हरियाणा-हिमाचल के 2 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन हुआ:कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े PM मोदी; राज्यपाल बोले-रेलवे एकता की पहचान, इसे बढ़ावा दीजिए

हिमाचल में कॉन्ट्रेक्ट कर्मी रेगुलर नहीं किए जा रहे:कार्मिक विभाग के आदेशों के इंतजार में विभागाध्यक्ष, अफसरशाही की लापरवाही से सैकड़ों कर्मचारी परेशान हिमाचल की व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार चहेतों को एक्सटेंशन जरूर दे रही है। मगर, अफसरशाही की लापरवाही से कमिशन पास करके अनुबंध पर लगे कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया जा रहा है। कार्मिक विभाग की ओर से विभागाध्यक्षों को अब तक इनके नियमितिकरण को लेकर आदेश तक नहीं दिए गए। वहीं अनुबंध कर्मियों के नियमितिकरण को लेकर विभागाध्यक्ष सरकार के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। इस वजह से सैकड़ों कर्मचारियों का नियमितिकरण का इंतजार लंबा हो रहा है। 2 साल पूरा करने वाले कर्मचारी होते थे रेगुलर प्रदेश में हर साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को 31 मार्च और 30 सितंबर को रेगुलर किया जाता है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद आर्थिक संकट की वजह से 30 सितंबर को इन्हें रेगुलर करने का निर्णय पलट दिया। इससे जो कर्मचारी छह महीने पहले यानी 1 अक्टूबर 2024 को रेगुलर होने थे, वह 31 मार्च 2025 में भी रेगुलर नहीं किए गए। इसी तरह जिन कर्मचारियों को 31 मार्च 2025 को कॉन्ट्रैक्ट पर 2 साल पूरे हो गए हैं, वह भी नियमितिकरण के इंतजार में बैठे हैं। मगर अफसरशाही की लापरवाही से तीन अप्रैल को भी आदेश जारी नहीं किए, जबकि पूर्व सरकारों में अनुबंध कर्मियों के नियमितिकरण को लेकर कार्मिक विभाग मार्च में ही सभी विभागाध्यक्षों को आदेश जारी करता था। कार्मिक विभाग मार्च में करता था आदेश कार्मिक विभाग सर्कुलर के माध्यम से विभागाध्यक्षों को दो साल पूरा करने वाले कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करने और रेगुलर करने के आदेश देता था। यह एक्सरसाइज इस बार अब तक नहीं की गई। इससे प्रदेश से अनुबंध कर्मी परेशान है और अपने विभागाध्यक्ष से जल्द नियमितिकरण की मांग जरूर कर रहे हैं। वित्त विभाग को भेजी फाइल कार्मिक विभाग ने एक इनके नियमितिकरण को लेकर एक फाइल वित्त विभाग की मंजूरी को जरूर भेजी है। वित्त विभाग की मंजूरी आने के बाद ही आदेश जारी किए जाएंगे। शुरू में 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर बता दें कि हिमाचल में कमिशन पास करके नौकरी पाने वाले सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को अनुबंध पर तैनाती दी जाती है। यह व्यवस्था पूर्व सरकारों ने आर्थिक बोझ से बचने को शुरू की। जब कॉन्ट्रेक्ट पॉलिसी बनाई गई थी तब अनुबंध काल 8 साल का था। इसके बाद चुनावी सालों में पूर्व सरकार ने इसे घटाकर पहले 6 साल, 5 साल, 3 और अब 2 साल कर दिया है।

मंडी में गौशाला में निकला 12 फीट लंबा का अजगर:1 घंटे चला सर्च ऑपरेशन, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू मंडी जिले के सुकेत वन मंडल में एक विशालकाय अजगर (इंडियन रॉक पाइथन) को वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विभागीय कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा है। अजगर की लंबाई 12 फीट के करीब है। घटना डैहर उपतहसील के गांव बरोटी की है। यह अजगर गौशाला में छुपा था। जब सुबह गौशाला के मालिक पहुंचे तो अजगर देख के उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग व स्थानीय लोगों को दी। जिसके बाद 15 लोगों की टीम ने करीब 1 घण्टे तक अजगर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सुकेत वन मंडल के डीएफओ राकेश कटोच ने बताया कि मंडी के सुंदरनगर के सुकेत वन मंडल के कांगू रेंज में स्थानीय लोगों की सहायता से अजगर को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। अजगर ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इस तरह यह पहला मामला है, विशालकाय अजगर कैसे गौशाला में घुसा ये भी पहेली बनी है।

हिमाचल में एग्रो टूरिज्म से खुलेंगे तरक्की के रास्ते:कृषि मंत्री बोले- किसानों से 3 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी सरकार धर्मशाला में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल में एग्रो टूरिज्म से जुड़कर किसानों की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सरकार किसानों से 3 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को बिलासपुर में दो साल का जश्न नहीं बल्कि दो साल की उपलब्धियां जनता के समक्ष रखने जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद किसानों से गोबर खरीदने का वादा किया था। ऐसे में ग्रामीणों की आर्थिक मजबूत करने के लिए अब सुक्खू सरकार किसानों से गोबर खरीदकर अपनी एक और गारंटी को पूरा करने जा रही है। प्रदेश सरकार किसानों से 3 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी। कृषि विभाग इसकी खाद तैयार कर बागवानों को 12 रुपए किलो के हिसाब से बेचेगी। प्रदेश में लगातार बागवानी क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। जिस कारण गोबर की लगातार मांग बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 5, 10, 25 और 50 किलो की पैकिंग में गोबर खरीदा जाएगा। इसके लिए कंपनी को चार से पांच रुपए अदा किए जाएंगे। गोबर खाद की बाकायदा टेस्टिंग भी होगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अब एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके जरिए गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पर्यटक प्राकृतिक वातावरण में खेती-किसानी, पशुपालन और स्थानीय कृषि संसाधनों का अनुभव ले सकेंगे। किसानों और पर्यटकों के लिए लाभकारी पहल एग्रो टूरिज्म से न केवल स्थानीय किसानों को अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा बल्कि अन्य राज्यों के पर्यटकों को भी हिमाचल की पारंपरिक खेती, बागबानी और ग्रामीण जीवन का अनुभव लेने का अवसर मिलेगा। कृषि विभाग जल्द ही इस परियोजना को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रहा है, कृषि पर्यटन किसानों के लिए आर्थिक रूप से बेहद हितकारी होगा।