सोनीपत में बीपीएल परिवारों ने मुख्यमंत्री आवास योजना में नाम शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सोमवार को पार्षद संजय बड़वासनियां के नेतृत्व में लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों और पार्षद संजय बड़वासनियां ने मांग की है कि योजना पोर्टल को पुनः खोला जाए ताकि वंचित बीपीएल परिवारों का नाम शामिल किया जा सके। सभी पात्र परिवारों को योजना का फायदा दिया जाए और अलॉटमेंट में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। इसके अलावा, सरपंच द्वारा पक्षपातपूर्ण आवंटन की जांच हो। गांव में 200 से अधिक लोग वंचित प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उनके पास वर्तमान में छोटे व जर्जर मकान हैं, जिसके कारण वे बेहतर आवास के लिए इस योजना पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट आवंटित करने की घोषणा की गई थी। लेकिन गांव में 200 से अधिक बीपीएल परिवार होने के बावजूद यह लाभ कुछ ही परिवारों तक सीमित रहा। बड़ी संख्या में पात्र परिवार योजना से वंचित रह गए हैं। भाजपा पर लगाया आरोप सरकार पर आरोप लगाते हुए पार्षद ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है और गरीबों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस व्यवहार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गरीब परिवार एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। पार्षद संजय बड़वासनियां ने सरकार व प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए मांग की कि गांव के बीपीएल परिवार बहुत छोटे व जर्जर मकानों में रह रहे हैं, जिनका क्षेत्रफल मात्र 30-30 गज है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि योजना के तहत भूखंड आवंटन में पारदर्शिता का अभाव है तथा सरपंच ने अपने चहेतों को प्राथमिकता दी है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से निष्पक्ष जांच कर पात्र परिवारों को लाभ दिलाने की मांग की। पार्षद बड़वासनियां ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए, अन्यथा यह केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। सोनीपत में बीपीएल परिवारों ने मुख्यमंत्री आवास योजना में नाम शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सोमवार को पार्षद संजय बड़वासनियां के नेतृत्व में लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों और पार्षद संजय बड़वासनियां ने मांग की है कि योजना पोर्टल को पुनः खोला जाए ताकि वंचित बीपीएल परिवारों का नाम शामिल किया जा सके। सभी पात्र परिवारों को योजना का फायदा दिया जाए और अलॉटमेंट में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। इसके अलावा, सरपंच द्वारा पक्षपातपूर्ण आवंटन की जांच हो। गांव में 200 से अधिक लोग वंचित प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उनके पास वर्तमान में छोटे व जर्जर मकान हैं, जिसके कारण वे बेहतर आवास के लिए इस योजना पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट आवंटित करने की घोषणा की गई थी। लेकिन गांव में 200 से अधिक बीपीएल परिवार होने के बावजूद यह लाभ कुछ ही परिवारों तक सीमित रहा। बड़ी संख्या में पात्र परिवार योजना से वंचित रह गए हैं। भाजपा पर लगाया आरोप सरकार पर आरोप लगाते हुए पार्षद ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है और गरीबों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस व्यवहार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गरीब परिवार एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। पार्षद संजय बड़वासनियां ने सरकार व प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए मांग की कि गांव के बीपीएल परिवार बहुत छोटे व जर्जर मकानों में रह रहे हैं, जिनका क्षेत्रफल मात्र 30-30 गज है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि योजना के तहत भूखंड आवंटन में पारदर्शिता का अभाव है तथा सरपंच ने अपने चहेतों को प्राथमिकता दी है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से निष्पक्ष जांच कर पात्र परिवारों को लाभ दिलाने की मांग की। पार्षद बड़वासनियां ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए, अन्यथा यह केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। हरियाणा | दैनिक भास्कर
