हिमाचल कांग्रेस ने कल अचानक बड़ी मीटिंग बुलाई:नेशनल हेराल्ड मामले में बनेगी रणनीति, AICC अधिवेशन में लिए फैसलों पर होगी चर्चा

कंगना रनोट पर विक्रमादित्य का निशाना:बोले- सांसद के पास मंडी के लिए समय ही नहीं, 11 महीने देरी से गठित की दिशा कमेटी हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनोट पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कंगना को सांसद बने हुए एक साल हो गया हैं। मगर जब से वह चुनी गई है, तब से दो बार हिमाचल में नजर आई है। एक बार जब कंगना रनोट ने मनाली में अपना निजी रेस्टोरेंट खोला और दूसरी बार एक मीटिंग में नजर आई थी। इसके अलावा कंगना ने मंडी की जनता को दर्शन नहीं दिए। 11 महीने देरी से दिशा कमेटी बनाई: विक्रमादित्य विक्रमादित्य सिंह ने कहा, मंडी में 11 महीने देरी के बाद जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समितियां (दिशा) प्रो डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया, जबकि किसी भी लोकसभा के विकास की रेखा दिशा कमेटी तय की जाती है। हर जिला में सांसद की दिशा कमेटी मीटिंग की अध्यक्षता करती है। मंडी संसदीय क्षेत्र में मंडी के अलावा कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला जिला का रामपुर विधानसभा क्षेत्र भी आता है। लिहाजा इन सभी जिलों में सांसद की अध्यक्षता में दिशा कमेटी की मीटिंग MP द्वारा ली जाती है। सांसद निधि का पैसा कहां खर्च होना है, यह दिशा कमेटी तय करती है। कंगना बताए कि संसद में कितनी बार हिमाचल के मुद्दे उठाए विक्रमादित्य ने कहा कि कंगना के पास दिशा की महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल होने तक का समय नहीं है, जबकि सांसद ही दिशा कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता सांसद द्वारा हर जिला में की जाती है। उन्होंने कहा, कंगना ने हिमाचल के मुद्दों को संसद में उठाया? क्या विकास कार्य किए, इसकी उन्हें जानकारी जनता को देनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए।

दिल्ली स्थित हिमाचल भवन कुर्की से बचाएगी सरकार:हाईकोर्ट में आज जमा करेगी 64 करोड़; सेली कंपनी की अपफ्रंट प्रीमियम नहीं लौटाने का मामला दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्की से बचाने के लिए राज्य सरकार आज हाईकोर्ट में एक हाइड्रो पावर कंपनी को 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट मनी चुका सकती है। सरकार ने इसके लिए ड्रॉफ्ट तैयार कर दिया है। आज इसे कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करवाया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि सरकार ने इसके लिए 44 करोड़ और 20 करोड़ रुपए के दो ड्राफ्ट तैयार किए है। बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते 18 नवंबर को सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी की एग्जीक्यूशन पिटिशन पर हिमाचल भवन की संपत्ति अटैच करने के आदेश दिए थे, क्योंकि सरकार ने सेली कंपनी को अपफ्रंट मनी नहीं लौटाई थी। कोर्ट के इन आदेशों के बाद हिमाचल सरकार में खलबली मची। इसे लेकर लेकर विपक्ष ने भी हिमाचल सरकार पर तीखे हमले बोले। हालांकि यह प्रोजेक्ट 2009 में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही सेली कंपनी को आवंटित किया गया था। क्या था मामला? सेली कंपनी ने लाहोल-स्पीति में 320 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगना था। इस कंपनी ने 14 जुलाई 2009 को इसके लिए अपफ्रंट मनी के तौर पर 64 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा करवाए। बाद में कई कारणों से प्रोजेक्ट नहीं लग पाया, तो कंपनी ने अपफ्रंट मनी वापस मांगी। मामला आर्बिट्रेशन में गया और वहां से फैसला कंपनी के हक में आया। बाद में कंपनी ने ऊर्जा विभाग के खिलाफ हाईकोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटिशन दायर की। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने हिमाचल भवन अटैच करने के आदेश दिए। जून 2008 में आमंत्रित किए टैंडर इस प्रोजेक्ट के लिए जून 2008 में टेंडर आमंत्रित किए गए थे। तब सबसे ऊंची बोली लगाने वाली सेली कंपनी को मिला था। 28 सितंबर 2009 को सेली हाइड्रो पावर परियोजना प्रदान किया गया। लैटर ऑफ अवार्ड (LOA) के अनुसार कंपनी को 64 करोड़ रुपए का अग्रिम प्रीमियम देना आवश्यक था, जो कंपनी ने 14 जुलाई 2009 को जमा कराया। कई आपत्तियों व बाधाओं के कारण प्रोजेक्ट सीरे नहीं चढ़ पाया पैसा जमा होने के बाद कंपनी व राज्य सरकार के बीच कार्यान्वयन समझौता समझौता हस्ताक्षरित हुआ। साल 2011 में परियोजना कई आपत्तियों व बाधाओं के कारण उलझा गई। सरकार और कंपनी के बीच कई बैठकें हुई। कंपनी ने इन बैठकों में कई बाधाओं का जिक्र किया और आखिर में 14 अगस्त 2017 में कंपनी ने अपने अग्रिम प्रीमियम 64 करोड़ रुपए को वापस करने की मांग की। इसके जवाब में सरकार 64 करोड़ की अग्रिम राशि को जब्त कर करार रद्द किया। फिर मामला कोर्ट पहुंचा। नवंबर 2022 को हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की एकल पीठ ने सेली हाइड्रो पावर कंपनी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई पर अपना फैसला सुरक्षित रख दिया। बीते 19 नवंबर को हाईकोर्ट में अग्रिम राशि न लौटाने पर हिमाचल भवन कुर्क करने के आदेश दिए। हिमाचल के हक नहीं लुटने देंगे वहीं CM सुखविंदर सुक्खू कह ़चुके हैं कि राज्य सरकार इस केस कोर्ट में चुनौती देगी। CM सुक्खू ने कहा, पूर्व जयराम सरकार ने ​​​​​​​ब्रेकल कंपनी को 280 करोड़ रुपए ब्याज के साथ लौटाने की बात कही थी और उनकी सरकार ने हाईकोर्ट में अपील नहीं की और आर्बिट्रेशन का पैसा जमा कराया। इसके बाद हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार के पक्ष में फैसला आया। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने हिमाचल की संपदा को लुटाने का प्रयास किया है।

मनाली में शिमला की युवती से रेप:UP के आरोपी ने लीज पर ले रखा होटल, इसमें नौकरी कर रही लड़की के साथ किया दुष्कर्म हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली में एक होटल में काम करने वाली युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती शिमला की रहने वाली बताई जा रही है। पीड़िता ने मनाली पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई है। युवती ने रेप के आरोप उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी पारस कुमार (42) पर लगाए है। आरोपी मनाली में एक प्राइवेट होटल को चला रहा है। उसने होटल को लीज पर ले रखा है। होटल में 5 फरवरी को किया रेप पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि पारस कुमार ने बीते 5 फरवरी को उसके साथ होटल में दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे किसी को कुछ न बताने की धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज उसे कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। पुलिस ने पीड़िता के बयान मनाली के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष बीएनएस की धारा 183 के तहत कलमबद्ध करवा दिए है।