हरियाणा के कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 5 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। इस मीटिंग में यह भी फैसला होना है कि रेगुलराइजेशन में 5 साल, 7 साल, 10 साल यानी कितने साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को शामिल करना है। यह भी फैसला करना है कि किन कर्मचारियों को रेगुलर किया जाना है। अभी तक की चर्चा के मुताबिक जो कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हुए हैं, उन्हें रेगुलर करने पर विचार किया जा रहा है। अभी बहुत कर्मचारी ऐसे हैं जो विभागों में कार्यरत हैं मगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं उन पर अगली बैठक में चर्चा होगी। कमेटी का सरकार कर चुकी गठन हरियाणा सरकार ने अस्थाई कर्मचारियों को रेगुलर करने की पॉलिसी तैयार करने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की कमेटी का गठन किया है। वरिष्ठ अधिकारियों की इस कमेटी की 26 जुलाई को पहली बैठक हो चुकी है। इसमें पंजाब की पॉलिसी के बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। हालांकि पहली बैठक में पॉलिसी के मसौदे पर ज्यादा चर्चा नहीं हो सकी मगर इसकी बैक ग्राउंड पर चर्चा हुई। अभी कमेटी की दूसरी या तीसरी बैठक में पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो सकता है। कमेटी में ये IAS अधिकारी कमेटी में प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, प्रधान सचिव डॉ. डी सुरेश, आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक जे गणेशन, वित्त विभाग के विशेष सचिव पंकज, मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव डॉ. आदित्य दहिया, स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक जितेंद्र दरिया और डीए राजेंद्र वर्मा शामिल हैं। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने यह कमेटी गठित की है। सरकार ने कहा है कि यह कमेटी उन कर्मचारियों के लिए चर्चा कर एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करेगी , जिन्होंने कांट्रेक्चुअल सर्विस दी है। पंजाब पॉलिसी पर भी चर्चा एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने पंजाब की पॉलिसी का जिक्र किया है, इसलिए इस पॉलिसी के अच्छे बिंदुओं को भी शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को इस पॉलिसी का लाभ मिल सके। मगर अफसरों की कमेटी के मसौदे पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। हरियाणा के कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 5 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। इस मीटिंग में यह भी फैसला होना है कि रेगुलराइजेशन में 5 साल, 7 साल, 10 साल यानी कितने साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को शामिल करना है। यह भी फैसला करना है कि किन कर्मचारियों को रेगुलर किया जाना है। अभी तक की चर्चा के मुताबिक जो कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हुए हैं, उन्हें रेगुलर करने पर विचार किया जा रहा है। अभी बहुत कर्मचारी ऐसे हैं जो विभागों में कार्यरत हैं मगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं उन पर अगली बैठक में चर्चा होगी। कमेटी का सरकार कर चुकी गठन हरियाणा सरकार ने अस्थाई कर्मचारियों को रेगुलर करने की पॉलिसी तैयार करने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की कमेटी का गठन किया है। वरिष्ठ अधिकारियों की इस कमेटी की 26 जुलाई को पहली बैठक हो चुकी है। इसमें पंजाब की पॉलिसी के बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। हालांकि पहली बैठक में पॉलिसी के मसौदे पर ज्यादा चर्चा नहीं हो सकी मगर इसकी बैक ग्राउंड पर चर्चा हुई। अभी कमेटी की दूसरी या तीसरी बैठक में पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो सकता है। कमेटी में ये IAS अधिकारी कमेटी में प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, प्रधान सचिव डॉ. डी सुरेश, आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक जे गणेशन, वित्त विभाग के विशेष सचिव पंकज, मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव डॉ. आदित्य दहिया, स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक जितेंद्र दरिया और डीए राजेंद्र वर्मा शामिल हैं। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने यह कमेटी गठित की है। सरकार ने कहा है कि यह कमेटी उन कर्मचारियों के लिए चर्चा कर एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करेगी , जिन्होंने कांट्रेक्चुअल सर्विस दी है। पंजाब पॉलिसी पर भी चर्चा एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने पंजाब की पॉलिसी का जिक्र किया है, इसलिए इस पॉलिसी के अच्छे बिंदुओं को भी शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को इस पॉलिसी का लाभ मिल सके। मगर अफसरों की कमेटी के मसौदे पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा में तापमान में गिरावट जारी:24 घंटे में 0.3 डिग्री गिरा; तीन जिलों के दिन सबसे ठंडे, हिसार-सोनीपत की रातें सबसे सर्द हरियाणा में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। रात और दिन के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। 24 घंटे में पारे में सामान्य से 0.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के तीन जिले रोहतक, सिरसा और करनाल के दिन सबसे ठंडे रिकॉर्ड किए गए हैं। यहां का अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। वहीं, हिसार और सोनीपत में रातें सबसे ठंडी दर्ज की गई हैं। यहां का न्यूनतम तापमान 14.0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 3 दिन में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखने काे मिलेगी। नवंबर के अंत तक रात का पारा 10 डिग्री से नीचे आ सकता है। AQI के स्तर में सुधार शुरू प्रदेश में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के स्तर सुधार होने लगा है। 24 घंटे में कैथल का एक्यूआई 301 रिकॉर्ड किया गया। वहीं रोहतक का 230, सिरसा का 219, मुरथल का एक्यूआई 218 तक पहुंच गया है। यह काफी संतोषजनक स्थिति है। वहीं सूबे के गुरुग्राम की हवा में भी सुधार हुआ है। यहां एक्यूआई 298 से गिरकर 270 के करीब पहुंच गया है। इसके अलावा नारनौल का 272, फरीदाबाद 261, भिवानी 257, हिसार का 220, फतेहाबाद का 253 एक्यूआई दर्ज किया गया। गेहूं की बिजाई का सही समय भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. राजेंद्र सिंह छौक्कर ने बताया कि अब मौसम गेहूं की बिजाई के अनुकूल है। वैसे सूबे में गेहूं की बिजाई का सही समय 25 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच होता है। 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच की बिजाई को अगेती बिजाई माना जाता है। वहीं, 25 नवंबर तक की बिजाई भी पछेती बिजाई में नहीं आती। मानसून ने नहीं किया निराश राज्य में मानसून का प्रदर्शन अब तक संतोषजनक रहा है। कुल मिलाकर अब तक 424.6 मिमी बारिश के मुकाबले 406.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है। जो सामान्य से महज 4% कम है। यानी बारिश का कोटा लगभग पूरा हो चुका है।दूसरी ओर, अगर जिले के हिसाब से बारिश की स्थिति देखें तो 10 जिले ऐसे हैं, जिनमें 10 से 38% कम बारिश दर्ज की गई है। 12 जिलों में सामान्य से 10 से 71% अधिक बारिश हुई है। जिलों में ये रहा हाल मानसून का हाल इस बार मानसून सीजन नूंह, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ पर ज्यादा मेहरबान रहा। नूंह में सामान्य से 71 फीसदी, गुरुग्राम में 53 फीसदी और महेंद्रगढ़ में सामान्य से 43 फीसदी अधिक बारिश हुई है। सबसे अधिक बेरुखी करनाल, यमुनानगर और पंचकूला की रही। करनाल में सामान्य से 38 फीसदी, यमुनानगर में 33 फीसदी और पंचकूला में सामान्य से 32 फीसदी कम बारिश हुई है। मानसून कभी भी विदा हो सकता है, इसलिए इन जिलों के लिए बारिश का कोटा पूरा करना संभव नहीं लगता।
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