पंजाब के गिद्दड़बाहा हलके के शिरोमणि अकाली दल (SAD) इंचार्ज व सीनियर नेता हरमीत सिंह डिंपी ढिल्लों के पार्टी छोड़ने के बाद अब हलके की कमान खुद बादल परिवार ने ही संभाल ली है। विधानसभा उप चुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री व बठिंडा की सांसद हरसिमरत कोर बादल को चुनाव कैंपेन का प्रभारी लगाया है। इसी तरह हीरा सिह गाबड़िया को बरनाला शहरी और इकबाल सिंह झूंदा बरनाला ग्रामीण के लिए प्रचार प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह आदेश SAD के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भूंदड़ की तरफ से दिए गए हैं। अकाली दल के सीनियर डॉ. दलजीत सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर यह जानकारी दी है। इन 4 सीटों पर होने हैं उप चुनाव डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर), चब्बेवाल (होशियापुर), गिद्दड़बाहा (श्री मुक्तसर साहिब) बरनाला (संगरूर) सीटों पर उप चुनाव होने हैं। क्योंकि इन चारों सीटों के विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। साथ ही सभी ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया है, विधानसभा स्पीकर उसे मंजूर भी कर चुके हैं। इन चारों सीटों पर कभी भी चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस दौरान AAP नेता राज कुमार चब्बेवाल होशियारपुर, कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर, अमरिंदर सिंह राजा वरिंग लुधियाना और गुरमीत सिंह मीत हेयर संगरूर से सांसद बने हैं। SAD के संसदीय बोर्ड ने लिया है फीडबैक गिदड़बाहा सीट बादलों की पुरानी सीट है। इसमें केवल कांग्रेस 5 बार जीती है। इसके अलावा यहां से अकाली दल जीता है। वहीं, इस हलके की कमान अब खुद बादल परिवार संभाल रहा है। इससे पहले SAD के संसदीय बोर्ड ने गिद्दड़बाहा सीट को छोड़कर सभी सीटों का दौरा किया है। साथ ही सारे हलकों की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया है। पंजाब के गिद्दड़बाहा हलके के शिरोमणि अकाली दल (SAD) इंचार्ज व सीनियर नेता हरमीत सिंह डिंपी ढिल्लों के पार्टी छोड़ने के बाद अब हलके की कमान खुद बादल परिवार ने ही संभाल ली है। विधानसभा उप चुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री व बठिंडा की सांसद हरसिमरत कोर बादल को चुनाव कैंपेन का प्रभारी लगाया है। इसी तरह हीरा सिह गाबड़िया को बरनाला शहरी और इकबाल सिंह झूंदा बरनाला ग्रामीण के लिए प्रचार प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह आदेश SAD के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भूंदड़ की तरफ से दिए गए हैं। अकाली दल के सीनियर डॉ. दलजीत सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर यह जानकारी दी है। इन 4 सीटों पर होने हैं उप चुनाव डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर), चब्बेवाल (होशियापुर), गिद्दड़बाहा (श्री मुक्तसर साहिब) बरनाला (संगरूर) सीटों पर उप चुनाव होने हैं। क्योंकि इन चारों सीटों के विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। साथ ही सभी ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया है, विधानसभा स्पीकर उसे मंजूर भी कर चुके हैं। इन चारों सीटों पर कभी भी चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस दौरान AAP नेता राज कुमार चब्बेवाल होशियारपुर, कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर, अमरिंदर सिंह राजा वरिंग लुधियाना और गुरमीत सिंह मीत हेयर संगरूर से सांसद बने हैं। SAD के संसदीय बोर्ड ने लिया है फीडबैक गिदड़बाहा सीट बादलों की पुरानी सीट है। इसमें केवल कांग्रेस 5 बार जीती है। इसके अलावा यहां से अकाली दल जीता है। वहीं, इस हलके की कमान अब खुद बादल परिवार संभाल रहा है। इससे पहले SAD के संसदीय बोर्ड ने गिद्दड़बाहा सीट को छोड़कर सभी सीटों का दौरा किया है। साथ ही सारे हलकों की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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लॉरेंस इंटरव्यू केस: DSP की फाइल लोक सेवा आयोग भेजी:मान सरकार बोली- जल्द जारी करेंगे आदेश; हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार पंजाब सरकार ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पुलिस हिरासत में इंटरव्यू मामले में लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट भेजी है। जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में पंजाब पुलिस के डीएसपी गुरशेर सिंह को बर्खास्त करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया था कि गुरशेर सिंह को बर्खास्त करने का काम शुरू हो गया है। लॉरेंस इंटरव्यू मामले में हाईकोर्ट ने निचले अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर भी आपत्ति जताई थी और राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। निचले स्तर के अधिकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों की गई। बता दें कि जिस समय यह इंटरव्यू एक निजी चैनल पर प्रसारित किया गया था, उस समय लॉरेंस सीआईए खरड़ की हिरासत में था। डीएसपी गुरशेर सिंह मामले की जांच कर रहे थे। पहले इंटरव्यू में मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी ली लॉरेंस का पहला इंटरव्यू 14 मार्च को ब्रॉडकास्ट हुआ था। जिसमें लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवाने की बात कबूल की थी। लॉरेंस का कहना था कि मूसेवाला सिंगिंग के बजाय गैंगवार में घुस रहा था। उसके कॉलेज फ्रेंड अकाली नेता विक्की मिड्डूखेड़ा के कत्ल में भी मूसेवाला का हाथ था। इसलिए उसे मरवाया। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक ये वही इंटरव्यू है, जो उसने सीआईए की कस्टडी से दिया। दूसरे इंटरव्यू में बैरक से कॉल करने का दिया सबूत लॉरेंस ने अपने दूसरे इंटरव्यू में जेल के अंदर से इंटरव्यू करने का सबूत भी दिया था। उसने अपनी बैरक भी दिखाई और बताया कि उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन मोबाइल भी उसके पास आ जाता है और सिग्नल भी। लॉरेंस ने अपने इंटरव्यू में कहा कि रात के समय जेल के गार्ड बहुत कम आते-जाते हैं, इसीलिए वह रात को कॉल कर रहा है। लॉरेंस ने मोबाइल के अंदर आने के बारे में भी जानकारी दी थी। लॉरेंस के अनुसार मोबाइल बाहर से जेल के अंदर फेंके जाते हैं। कई बार जेल स्टाफ उन्हें पकड़ भी लेता है, लेकिन अधिकतर बार मोबाइल उस तक पहुंच जाता है।
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बहादुर के इंडस्ट्रियल एरिया और सदर्न बाईपास बनाने में तेजी लाने पर जोर भास्कर न्यूज|लुधियाना डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र जोरवाल ने कहा कि सिधवां नहर पर चार पुलों का काम 30 अप्रैल तक पूरा होगा। डीसी ने एनएचएआई को जालंधर-लुधियाना राजमार्ग पर तीन व्हीकल अंडरपास के लिए फिजिबिलिटी और अनुमान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बुधवार को डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र जोरवाल ने एनएचएआई परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कामों की गति में तेजी लाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने भूमि के समय पर अधिग्रहण की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके लिए भूमि मालिकों को मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। बैठक में दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे, लुधियाना-रोपड़ हाईवे, लुधियाना-बठिंडा हाईवे, सिधवां नहर पर चार पुलों का निर्माण और जालंधर-लुधियाना हाईवे पर वाहन अंडरपास सहित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की गई। एडीसी अमरजीत बैंस और एसडीएम सिमरदीप सिंह, करणदीप सिंह, डॉ. बीएस ढिल्लों, रजनीश शर्मा, जसलीन कौर, पूनमप्रीत कौर के साथ-साथ एनएचएआई के प्रतिनिधि प्रशांत महाजन और प्रियंका मीना ने जिले में प्रत्येक राजमार्ग परियोजना की प्रगति का आकलन किया। भास्कर न्यूज|लुधियाना राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने एनएचएआई के चेयरमैन से मुलाकात कर बहादुर के इंडस्ट्रियल एरिया, लुधियाना में वीयूपी, सदर्न बाईपास और कई एजेंडे के बारे में चर्चा की। सांसद अरोड़ा ने पंजाब में एनएचएआई परियोजनाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के चेयरमैन संतोष कुमार यादव के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सांसद अरोड़ा ने लुधियाना-रूपनगर राजमार्ग को बहादुर के रोड से दाना मंडी तक जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह 5 किलोमीटर का हिस्सा बहादुर के रोड के औद्योगिक क्षेत्र को एक नई जीवनरेखा प्रदान करेगा। चेयरमैन ने इस मुद्दे पर तत्काल फिजिबिलिटी और तकनीकी रिपोर्ट देने का दावा किया है। सांसद अरोड़ा ने चेयरमैन से कैलाश नगर, जस्सियां रोड और जालंधर बाईपास पर व्हीकल अंडरपास (वीयूपी) के निर्माण में तेजी लाने की बात कही। चेयरमैन ने तुरंत आरओ पंजाब विपनेश शर्मा से संपर्क किया और उन्हें प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। सांसद अरोड़ा ने लुधियाना में एनएच 44 को पार करते हुए ढंडारी रेलवे स्टेशन से वीयूपी के निर्माण का अनुरोध किया। इस पहल का उद्देश्य पास के औद्योगिक क्षेत्र से माल यातायात की भारी मात्रा का प्रबंधन करना और पैदल यात्रियों और अन्य यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाना है। चेयरमैन ने आरओ पंजाब के साथ इस मामले पर चर्चा कर जरूरी निर्देश दिए। सांसद अरोड़ा ने एनएचएआई के सदर्न बाईपास के लिए अधिग्रहण के तहत 2.2 किलोमीटर के हिस्से (9.96 हेक्टेयर) का मुद्दा भी उठाया, जिसके लिए कब्जे का मामला लंबित है। चेयरमैन ने इस मामले में समाधान का आश्वासन दिया। चेयरमैन ने डीसी लुधियाना के साथ इस मामले पर चर्चा की और उन्हें आरओ एनएचएआई, पंजाब के साथ तौर-तरीकों पर काम करने के लिए कहा। उन्होंने समय पर भूमि कब्जे के महत्व पर जोर दिया। विशेष रूप से लुधियाना-बठिंडा राजमार्ग में संबंधित अधिकारियों द्वारा मुआवजा वितरित किया गया है और संबंधित अधिकारियों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इन आवश्यक परियोजनाओं के सुचारू निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए भूमि संबंधी कुछ मुद्दों के तत्काल समाधान का आह्वान किया। डीसी जोरवाल ने सिधवां नहर पर चार पुलों के लिए जिम्मेदार निर्माण फर्म को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि परियोजना 30 अप्रैल तक पूरी हो जाए। उन्होंने एनएचएआई अधिकारियों को जालंधर-लुधियाना बाइपास पर तीन प्रस्तावित वाहन अंडरपास (वीयूपी) के लिए फिजिबिलिटी और अनुमान रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस वीयूपी परियोजना का लक्ष्य यातायात को उल्लेखनीय रूप से कम करना है और भीड़भाड़ और सड़क सुरक्षा बढ़ाना है। डीसी ने दोहराया कि जिला प्रशासन चुनौतियों से निपटने और बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है, जो क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।