सोलन जिले के अर्की में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोहारघाट में उप-तहसील खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से योजनाएं पूरी की जा रही हैं। आगामी 3 वर्षों में प्रदेश में स्कूल भवनों के निर्माण पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जांएगे। मुख्यमंत्री आज सोलन के अर्की की ग्राम पंचायत क्यार कनैता के लोहारघाट में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में अधो संरचनात्मक एवं अन्य सुधार किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला अस्पताल स्तर पर अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है और आधुनिक तकनीक के समावेश से सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार के लिए व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना और जन-जन को स्वाभिमान के साथ जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जहां जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही है। वहीं समय-समय पर कार्यरत योजनाओं में सुधार भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दूध के खरीद मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की है। दूध उत्पादकों के लाभ के लिए दत्तनगर में 50 हजार लीटर क्षमता का नया दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। सोलन जिले के अर्की में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोहारघाट में उप-तहसील खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से योजनाएं पूरी की जा रही हैं। आगामी 3 वर्षों में प्रदेश में स्कूल भवनों के निर्माण पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जांएगे। मुख्यमंत्री आज सोलन के अर्की की ग्राम पंचायत क्यार कनैता के लोहारघाट में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में अधो संरचनात्मक एवं अन्य सुधार किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सभी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला अस्पताल स्तर पर अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है और आधुनिक तकनीक के समावेश से सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार के लिए व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना और जन-जन को स्वाभिमान के साथ जीवन में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जहां जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही है। वहीं समय-समय पर कार्यरत योजनाओं में सुधार भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दूध के खरीद मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की है। दूध उत्पादकों के लाभ के लिए दत्तनगर में 50 हजार लीटर क्षमता का नया दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल में HPTDC के 9 होटल में लगेंगे ताले:हाईकोर्ट ने जारी किए थे आदेश, अभी भी हो रही एडवांस बुकिंग, असमंजस में स्टाफ हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के घाटे में चल रहे 9 होटल को 25 नवंबर से बंद करने के हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश दे रखे है। जिसके चलते इन होटल का स्टाफ रविवार शाम को असमंजस की स्थिति में नजर आया। धर्मशाला के होटल कुणाल और कश्मीर हाउस में रविवार को सन्नाटा पसरा हुआ था। वीकेंड पर कभी यहां टूरिस्ट का जमावड़ा लग रहता था। एचपीटीडीसी के धर्मशाला डिवीजन के अंतर्गत आने वाले होटल कुणाल और होटल कश्मीर हाउस के मैनेजर को मैनेजमेंट की तरफ से इन होटलों को खुला या बंद करने के संबंध में कोई ऑर्डर नहीं मिले हैं। एडवांस बुकिंग को लेकर असमंजस में कर्मचारी इन होटल्स का स्टाफ भी परेशान नज़र आया। जिसका कारण कि एचपीटीडीसी के आधिकारिक ऑनलाइन वेब पोर्टल पर बंद किए जाने वाले एचपीटीडीसी के होटल्स की बुकिंग ओपन है। होटल कुणाल में रविवार को तो कोई कमरा बुक नहीं हुआ है। लेकिन 29 नवंबर से लेकर एक दिसंबर तक रूम बुक हैं। जबकि कश्मीर हाउस में 26 नवंबर से रूम बुक हैं। ऐसे में होटल में तैनात स्टाफ अभी असमंजस की स्थिति में है कि इन एडवांस में हुई बुकिंग का क्या करें। हेड ऑफिस से नहीं मिला कोई इनपुट वहीं एचपीटीडीसी के धर्मशाला डिवीजन के एरिया जनरल मैनेजर कैलाश ठाकुर ने बताया कि अभी तक हेड ऑफिस से इन यूनिट को बंद या खुला रखने के संबंध में कोई ऑर्डर नहीं मिले हैं। प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय का मैसेज भी वॉट्सऐप से ही मिला है। जब तक हेड आफिस से कोई ऑर्डर नहीं मिलते, तब तक यूनिट के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को इन होटलों को बंद करने संबंधी आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश निगम से रिटायर कर्मचारियों को वित्तीय लाभ न देने से जुड़े मामले पर सुनवाई के पश्चात दिए है। 25 नवंबर से होटल होंगे बंद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा इसलिए करना जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन निगम द्वारा इन सफेद हाथियों के रखरखाव में सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी न हो। वहीं वकील ओपी गोयल ने बताया कि हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार 25 नवंबर दोपहर 12 बजे के बाद कोई नई बुकिंग या पर्यटक को कमरा किराए पर नहीं दिया जा सकता है। प्रदेश हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी के 9 होटलों को 25 नवंबर से इन होटलों को बंद करने का आदेश दिया है। होटल कुणाल और होटल कश्मीर हाउस शामिल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के कुल 18 घाटे में चल रहे होटलों में से 9 को अगले साल 31 मार्च तक अपना संचालन जारी रखने की अनुमति दे दी। पहले के आदेश में संशोधन के लिए एचपीटीडीसी के आवेदन पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इन नौ एचपीटीडीसी होटलों से संबंधित 19 नवंबर के आदेश को जारी रखने की। समीक्षा उनके प्रदर्शन के आधार पर अगले साल 31 मार्च के बाद की जाएगी। न्यायमूर्ति गोयल ने पहले एचपीटीडीसी को पिछले कुछ वर्षों में 40% से कम अधिभोग वाले 18 होटलों को 25 नवंबर से बंद करने का निर्देश दिया था। जिसमें होटल कुणाल और होटल कश्मीर हाउस शामिल हैं।