हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा से BJP विधायक मनमोहन भड़ाना के फार्महाउस को प्रशासन ने तोड़ दिया है। विधायक का फरीदाबाद स्थित यह फार्महाउस अवैध था। प्रशासनिक अधिकारियों को इस कार्रवाई के दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप था कि बिना नोटिस दिए यह कार्रवाई की जा रही है। विधायक के फार्महाउस पर तोड़फोड़ के दौरान मौके पर स्थिति कुछ देर के लिए टेंशन वाली बन गई थी। क्योंकि, वहां विधायक के समर्थक और परिचित लोग पहुंच गए थे। इसके बाद भी प्रशासन की टीम ने 5 जेसीबी और एक पोपलेन की मदद से कार्रवाई की। वहीं, इस पर विधायक का कहना है कि उनका फार्महाउस अवैध नहीं था। उनके पास इसके सभी वैध कागज हैं। उन्होंने कहा- मैंने खुद अपना फार्महाउस गिरवाया है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि मैं सरकार में हूं इसलिए मेरे फार्महाउस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। 300 पुलिस जवानों की तैनाती के बीच हुई तोड़फोड़
अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए मौके पर 300 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात थे। नौ ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जिला वन अधिकारी राजकुमार और अरावली के लीगल एडवाइजर संजय गुप्ता सहित बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। हालांकि, तोड़फोड़ से पहले सामान हटाने का समय दिया गया था। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ शिक्षक संस्थान भी अरावली की जमीन पर बने हैं, लेकिन अधिकारी उन पर कार्रवाई करने के बजाय लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोगों ने विरोध किया, कार्रवाई रोकने की कोशिश
फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई करने पहुंची टीम का भीड़ ने भारी विरोध किया गया। विधायक मनमोहन भड़ाना की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने वन एवं नगर निगम की ओर से की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया। इस मौके पर लोगों ने वन अधिकारियों पर रिश्वत लेकर फार्महाउस बनवाने और अब उन्हें तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं, पूर्व मंत्री करतार भड़ाना के भतीजे अमित भड़ाना इस अवसर पर वन एवं निगम की कार्रवाई को लेकर जमकर भड़के और उन्होंने सांसद एवं विधायक पर फोन न उठाने का आरोप लगाया। पूर्व मेयर ने अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया
अमित भड़ाना ने प्रशासन की इस कार्रवाई को अनुचित बताया और इसके खिलाफ सरकार से नीति स्पष्ट करने की बात कही। वहीं, कार्रवाई को लेकर पूर्व मेयर देवेंद्र भड़ाना ने वन विभाग के अधिकारियों पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर महिपाल ग्रीन वैली की जमीन को फॉरेस्ट से बाहर दिखाए जाने के आरोप लगाए। विधायक बोले- मैंने खुद तोड़फोड़ करवाई है
इस बारे में विधायक मनमोहन भड़ाना का कहना है कि यह करीब 40 साल पुराना फॉर्म हाउस था। उन्होंने कहा- मैं पहले भी यहीं बैठता था, लेकिन गेहूं के साथ घुन पिसता है। लोगों के बीच चर्चाएं थीं कि विधायक का फॉर्म हाउस बच जाएगा, बाकी सभी को गिराया जाएगा। इसके बाद कोर्ट से एक आदेश जारी हुआ, जिसमें सभी के कब्जे गिराए जाने संबंधित आदेश थे। भड़ाना ने कहा- 1980 में जब फॉरेस्ट एक्ट आया था उससे पहले का हमारा यह फॉर्म हाउस है। मेरा जन्म भी यहीं का है। इसकी हमारे पास रजिस्ट्री समेत सभी दस्तावेज हैं। लेकिन, लोग कह रहे थे कि मैं सरकार में हूं, इसलिए मेरा यह फॉर्म हाउस बच जाएगा। लोगों के इसी भ्रम को तोड़ना था, इसलिए मैंने खुद यह तोड़फोड़ करवाई है। तोड़फोड़ होना मेरी जानकारी में पहले से था। हम फिर से कोर्ट जाएंगे और केस जीतेंगे। अरावली क्षेत्र से हटेंगे 6793 निर्माण
वहीं, जिला वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अरावली वन क्षेत्र से 6793 से अधिक छोटे-बड़े अवैध निर्माण को हटाया जाना है। इसमें विधायक का फार्महाउस भी शामिल था। अरावली से कब्जों को हटाकर जुलाई-2025 के अंत तक रिपोर्ट सौंपनी है। अगस्त में मामले पर फिर सुनवाई होगी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जिला वन विभाग को समय दिया था। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा से BJP विधायक मनमोहन भड़ाना के फार्महाउस को प्रशासन ने तोड़ दिया है। विधायक का फरीदाबाद स्थित यह फार्महाउस अवैध था। प्रशासनिक अधिकारियों को इस कार्रवाई के दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप था कि बिना नोटिस दिए यह कार्रवाई की जा रही है। विधायक के फार्महाउस पर तोड़फोड़ के दौरान मौके पर स्थिति कुछ देर के लिए टेंशन वाली बन गई थी। क्योंकि, वहां विधायक के समर्थक और परिचित लोग पहुंच गए थे। इसके बाद भी प्रशासन की टीम ने 5 जेसीबी और एक पोपलेन की मदद से कार्रवाई की। वहीं, इस पर विधायक का कहना है कि उनका फार्महाउस अवैध नहीं था। उनके पास इसके सभी वैध कागज हैं। उन्होंने कहा- मैंने खुद अपना फार्महाउस गिरवाया है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि मैं सरकार में हूं इसलिए मेरे फार्महाउस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। 300 पुलिस जवानों की तैनाती के बीच हुई तोड़फोड़
अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए मौके पर 300 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात थे। नौ ड्यूटी मजिस्ट्रेट, जिला वन अधिकारी राजकुमार और अरावली के लीगल एडवाइजर संजय गुप्ता सहित बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। हालांकि, तोड़फोड़ से पहले सामान हटाने का समय दिया गया था। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ शिक्षक संस्थान भी अरावली की जमीन पर बने हैं, लेकिन अधिकारी उन पर कार्रवाई करने के बजाय लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोगों ने विरोध किया, कार्रवाई रोकने की कोशिश
फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई करने पहुंची टीम का भीड़ ने भारी विरोध किया गया। विधायक मनमोहन भड़ाना की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने वन एवं नगर निगम की ओर से की जा रही तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया। इस मौके पर लोगों ने वन अधिकारियों पर रिश्वत लेकर फार्महाउस बनवाने और अब उन्हें तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं, पूर्व मंत्री करतार भड़ाना के भतीजे अमित भड़ाना इस अवसर पर वन एवं निगम की कार्रवाई को लेकर जमकर भड़के और उन्होंने सांसद एवं विधायक पर फोन न उठाने का आरोप लगाया। पूर्व मेयर ने अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया
अमित भड़ाना ने प्रशासन की इस कार्रवाई को अनुचित बताया और इसके खिलाफ सरकार से नीति स्पष्ट करने की बात कही। वहीं, कार्रवाई को लेकर पूर्व मेयर देवेंद्र भड़ाना ने वन विभाग के अधिकारियों पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर महिपाल ग्रीन वैली की जमीन को फॉरेस्ट से बाहर दिखाए जाने के आरोप लगाए। विधायक बोले- मैंने खुद तोड़फोड़ करवाई है
इस बारे में विधायक मनमोहन भड़ाना का कहना है कि यह करीब 40 साल पुराना फॉर्म हाउस था। उन्होंने कहा- मैं पहले भी यहीं बैठता था, लेकिन गेहूं के साथ घुन पिसता है। लोगों के बीच चर्चाएं थीं कि विधायक का फॉर्म हाउस बच जाएगा, बाकी सभी को गिराया जाएगा। इसके बाद कोर्ट से एक आदेश जारी हुआ, जिसमें सभी के कब्जे गिराए जाने संबंधित आदेश थे। भड़ाना ने कहा- 1980 में जब फॉरेस्ट एक्ट आया था उससे पहले का हमारा यह फॉर्म हाउस है। मेरा जन्म भी यहीं का है। इसकी हमारे पास रजिस्ट्री समेत सभी दस्तावेज हैं। लेकिन, लोग कह रहे थे कि मैं सरकार में हूं, इसलिए मेरा यह फॉर्म हाउस बच जाएगा। लोगों के इसी भ्रम को तोड़ना था, इसलिए मैंने खुद यह तोड़फोड़ करवाई है। तोड़फोड़ होना मेरी जानकारी में पहले से था। हम फिर से कोर्ट जाएंगे और केस जीतेंगे। अरावली क्षेत्र से हटेंगे 6793 निर्माण
वहीं, जिला वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अरावली वन क्षेत्र से 6793 से अधिक छोटे-बड़े अवैध निर्माण को हटाया जाना है। इसमें विधायक का फार्महाउस भी शामिल था। अरावली से कब्जों को हटाकर जुलाई-2025 के अंत तक रिपोर्ट सौंपनी है। अगस्त में मामले पर फिर सुनवाई होगी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जिला वन विभाग को समय दिया था। हरियाणा | दैनिक भास्कर
