मंडी में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा:100 मीटर लंबा झंडा लेकर निकले लोग, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे गूंजे

हिमाचल में फर्जी लोन FIR मामले में नया मोड़:युद्धवीर बोला-मुख्यमंत्री उन्हें फंसा रहे, प्रियंका गांधी को गिफ्ट करना चाहते हैं उनकी मनाली की जमीन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक से जुड़े करोड़ों रुपए के लोन मामले में नया मोड़ आ गया है। इस केस में आरोपी होटेलियर युद्धवीर सिंह बैंस ने ऊना में शनिवार शाम के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश के तहत विजिलेंस ने मामला दर्ज किया है। युद्धवीर बैंस ने कहा, हिमाचल के मुख्यमंत्री, CM राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्‌टू समेत कई कांग्रेस नेता और अधिकारी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, होटल बनाने के लिए ऋण लेने के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी नहीं की गई। नियमों के तहत ही ऋण लिया गया। बाकायदा नाबार्ड से उनके इस मामले को मंजूरी मिली है। प्रियंका को मनाली वाली जमीन करना चाहते हैं गिफ्ट युद्धवीर बैंस ने कहा, मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता उनकी मनाली वाली जमीन प्रियंका गांधी को खुश करने के लिए गिफ्ट करना चाहते हैं। इसके लिए यह षडयंत्र रचा है। इसके सारे सबूत उन्होंने ईडी को दे दिए है। ईडी से शिकायत वापस लेने को 100 करोड़ का ऑफर: युद्धवीर युद्धवीर ने कहा कि मुख्यमंत्री के करीबियों को लेकर उन्होंने जो शिकायत ED को दे रखी है, उसे वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए की ऑफर दी और कैबिनेट रैंक की चेयरमैनी लेने की बात कही। मगर उन्होंने इन्कार कर दिया। युद्धवीर बोले- उन्होंने दो अलग अलग लोन लिए युद्धवीर ने कहा, कांगड़ा बैंक से उन्होंने दो अलग-अलग लोन लिए थे। एक 20 करोड़ का और दूसरा 12 करोड़ का। उन्होंने पहले लोन में 4 करोड़ और दूसरे में 2 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। जब वह बाकी राशि चुकाने के लिए समय मांग रहे थे, तब उनसे 50 लाख रुपए की मांग की गई। उन्होंने कांगड़ा बैंक के अध्यक्ष से हुई बातचीत के बाद एक व्यक्ति को यह राशि दी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। युद्धवीर के खिलाफ विजिलेंस ने दर्ज किया मामला बता दें कि विजिलेंस ने दो दिन पहले ही युद्धवीर के खिलाफ फर्जी लोन को लेकर मामला दर्ज किया है। उन्होंने कांगड़ा कोआपरेटिव बैंक से मनाली और मंडी में बन रहे होटल के लिए ऋण लिया है। आरोप है कि उन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ फर्जीवाड़ा करके लोन लिया है। इन आरोपों के बाद विजिलेंस ने मामला दर्ज किया है। इसी सिलसिले में वह आज ऊना में विजिलेंस दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह आरोप लगाए।

हिमाचल हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्ती पर लगाई रोक:फिर भी मंत्रियों के साथ ​​​​​​​आउटसोर्स पर रखे जा रहे 2-2 सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर, BJP का तंज हिमाचल हाईकोर्ट ने बीते 2 नवंबर को आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगाई है। फिर भी राज्य सरकार आउटसोर्स माध्यम से सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर भर्ती करने जा रही है। इस पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। हिमाचल सरकार की मंजूरी के बाद सूचना एवं जन संपर्क विभाग ने इसे लेकर सभी मंत्रियों के प्राइवेट सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि सरकार की मंजूरी की जानकारी मंत्रियों को दे दी जाए, ताकि सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर की नियुक्ति की जा सके। सभी मंत्रियों को 2-2 सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर राज्य सरकार ने सभी मंत्रियों को दो दो कॉर्डिनेटर देने का निर्णय लिया है, ताकि मंत्री अपने अपने विभागों से जुड़ी योजनाओं व कामों का प्रचार प्रसार कर सके। इसे देखते हुए 20 सोशल मीडिया कॉर्डिनेटर आउटसोर्स पर रखे जाएंगे। बेशक, इनकी नियुक्ति को कह दिया गया है, लेकिन इनकी योग्यता और वेतन के बारे में जानकारी साझा नहीं की गई। सूत्र बताते है कि इन्हें 30 हजार रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। पूर्व भाजपा सरकार ने भी की थी तैनाती हालांकि पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी मंत्रियों के साथ सोशल मीडिया टीम लगा रखी थी। अब सुक्खू सरकार भी इनकी भर्ती करने जा रही है। मगर इनकी भर्ती आउटसोर्स पर कोर्ट की रोक के कारण चर्चा में आ गई है। बालकृष्ण की याचिका पर लगाई थी रोक बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने बालकृष्ण नाम के याचिकाकर्ता की पिटीशन पर आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिए है, क्योंकि प्रदेश में बीते 15 सालों से आउटसोर्स भर्ती की जा रही है। इससे सरकार रेगुलर भर्तियां नहीं कर रही है और पद समाप्त किए जा रहे है। वहीं बेरोजगारों का सभी सरकारे शोषण करती रही है। जब मन किया इन्हें नौकरी पर रख लिया और जब चाहा तब बाहर का रास्ता दिखाया गया।

वीरभद्र सिंह की प्रतिमा शिमला के रिज ​​​​​​​पर लगेगी:विक्रमादित्य बोले- सरकार से नहीं लेंगे पैसा, फाउंडेशन करेगा खर्च, 23 जून को अनावरण हिमाचल की राजधानी शिमला के रिज पर 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रदेश के PWD मंत्री एवं वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कहा, इस प्रतिमा को दौलत सिंह पार्क में हिमाचल निर्माता डॉ. यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा के बगल में स्थापित किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, 23 जून को वीरभद्र जंयती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसे बनाने का सारा खर्च वीरभद्र सिंह फाउंडेशन वहन करेगा। सरकार से कोई मदद नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह फाउंडेशन के नाम से एक नया ट्रस्ट रजिस्टर किया गया है। वीरभद्र सिंह नाम का ट्रस्ट बनाया: विक्रमादित्य विक्रमादित्य सिंह को उस ट्रस्ट अध्यक्ष बनाया गया है। कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए इस ट्रस्ट में फिलहाल चार लोग शामिल हैं। मगर आने वाले समय मे इसमें और लोगों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह ट्रस्ट दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करेगा, क्योंकि वीरभद्र सिंह दलगत राजनीति से ऊपर काम करते थे। इसमें कांग्रेस-भाजपा के अलावा सभी वर्गों के लोग जुड़ सकेंगे। दुर्गम क्षेत्रों के लोगों की सेवा करना मकसद विक्रमादित्य सिंह ने कहा, फाउंडेशन का गठन दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को सेवाएं देने के लिए किया गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोगो को शामिल किया जाएगा। सीएम सुक्खू का आभार जताया PWD मंत्री ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी आभार जताया। उन्होंने कहा किए सीएम सुक्खू ने भी उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा, वीरभद्र सिंह से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। लोग मदद करने को तैयार है। ऐसे में फाउंडेशन ने स्पष्ट किया कि वह सारा खर्च खुद वहन करेंगे और सरकार से कोई मदद नहीं लेगा। प्रतिमा नहीं लगने पर दिया था इस्तीफा बता दें कि बीते साल विक्रमादित्य सिंह 28 फरवरी को राज्यसभा चुनाव प्रकरण के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तब उन्होंने कहा था कि वह वीरभद्र सिंह की प्रतिमा नहीं लगने से मायूस है। हालांकि बाद में पार्टी हाईकमान की दखलअंदाजी के बाद उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था।