भास्कर न्यूज | जालंधर/फाजिल्का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी यूजी 2025 परीक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। अब छात्र अधिकतम पांच विषयों की परीक्षा दे सकेंगे। सभी विषयों के लिए परीक्षाओं की अवधि 60 मिनट होगी। इसके साथ ही वैकल्पिक प्रश्नों को भी समाप्त कर दिया गया है। सीयूईटी-यूजी 63 के बजाय 37 विषयों में आयोजित की जाएगी। मालूम हो कि यूजीसी ने सीयूईटी-यूजी और पीजी के संचालन की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति के सुझाव पर कई फैसले लिए गए हैं। प्रो. कुमार ने कहा कि इस बार स्टूडेंट्स के कई परेशानियों को समाप्त कर दिया गया है। सीयूईटी देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहतर, अधिक कुशल और अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए परीक्षा प्रक्रिया में निरंतर सुधार किया जा रहा है। पिछले साल सीयूईटी यूजी और पीजी परीक्षा का आयोजन हाइब्रिड बोर्ड में किया गया था। मतलब सीबीटी और ऑनलाइन दोनों मोड में एग्जाम आयोजित किए गए थे। कई तकनीकी समस्याएं भी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार हाइब्रिड मोड को हटाने का फैसला यूजीसी ने लिया है। अब केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट फॉर्मेट में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछले साल की तरह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में नहीं होगी। इस बार परीक्षा के आयोजन के लिए पिछले तीन वर्षों के अनुभवों का भी विश्लेषण किया गया। इसके आधार पर स्टूडेंट्स जिन पेपरों को सबसे कम अटेंप्ट करते हैं उन्हें हटाया गया है। इससे छात्रों को काफी फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहती है कि छात्रों को किसी एक डिसिप्लिन की बाउंड्री में नहीं बांधा जाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज को अपने नियमों में बदलाव करना होगा। परीक्षार्थियों ने अपने बोर्ड में जो पढ़ा है, उसके अनुसार उन्हें प्रश्नों का चयन करने की सुविधा हटा लेने से वे कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकेंगे जो उनके ओवरऑल अंकों पर असर डालेंगे। इसमें नॉर्मलाइजेशन की क्या भूमिका होगी यह जानना अहम होगा। सीयूईटी यूजी के क्वेश्चन पेपर में मिलने वाली चॉइस खत्म कर दी गई है, अब सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जैसा प्रश्नपत्र ही होगा। सभी सवाल अनिवार्य होंगे। पेपरों की टाइमिंग एक जैसी होगी। 2024 में 283 यूनिवर्सिटीज ने सीयूईटी यूजी को अपनाया, इस बार 300 से ज्यादा 2024 में 283 यूनिवर्सिटीज ने सीयूईटी यूजी को अपनाया था। इस बार यह संख्या 300 से ज्यादा होगी। इस बार जो 23 सब्जेक्ट रखे गए हैं, उनमें- अकाउंट बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोलोजी-बायोलोजिकल साइंस-बायोकेमिस्ट्री -बायोटेक्नॉलजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स (डांस, ड्रामा, म्यूजिक), फाइन आर्ट-विजुअल आर्ट- कॉमर्शियल आर्ट, ज्योग्राफी- जियोलोजी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास मीडिया- मास कम्यूनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकॉलजी, सोशियॉलजी, संस्कृत, एन्वायरमेंटल साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन- प्रैक्टिस इन इंडिया, फिजिकल एजुकेशन (योगा- स्पोर्ट्स), एंथ्रोपोलोजी, इकनॉमिक्स- बिजनेस इकनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस-इंफर्मेटिक्स प्रैक्टिस शामिल हैं। 13 लैंग्वेज में असमिया, बांग्ला, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में लैंग्वेज के पेपर होंगे। बाकी जो 20 लैंग्वेज के पेपर (विदेशी भाषाओं सहित) हटाए गए हैं। भास्कर न्यूज | जालंधर/फाजिल्का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी यूजी 2025 परीक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। अब छात्र अधिकतम पांच विषयों की परीक्षा दे सकेंगे। सभी विषयों के लिए परीक्षाओं की अवधि 60 मिनट होगी। इसके साथ ही वैकल्पिक प्रश्नों को भी समाप्त कर दिया गया है। सीयूईटी-यूजी 63 के बजाय 37 विषयों में आयोजित की जाएगी। मालूम हो कि यूजीसी ने सीयूईटी-यूजी और पीजी के संचालन की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति के सुझाव पर कई फैसले लिए गए हैं। प्रो. कुमार ने कहा कि इस बार स्टूडेंट्स के कई परेशानियों को समाप्त कर दिया गया है। सीयूईटी देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहतर, अधिक कुशल और अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए परीक्षा प्रक्रिया में निरंतर सुधार किया जा रहा है। पिछले साल सीयूईटी यूजी और पीजी परीक्षा का आयोजन हाइब्रिड बोर्ड में किया गया था। मतलब सीबीटी और ऑनलाइन दोनों मोड में एग्जाम आयोजित किए गए थे। कई तकनीकी समस्याएं भी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार हाइब्रिड मोड को हटाने का फैसला यूजीसी ने लिया है। अब केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट फॉर्मेट में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछले साल की तरह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में नहीं होगी। इस बार परीक्षा के आयोजन के लिए पिछले तीन वर्षों के अनुभवों का भी विश्लेषण किया गया। इसके आधार पर स्टूडेंट्स जिन पेपरों को सबसे कम अटेंप्ट करते हैं उन्हें हटाया गया है। इससे छात्रों को काफी फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहती है कि छात्रों को किसी एक डिसिप्लिन की बाउंड्री में नहीं बांधा जाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज को अपने नियमों में बदलाव करना होगा। परीक्षार्थियों ने अपने बोर्ड में जो पढ़ा है, उसके अनुसार उन्हें प्रश्नों का चयन करने की सुविधा हटा लेने से वे कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकेंगे जो उनके ओवरऑल अंकों पर असर डालेंगे। इसमें नॉर्मलाइजेशन की क्या भूमिका होगी यह जानना अहम होगा। सीयूईटी यूजी के क्वेश्चन पेपर में मिलने वाली चॉइस खत्म कर दी गई है, अब सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जैसा प्रश्नपत्र ही होगा। सभी सवाल अनिवार्य होंगे। पेपरों की टाइमिंग एक जैसी होगी। 2024 में 283 यूनिवर्सिटीज ने सीयूईटी यूजी को अपनाया, इस बार 300 से ज्यादा 2024 में 283 यूनिवर्सिटीज ने सीयूईटी यूजी को अपनाया था। इस बार यह संख्या 300 से ज्यादा होगी। इस बार जो 23 सब्जेक्ट रखे गए हैं, उनमें- अकाउंट बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोलोजी-बायोलोजिकल साइंस-बायोकेमिस्ट्री -बायोटेक्नॉलजी, 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ट्राइसिटी में लोग राेजाना आते जाते हैं। चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली एक कलस्टर है। पच्चीस तीस लाख की आबादी तीनों एरिया की है। ऐसे में इस एरिया पर ज्यादा ई बसें चलाई जा सकती हैं। पंजाब की मीटिंग में इस बारे में सुझाव आया था। जो कि लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं, चंडीगढ़ ने पंद्रह साल पुरानी बसों की जगह सौ नई इलेक्टिक बसों की मांग रखी है। उन्होंने उनकी मांग का पूरा समर्थन किया है। निजीकरण का फैसला यूटी को लेना है
बिजली विभाग के निजीकरण के मामले पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट में अपना आदेश दे दिया है। निजीकरण में अगले स्टेप क्या होंगे, इस बारे यूटी प्रशासन अपना निर्णय लेगा। यूटी प्रशासन निजीकरण करना चाहता है। हालांकि इसमें पहले से काम कर रहे मुलाजिमों का नुकसान नहीं होगा। उन्हें पूरे लाभ दिए जाएंगे। मीटिंग में लाल डोरा प्रोजेक्ट के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। चंडीगढ़ के कूडे़ से बनाएंगे चारकोल
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुलाजिमों की हाउसिंग स्कीम पर फैसला कोर्ट के आदेश के मुताबिक लिया जाएगा। वहीं, वेस्ट मैनेजमेंट पर यहां काम चल रहा है। एक डंपिंग साइट पर लोगों को दिक्कत है। इसलिए यहां पर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने पर विचार किया जाएगा। वेस्ट से चारकोल बनाने की प्रक्रिया एनटीपीसी करता है। इसको लेकर प्लानिंग की जाएगी। साथ ही चारकोल बनाकर दूसरे इलाकों को भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 वापस आने की संभावना नहीं
इससे पहले हरियाणा सचिवालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में अनुच्छेद 370 वापस आने की कोई संभावना नहीं है। अगर यह किसी की साजिश है तो इसे कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली मीटिंग
मनोहर लाल खट्टर की चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों से यह पहली मीटिंग थी। मीटिंग काफी अच्छे माहौल में हुई है। इससे पहले 14 मार्च 2023 को चंडीगढ़ के तत्कालीन प्रशासक बनबारी लाल पुरोहित ने जब पंजाब और हरियाणा की मीटिंग बुलाई थी। तो मनोहर लाल हरियाणा के सीएम के रूप में मीटिंग में शामिल हुए थे। साथ ही उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई थी।