशाला जाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्षेत्र में पहले से ही एससी जल शक्ति, एससी लोक निर्माण विभाग, एससी बिजली विभाग और एसपी कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं या प्रक्रियाधीन हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि पहले लोग कहते थे ‘देहरा कोई नहीं तेरा’। उन्होंने उपचुनाव के समय वादा किया था कि ‘अब देहरा मेरा है’। अब वह वादा पूरा हो रहा है। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र है। 7.26 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रशासनिक और शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण
सीएम ने जल शक्ति विभाग के सर्कल ऑफिस और विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता संचालन सर्कल भवन का उद्घाटन किया। इससे लगभग पांच लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने ढलियारा महाविद्यालय में 7.26 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रशासनिक और शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण किया। ग्राम पंचायत बड़ा में 1.75 करोड़ रुपए की लागत से बने नारद खड्ड पुल का उद्घाटन किया। देहरा बाईपास पर वीर योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण कर TNC चौक का नाम ‘पृथ्वीराज चौहान चौक’ घोषित किया गया। इसके अलावा, 38 करोड़ रुपए की लागत से परिधि गृह भवन, नागरिक अस्पताल देहरा में 26.82 करोड़ रुपए से क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक, 99 करोड़ रुपए से संयुक्त कार्यालय भवन, 43 करोड़ रुपए से जल उपचार संयंत्र समेत कुल 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। सीएम ने ढलियारा में आयोजित 32वीं राज्य स्तरीय हिमाचल प्रदेश चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि 100 सरकारी स्कूलों में अब CBSE सिलेबस लागू किया जाएगा। साथ ही 68 नए राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे और मौजूदा स्कूलों को आधुनिक बनाया जाएगा। भर्ती में युवाओं को राहत, 47 साल तक मिलेगी उम्र सीमा में छूट
सीएम ने कहा कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) द्वारा 967 टीजीटी (आर्ट्स, मेडिकल, नॉन-मेडिकल) पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आयोग के दो वर्षों तक बंद रहने से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत देते हुए अब आयु सीमा 47 साल तक बढ़ाई जा रही है। देहरा में प्रस्तावित सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर बोलते हुए सीएम ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार केवल भवन निर्माण करेगी जबकि बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें से 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। सीएम ने अपने दौरे के दौरान देहरा स्थित राजपूत कल्याण सभा का निरीक्षण भी किया और समाज के गणमान्य लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार हर जातीय समुदाय की संस्कृति, इतिहास और विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए संकल्पबद्ध है। सीएम ने देहरा को वीरों की भूमि बताते हुए कहा कि यहां के इतिहास और सामाजिक समरसता को संजोकर रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। सीएम ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह निर्णय किसी राजनीतिक फायदा के लिए नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा, “दिल्ली में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि OPS कोई चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि कर्मचारियों का हक है, जिसे हमने जिम्मेदारी से लागू किया है।” सीएम ने यह भी बताया कि हिमाचल सरकार ने इसके लिए हर साल 1600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सहन करने का फैसला किया, जबकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि राज्य NPS अपनाता है तभी वित्तीय सहायता मिलेगी। युवाओं के लिए नशा मुक्ति अभियान और खेलों को बढ़ावा
देहरा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘कानून विद्यालय’ जागरूकता अभियान के तहत आयोजित नशा मुक्ति क्रिकेट मैच का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने मैदान में खुद बैटिंग कर युवाओं को प्रेरित किया। “स्पोर्ट्स अगेंस्ट ड्रग्स” थीम पर आधारित इस मैच में युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल अनुशासन, राष्ट्रवाद और सकारात्मक जीवनशैली का प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए युवा शक्ति को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने देहरा पुलिस की इस पहल की सराहना की और कहा कि खेलों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाना एक प्रशंसनीय प्रयास है। देहरा पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने बताया कि कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा और नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस ग्राम पंचायतों, विद्यार्थियों और टैक्सी चालकों से सीधे संवाद कर रही है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
