हरियाणा की भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने एक और वादे को पूरा करने जा रही है। इस वादे के तहत सरकार राज्य के 10 जिलों में 10 इंटीग्रेटेड औद्योगिक टाउनशिप बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने प्रमुख एक्सप्रेस-वे और स्टेट हाईवे के किनारे 10 क्षेत्रों की पहचान कर ली है। इसके साथ ही इन स्थानों पर विकास की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा शुरू हो गई है। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रगति की पुष्टि करते हुए कहा कि तीन प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे के किनारे टाउनशिप विकसित की जाएंगी। हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र राजमार्ग के किनारे या उन बिंदुओं पर बनाए जाएं जहां दो राजमार्ग एक-दूसरे को काटते हैं क्योंकि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की सफलता में कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण कारक है। इन एक्सप्रेस वे और हाइवे के किनारे बसेगी टाउनशिप सीएम नायब सिंह सैनी के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा, “हम दिल्ली और कटरा के बीच राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 5, नारनौल-अंबाला एक्सप्रेसवे 152 डी और प्रस्तावित डबवाली-पानीपत राजमार्ग के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों पर विचार कर रहे हैं।” वहीं सूत्रों के अनुसार, टाउनशिप के लिए संभावित स्थानों को अंतिम रूप देने के लिए हरियाणा सरकार और नीति आयोग के बीच बैठक हो चुकी है। इसलिए इन जिलों का चयन किया गया पहचाने गए इलाकों में न्यू गुरुग्राम, हिसार (एयरपोर्ट के पास), सिरसा (नए प्रस्तावित डबवाली-पानीपत हाईवे पर), ग्रेटर फरीदाबाद (जेवर एयरपोर्ट के नजदीक), भिवानी (नेशनल हाईवे 709 पर), नारनौल (आगामी लॉजिस्टिक हब के पास), जींद, कैथल और अंबाला शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में इस परियोजना पर चर्चा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अधिकारियों को पायलट आधार पर कम से कम तीन ऐसे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप देने के लिए एक महीने की समय सीमा तय की है। पूरे हरियाणा का होगा इंटरनल सर्वे गुरुग्राम और फरीदाबाद में औद्योगिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अधिकारियों को शुरू में नियोजित 10 टाउनशिप के अलावा अतिरिक्त टाउनशिप के लिए आंतरिक हरियाणा का सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया, सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य जिले, जिन्हें छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भूमि उपलब्धता के आधार पर औद्योगिक पार्क और ज़ोन के लिए विचार किया जाए। हरियाणा की भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने एक और वादे को पूरा करने जा रही है। इस वादे के तहत सरकार राज्य के 10 जिलों में 10 इंटीग्रेटेड औद्योगिक टाउनशिप बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने प्रमुख एक्सप्रेस-वे और स्टेट हाईवे के किनारे 10 क्षेत्रों की पहचान कर ली है। इसके साथ ही इन स्थानों पर विकास की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा शुरू हो गई है। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रगति की पुष्टि करते हुए कहा कि तीन प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे के किनारे टाउनशिप विकसित की जाएंगी। हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र राजमार्ग के किनारे या उन बिंदुओं पर बनाए जाएं जहां दो राजमार्ग एक-दूसरे को काटते हैं क्योंकि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की सफलता में कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण कारक है। इन एक्सप्रेस वे और हाइवे के किनारे बसेगी टाउनशिप सीएम नायब सिंह सैनी के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा, “हम दिल्ली और कटरा के बीच राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 5, नारनौल-अंबाला एक्सप्रेसवे 152 डी और प्रस्तावित डबवाली-पानीपत राजमार्ग के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों पर विचार कर रहे हैं।” वहीं सूत्रों के अनुसार, टाउनशिप के लिए संभावित स्थानों को अंतिम रूप देने के लिए हरियाणा सरकार और नीति आयोग के बीच बैठक हो चुकी है। इसलिए इन जिलों का चयन किया गया पहचाने गए इलाकों में न्यू गुरुग्राम, हिसार (एयरपोर्ट के पास), सिरसा (नए प्रस्तावित डबवाली-पानीपत हाईवे पर), ग्रेटर फरीदाबाद (जेवर एयरपोर्ट के नजदीक), भिवानी (नेशनल हाईवे 709 पर), नारनौल (आगामी लॉजिस्टिक हब के पास), जींद, कैथल और अंबाला शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में इस परियोजना पर चर्चा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अधिकारियों को पायलट आधार पर कम से कम तीन ऐसे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप देने के लिए एक महीने की समय सीमा तय की है। पूरे हरियाणा का होगा इंटरनल सर्वे गुरुग्राम और फरीदाबाद में औद्योगिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अधिकारियों को शुरू में नियोजित 10 टाउनशिप के अलावा अतिरिक्त टाउनशिप के लिए आंतरिक हरियाणा का सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया, सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य जिले, जिन्हें छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भूमि उपलब्धता के आधार पर औद्योगिक पार्क और ज़ोन के लिए विचार किया जाए। हरियाणा | दैनिक भास्कर
