हरियाणा सरकार ने नए साल 2025 में 500 क्रेच सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 32.15 करोड़ रुपए के बजट की भी व्यवस्था कर ली गई है। सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने फर्स्ट फेज में 15 जिलों में 165 क्रेच सेंटर खोल दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके लिए एक स्टेट लेवल क्रेच पॉलिसी शुरू की है। जो वर्किंग महिलाओं के लिए को प्राथमिकता देगी। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ने 21 में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए 500 नए क्रेच खोलने की घोषणा की थी। इसके बाद अब सीएम सैनी पूर्व सीएम की घोषणा को अमली जामा पहना रहे हैं। सीएम के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त गुणवत्तापूर्ण क्रेच स्थापित करने के लिए मोबाइल क्रेच संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा क्रेच नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 21 जुलाई 2023 को हरियाणा राज्य क्रेच नीति लागू करके अधिसूचना जारी कर चुका है। क्रेच पॉलिसी के तहत ये हो चुके सुधार हरियाणा सरकार क्रेच वर्कर के लिए 15000 रुपए और असिस्टेंट के लिए 7500 रुपए का मासिक मानदेय दे रही है। हरियाणा वित्त विभाग से अनुमोदित बजट के अनुसार 2024 से 26 के दौरान 500 क्रेच स्थापित करना है। इस पहल की कुल लागत वित्त वर्ष 2023- 24 के लिए 5735.00 लाख रुपए, इस साल 2024-25 के लिए 3215.00 लाख रुपए और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3235.00 लाख रुपए अनुमानित है। यह क्रेच शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे। 8 से 10 घंटे बच्चे को क्रेच में रख सकेंगे हरियाणा में प्री-सर्विस प्रशिक्षण फिर से शुरू हो गए हैं। जो सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, 500 क्रेच चालू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महिला और बाल विकास विभाग के सहयोग से 201 आंगनबाड़ी सह क्रेच कार्यकर्ता को प्री सर्विस प्रशिक्षण के 6 बैचों में प्रशिक्षित दिया जा रहा है। जबकि 26 मध्य-स्तरीय कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। क्रेच का समय 8 से 10 घंटे तक बदला गया, जिससे कामकाजी माता-पिता को अधिक सहायता मिलेगी। यह है क्रेच पॉलिसी हरियाणा में सभी बच्चों (8 वर्ष से कम आयु के) को निशुल्क, व्यापक, सार्वभौमिक, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण क्रेच प्रावधानों तक पहुंच प्राप्त होगी। ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। क्रेच पॉलिसी का उद्देश्य चाइल्ड केयर सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्रेच और 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मिड-डे केयर सुविधाएं, जिसमें स्कूल के बाद के कार्यक्रम के माध्यम से प्री स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चे भी शामिल हैं। हरियाणा सरकार ने नए साल 2025 में 500 क्रेच सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 32.15 करोड़ रुपए के बजट की भी व्यवस्था कर ली गई है। सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने फर्स्ट फेज में 15 जिलों में 165 क्रेच सेंटर खोल दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके लिए एक स्टेट लेवल क्रेच पॉलिसी शुरू की है। जो वर्किंग महिलाओं के लिए को प्राथमिकता देगी। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ने 21 में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए 500 नए क्रेच खोलने की घोषणा की थी। इसके बाद अब सीएम सैनी पूर्व सीएम की घोषणा को अमली जामा पहना रहे हैं। सीएम के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त गुणवत्तापूर्ण क्रेच स्थापित करने के लिए मोबाइल क्रेच संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा क्रेच नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 21 जुलाई 2023 को हरियाणा राज्य क्रेच नीति लागू करके अधिसूचना जारी कर चुका है। क्रेच पॉलिसी के तहत ये हो चुके सुधार हरियाणा सरकार क्रेच वर्कर के लिए 15000 रुपए और असिस्टेंट के लिए 7500 रुपए का मासिक मानदेय दे रही है। हरियाणा वित्त विभाग से अनुमोदित बजट के अनुसार 2024 से 26 के दौरान 500 क्रेच स्थापित करना है। इस पहल की कुल लागत वित्त वर्ष 2023- 24 के लिए 5735.00 लाख रुपए, इस साल 2024-25 के लिए 3215.00 लाख रुपए और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3235.00 लाख रुपए अनुमानित है। यह क्रेच शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे। 8 से 10 घंटे बच्चे को क्रेच में रख सकेंगे हरियाणा में प्री-सर्विस प्रशिक्षण फिर से शुरू हो गए हैं। जो सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, 500 क्रेच चालू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महिला और बाल विकास विभाग के सहयोग से 201 आंगनबाड़ी सह क्रेच कार्यकर्ता को प्री सर्विस प्रशिक्षण के 6 बैचों में प्रशिक्षित दिया जा रहा है। जबकि 26 मध्य-स्तरीय कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। क्रेच का समय 8 से 10 घंटे तक बदला गया, जिससे कामकाजी माता-पिता को अधिक सहायता मिलेगी। यह है क्रेच पॉलिसी हरियाणा में सभी बच्चों (8 वर्ष से कम आयु के) को निशुल्क, व्यापक, सार्वभौमिक, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण क्रेच प्रावधानों तक पहुंच प्राप्त होगी। ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। क्रेच पॉलिसी का उद्देश्य चाइल्ड केयर सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्रेच और 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मिड-डे केयर सुविधाएं, जिसमें स्कूल के बाद के कार्यक्रम के माध्यम से प्री स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चे भी शामिल हैं। हरियाणा | दैनिक भास्कर
