हरियाणा के खिलाड़ियों को खुश खबरी मिल सकती है। प्रदेश सरकार ग्रुप सी के सभी विभागीय पदों में 3% आरक्षण बहाल कर सकती है। अभी तक सिर्फ 7 विभागों में ही खिलाड़ियों की ग्रुप सी पदों पर भर्ती किए जाने का प्रावधान है। जिसका खिलाड़ी पहले दिन से ही विरोध कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पहले ग्रुप ए, बी, सी पदों में खेल कोटे का आरक्षण समाप्त कर दिया था। बाद में जब इसे बहाल किया तो सभी ग्रुप सी के एक साल में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की तरफ से चयनित पदों का 3 फीसदी पदों की संख्या के बराबर कोटा तो बहाल कर दिया, मगर उसे पहले तो चार विभागों गृह, सेकंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और खेल तक सीमित कर दिया गया। विरोध बढ़ने पर उसे बढ़ाकर 7 विभागों तक सीमित कर दिया गया। अब खिलाड़ियों की इस अहम मांग को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद गंभीर हैं। सीएम ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को इसकी जिम्मेदारी दी है। बैठक में कई बिंदुओं पर हुई चर्चा इसी को लेकर सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने अब कमान संभाल ली है। उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने को लेकर खेल विभाग और एचएसएससी के अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की है। बैठक में चर्चा हुई कि किस तरह ग्रुप सी के सभी विभागों के सभी पदों में खिलाड़ियों का आरक्षण समाप्त किया गया था। बाद में कैसे ग्रुप सी पदों पर बहाल हुआ मगर सात विभागों तक सीमित हुआ। यह भी जानकारी ली गई कि अभी तक इस पॉलिसी के तहत कितने पदों को भरा जा चुका है। इस बिंदू पर भी विचार विमर्श हुआ कि सभी विभागों के ग्रुप सी के सभी पदों पर खेल आरक्षण बहाल किया जाए। अंतिम फैसला तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेना है। यहां पढ़िए खिलाड़ियों के आरक्षण को लेकर कब क्या-क्या हुआ… 1. हरियाणा सरकार ने 30 अप्रैल, 2019 को निर्देश जारी किए ग्रुप ए, बी, सी कैटेगरी के पदों पर सीधी भर्ती में खिलाड़ियों को तीन फीसदी आरक्षण रोस्टर अनुसार दिया जाएगा, जबकि ग्रुप डी पदों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। 2. सरकार ने तीन साल बाद 14 मार्च, 2022 फिर निर्देश जारी कर दिए कि ग्रुप ए, बी, सी कैटेगरी के पदों पर सीधी भर्ती में खिलाड़ियों का तीन फीसदी आरक्षण समाप्त किया जाता है, जबकि ग्रुप डी पदों पर 10 फीसदी आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा। 3. प्रदेश सरकार ने फिर 24 नवंबर , 2022 को निर्देश जारी किए कि ग्रुप सी पदों में खिलाड़ियों के लिए तीन फीसदी पद होंगे, मगर ये पद सिर्फ चार विभागों गृह, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और खेल विभाग में ही भरे जाएंगे। 4. फिर 22 अप्रैल , 2023 को निर्देश जारी किए ग्रुप सी पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती तीन अन्य विभागों जेल , वन और ऊर्जा विभाग में भी की जाएगी। मगर पदों की संख्या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक साल में ग्रुप सी के चयनित पदों का तीन फीसदी होगी। आयु सीमा में भी मिल सकती है छूट जिन विभागों में आयु सीमा 42 साल से कम है, उनके लिए खिलाड़ियों को उम्र में छूट मिल सकती है। खिलाड़ियों ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से आग्रह किया था कि जिन विभागों में आवेदन की उम्र 42 साल से कम है, उनमें खिलाड़ियों को तीन साल की छूट दी जाए । इस पर भी मीटिंग में विचार विमर्श हुआ है और संभावना है कि यह छूट मिल जाए। खट्टर के कार्यकाल से हो रही मांग एचएसएससी के इस फैसले के खिलाफ खेल खिलाड़ी बचाओ संघर्ष समिति हरियाणा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मांग पत्र सौंपा था। मुख्यमंत्री के नाम लिखे राजेश खुल्लर , मुख्य प्रधान सचिव पत्र में कहा गया था, कि भाजपा सरकार ने जो ग्रुप सी की भर्तियों में तीन फीसदी स्पोर्ट्स कोटा बहाल किया था। उसके बारे में मुख्य सचिव की तरफ से भेजे पत्र में कहा गया था कि ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी के अंडर जो भर्ती होगी, उसमें स्पोर्ट्स कोटे की ग्रुप सी में कोई भी पद नहीं आएगा और तीन फीसदी स्पोर्ट्स कोटे को अप्रत्यक्ष तरीके से खत्म करने के लिए इसे सिर्फ पुलिस, बिजली, जेल, खेल, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और वन विभाग तक सीमित कर दिया है। इन विभागों में पैरा खिलाड़ी गृह विभाग में नहीं जा सकते। इसी तरह स्कूल शिक्षा विभाग में एचटेट और बीएड पास नहीं कर सकते । खेल विभाग में एनआईएस कोर्स नहीं कर पाते। इसलिए इन विभागों में खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जाए। हरियाणा के खिलाड़ियों को खुश खबरी मिल सकती है। प्रदेश सरकार ग्रुप सी के सभी विभागीय पदों में 3% आरक्षण बहाल कर सकती है। अभी तक सिर्फ 7 विभागों में ही खिलाड़ियों की ग्रुप सी पदों पर भर्ती किए जाने का प्रावधान है। जिसका खिलाड़ी पहले दिन से ही विरोध कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पहले ग्रुप ए, बी, सी पदों में खेल कोटे का आरक्षण समाप्त कर दिया था। बाद में जब इसे बहाल किया तो सभी ग्रुप सी के एक साल में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की तरफ से चयनित पदों का 3 फीसदी पदों की संख्या के बराबर कोटा तो बहाल कर दिया, मगर उसे पहले तो चार विभागों गृह, सेकंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और खेल तक सीमित कर दिया गया। विरोध बढ़ने पर उसे बढ़ाकर 7 विभागों तक सीमित कर दिया गया। अब खिलाड़ियों की इस अहम मांग को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद गंभीर हैं। सीएम ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को इसकी जिम्मेदारी दी है। बैठक में कई बिंदुओं पर हुई चर्चा इसी को लेकर सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने अब कमान संभाल ली है। उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने को लेकर खेल विभाग और एचएसएससी के अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की है। बैठक में चर्चा हुई कि किस तरह ग्रुप सी के सभी विभागों के सभी पदों में खिलाड़ियों का आरक्षण समाप्त किया गया था। बाद में कैसे ग्रुप सी पदों पर बहाल हुआ मगर सात विभागों तक सीमित हुआ। यह भी जानकारी ली गई कि अभी तक इस पॉलिसी के तहत कितने पदों को भरा जा चुका है। इस बिंदू पर भी विचार विमर्श हुआ कि सभी विभागों के ग्रुप सी के सभी पदों पर खेल आरक्षण बहाल किया जाए। अंतिम फैसला तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेना है। यहां पढ़िए खिलाड़ियों के आरक्षण को लेकर कब क्या-क्या हुआ… 1. हरियाणा सरकार ने 30 अप्रैल, 2019 को निर्देश जारी किए ग्रुप ए, बी, सी कैटेगरी के पदों पर सीधी भर्ती में खिलाड़ियों को तीन फीसदी आरक्षण रोस्टर अनुसार दिया जाएगा, जबकि ग्रुप डी पदों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। 2. सरकार ने तीन साल बाद 14 मार्च, 2022 फिर निर्देश जारी कर दिए कि ग्रुप ए, बी, सी कैटेगरी के पदों पर सीधी भर्ती में खिलाड़ियों का तीन फीसदी आरक्षण समाप्त किया जाता है, जबकि ग्रुप डी पदों पर 10 फीसदी आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा। 3. प्रदेश सरकार ने फिर 24 नवंबर , 2022 को निर्देश जारी किए कि ग्रुप सी पदों में खिलाड़ियों के लिए तीन फीसदी पद होंगे, मगर ये पद सिर्फ चार विभागों गृह, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और खेल विभाग में ही भरे जाएंगे। 4. फिर 22 अप्रैल , 2023 को निर्देश जारी किए ग्रुप सी पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती तीन अन्य विभागों जेल , वन और ऊर्जा विभाग में भी की जाएगी। मगर पदों की संख्या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक साल में ग्रुप सी के चयनित पदों का तीन फीसदी होगी। आयु सीमा में भी मिल सकती है छूट जिन विभागों में आयु सीमा 42 साल से कम है, उनके लिए खिलाड़ियों को उम्र में छूट मिल सकती है। खिलाड़ियों ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से आग्रह किया था कि जिन विभागों में आवेदन की उम्र 42 साल से कम है, उनमें खिलाड़ियों को तीन साल की छूट दी जाए । इस पर भी मीटिंग में विचार विमर्श हुआ है और संभावना है कि यह छूट मिल जाए। खट्टर के कार्यकाल से हो रही मांग एचएसएससी के इस फैसले के खिलाफ खेल खिलाड़ी बचाओ संघर्ष समिति हरियाणा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मांग पत्र सौंपा था। मुख्यमंत्री के नाम लिखे राजेश खुल्लर , मुख्य प्रधान सचिव पत्र में कहा गया था, कि भाजपा सरकार ने जो ग्रुप सी की भर्तियों में तीन फीसदी स्पोर्ट्स कोटा बहाल किया था। उसके बारे में मुख्य सचिव की तरफ से भेजे पत्र में कहा गया था कि ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी के अंडर जो भर्ती होगी, उसमें स्पोर्ट्स कोटे की ग्रुप सी में कोई भी पद नहीं आएगा और तीन फीसदी स्पोर्ट्स कोटे को अप्रत्यक्ष तरीके से खत्म करने के लिए इसे सिर्फ पुलिस, बिजली, जेल, खेल, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा और वन विभाग तक सीमित कर दिया है। इन विभागों में पैरा खिलाड़ी गृह विभाग में नहीं जा सकते। इसी तरह स्कूल शिक्षा विभाग में एचटेट और बीएड पास नहीं कर सकते । खेल विभाग में एनआईएस कोर्स नहीं कर पाते। इसलिए इन विभागों में खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जाए। हरियाणा | दैनिक भास्कर
