हांसी में साइबर ठगी में खाताधारक गिरफ्तार:वॉट्सऐप लिंक से 1.12 लाख की धोखाधड़ी, पंजाब का रहने वाला, ठगों को दिया अकाउंट

पटियाला लोकसभा सीट पर ड्रोन से निगरानी:मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब और नशीली दवाएं बांटने को लेकर प्रशासन अलर्ट लोकसभा चुनाव 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पटियाला जिला प्रशासन ने हाई-टेक ड्रोन की मदद से 31 मई की रात को सभी निर्वाचन क्षेत्रों में शराब और नशीली दवाओं के वितरण की निगरानी करने का निर्णय लिया है। 1 जून को होने वाले चुनाव से पहले ड्रोन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद परे ने बताया कि पटियाला जिले के 29 पोलिंग बूथों की पहचान कॉस्ट संवेदनशील के तौर पर की गई है। जो नाभा, राजपुरा, घनौर, सनौर, पटियाला शहरी, समाना और शुतराना में आते है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित टीमें ड्रोन और यूएवी का प्रयोग कर रहीं हैं। डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद ने दी जानकारी जिला चुनाव अधिकारी शौकत अहमद परे ने कहा है कि मुफ्त सामग्री आदि बांटकर मतदाताओं को लुभाने की किसी भी संभावित घटना को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। निगरानी रखने के लिए अतिरिक्त कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन, टैकसेशन को पत्र लिखा गया। उन्होंने बताया कि भारत चुनाव आयोग द्वारा 1 जून 2024 को होने वाले मतदान के संबंध में पटियाला लोकसभा क्षेत्र के लिए तैनात किए गए विशेष पुलिस ऑब्जर्वर और खर्चा ऑब्जर्वर द्वारा दिए गए आदेशों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। दुकानदारों को दी चेतावनी डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद परे ने इस बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी दुकानदार, थोक विक्रेता, वितरक, विक्रेता द्वारा के सामान की बिक्री में अचानक वृद्धि होती है, तो उस व्यापारी का जीएसटी काटा जाएगा। पिछले 6 साल के बिलों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन व्यापारियों की सूची तैयार कर इन दिनों में उनकी पिछले दो वर्षों की बिक्री की तुलना पिछले सप्ताह की मौजूदा बिक्री से की जाएगी।

पंजाब में 1996 की योजना अब तक लागू नहीं:बार-बार दिए झूठे आश्वासन, SC ने लगाई फटकार, डिप्टी डायरेक्टर को समन; 5 मार्च को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने तीन दशक पुरानी पेंशन योजना के लागू में बार-बार देरी करने और कोर्ट को दिए गए आश्वासनों से मुकरने पर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव और डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन (कॉलेज) ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर को 5 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है। जस्टिस अभय एस ओका और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा- पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को दो बार से ज्यादा बार योजना लागू करने का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बावजूद काफी समय बर्बाद हुआ। यह मामला रजनीश कुमार और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा पंजाब प्राइवेटली मैनेज्ड एफिलिएटेड एंड पंजाब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज पेंशनरी बेनिफिट्स स्कीम, 1996 के क्रियान्वयन की मांग वाली याचिका से संबंधित है। यह योजना 18 दिसंबर, 1996 को जारी की गई थी, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया, पुनीत जिंदल और गौरव अग्रवाल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए। कोर्ट में कई बार दिए गए झूठे आश्वासन कोर्ट ने कहा कि 26 जुलाई 2001 को पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि तीन महीने में योजना को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, लेकिन जब 2 मई 2002 को उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने आदेश का ठीक से पालन न करने पर खेद जताया। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को अवमानना ​​के आरोप से मुक्त कर दिया, बशर्ते कि योजना 15 जून 2002 तक प्रकाशित और लागू हो जाए। लेकिन राज्य सरकार ने यह वादा भी पूरा नहीं किया और 9 जुलाई 2002 को नई योजना (पंजाब निजी तौर पर प्रबंधित मान्यता प्राप्त संबद्ध सहायता प्राप्त कॉलेज पेंशन और अंशदायी भविष्य निधि नियम, 2002) पेश की, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया। बार-बार उच्च न्यायालय को दिया गया आश्वासन 29 जुलाई 2011, 30 सितंबर 2011, 4 नवंबर 2011 और 2 दिसंबर 2011 को सरकार ने बार-बार उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि 2002 के नियमों को वापस लिया जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया 12 जनवरी 2012 को पूरी हुई। इसके बावजूद, 1996 की योजना को लागू करने के बजाय, सरकार ने 18 दिसंबर 2012 को एक विधेयक लाकर इसे 1 अप्रैल 1992 से प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के झूठे दावों पर जताई नाराजगी अदालत ने पंजाब सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार अब यह तर्क नहीं दे सकती कि हाईकोर्ट में दिया गया वादा केवल कार्यपालिका द्वारा किया गया था, न कि राज्य सरकार द्वारा। अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा- यदि सरकार इस तरह की रणनीति अपनाती रही, तो अदालतें सरकारी वकीलों के बयानों को स्वीकार करना बंद कर देंगी और हर बयान पर हलफनामा लेना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में एक हलफनामे में दावा किया कि 1996 की योजना के तहत कोई भी विकल्प नहीं अपनाया गया, जिसे अदालत ने “पूरी तरह झूठा बयान” करार दिया। न्यायालय ने कहा कि 15 जून 2002 तक योजना लागू ही नहीं की गई थी, तो विकल्प भरने का सवाल ही नहीं उठता। अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई अदालत ने सरकार के इस रवैये की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राज्य सरकार बार-बार अदालत में दिए गए आश्वासनों से पीछे हट रही है और झूठे हलफनामे दायर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो हलफनामा दायर करने वाले अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और उप निदेशक को 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होना होगा।

पंजाब के 14 जिलों में धुंध का अलर्ट:50 मीटर से कम रहेगी विजिबिलिटी; चंडीगढ़ अभी भी रेड जोन में, राज्य में कम हुआ प्रदूषण जम्मू-कश्मीर में हुई बर्फबारी के बाद पंजाब और चंडीगढ़ के मौसम में ठंड बढ़ने लगी है। हालांकि बीते 24 घंटों में अधिक बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले 5 दिनों में तापमान में 2 से 5 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। पंजाब में धुंध को लेकर अलर्ट आज भी जारी है। आज भी पंजाब के कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रहने वाली है। वहीं, चंडीगढ़ में धुंध का अलर्ट तो नहीं है, लेकिन प्रदूषण सांसें घोंट रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पंजाब के 14 जिलों अमृतसर, गुरदासपुर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला मानसा और संगरूर में धुंध का असर देखने को मिलेगा। यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, मंगलवार से हालात सामान्य होने का अनुमान है। धुंध का असर भी कम होगा, वहीं आसमान भी साफ रहेगा। लेकिन इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट शुरू हो जाएगी और ठंड बढ़ने लगेगी। चंडीगढ़ में हालात बिगड़े, पंजाब में हल्की राहत पंजाब-हरियाणा की हवाएं राजधानी चंडीगढ़ की सांसें घोंट रही हैं। हालात ऐसे हैं कि चंडीगढ़ गैस चैंबर बन चुका है। चंडीगढ़ में प्रदूषण रेड जोन में है और वहां अधिकतम एक्यूआई 382 दर्ज किया गया है। जबकि पंजाब में लोगों को हल्की राहत मिली है। अमृतसर, जिसके हालात काफी खराब थे, वहां भी एक्यूआई 200 के करीब पहुंच चुका है। जबकि लुधियाना और अमृतसर को छोड़ सभी शहरों में एक्यूआई 200 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। जाने चंडीगढ़ सहित पंजाब के शहरों का तापमान चंडीगढ़- रविवार को अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री दर्ज किया गया। आज तापमान 13 से 26 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। अमृतसर- रविवार को अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री दर्ज किया गया। आज तापमान 13 से 19 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। जालंधर- रविवार को अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री दर्ज किया गया। आज तापमान 13 से 24 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। लुधियाना- रविवार को अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री दर्ज किया गया। आज तापमान 15 से 23 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। पटियाला- रविवार को अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री दर्ज किया गया। आज तापमान 14 से 27 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मोहाली- रविवार को अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री दर्ज किया गया। आज तापमान 14 से 25 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।