हिमाचल के अनमोल दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड में उड़ाएंगे जेट:कर्तव्य पथ पर राफेल से दिखाएंगे वायुसेना काशौर्य, अंबाला एयरबेस पर हैं तैनात

शिमला में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी:व्यक्ति की मौत; ननखड़ी-बाड़का सड़क पर हुआ हादसा हिमाचल के शिमला जिला के ननखड़ी में बीती रात एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसे चला रहे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान ननखड़ी के गाहन निवासी जोगेंद्र (67 साल) पुत्र मोती राम के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने अनुसार, जोगेंद्र सिंह अपनी ऑल्टो कार नंबर HP 06-4286 में ननखड़ी से शाम के वक्त घर लौट रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी सड़क से करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जबकि जोगेंद्र सिंह का शव सड़क से करीब 300 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ। यानी जिस जगह जोगेंद्र का शव मिला, गाड़ी उस पॉइंट से भी करीब 200 मीटर नीचे गहरी खाई में गई। शव परिजनों को सौंप दिया यह हादसा बीती शाम 6.35 बजे का बताया जा रहा है। शाम सात बजे पुलिस को इसकी सूचना मिली। रात पौने 10 बजे तक मृतक के शव को खाई से निकालकर सड़क पर लाया गया और ननखड़ी अस्पताल पहुंचाया। जहां आज सुबह शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। ननखड़ी-बाड़का सड़क पर हुआ हादसा पुलिस के अनुसार, यह हादसा ननखड़ी-बाड़का सड़क पर हुआ। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटनास्थल पर सड़क भी अच्छी बताई जा रही है। दो दिन पहले ही सड़क पर मैटलिंग की गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक यहां हादसा वाहन चालक की लापरवाही से लग रहा है। हादसे के कारणों का लगाया जा रहा पता DSP ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि ननखड़ी में कार दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। हादसा कैसे हुआ इसका पता लगाया जा रहा है।

हिमाचल के बागवानों को झटका:अब छोटा व दागी सेब MIS योजना में नहीं खरीदेगी सरकार; बागवान भड़के, आंदोलन की दी चेतावनी हिमाचल में कुदरत की मार झेल रहे सेब बागवानों को कांग्रेस सरकार ने बड़ा झटका दिया है। आर्थिक सुधारों में जुटी सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत सेब की खरीद के लिए कई शर्तें लगाई है। MIS के तहत सेब खरीद को उद्यान कार्ड अनिवार्य किया गया है। इसी तरह पक्षी का खाया हुआ, दागी सेब, स्कैब ग्रस्त, इथरल स्प्रे किया हुआ सेब और 51 मिलीमीटर से कम डाया वाला सेब भी सरकार ने नहीं खरीदने का निर्णय लिया है। बता दें कि राज्य सरकार हर साल MIS योजना के तहत सरकारी उपक्रम हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग मार्केटिंग कमेटी (HPMC) और हिमफेड के माध्यम से निम्न क्वालिटी का सेब खरीदती है। सरकार द्वारा लगाई शर्तें बागवानों से धोखा, करेंगे आंदोलन: सोहन सरकार ने इस बार MIS के लिए 12 रुपए प्रति किलो रेट निर्धारित किया है। मगर सरकार ने बीच सीजन में ऐसी शर्तें लगाई है, जिससे बागवान भड़क उठे हैं। हिमाचल सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने बताया कि MIS योजना निम्न क्वालिटी के सेब की खरीद के लिए शुरू की गई थी। अब सरकार ने जिस तरह की शर्तें थोपी वो बागवानों से धोखा है। इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस तरह का सेब सरकार खरीदना चाह रही है, उसका रेट कम से कम 25 रुपए होना चाहिए। एक तरफ सरकार ने MIS का रेट पिछले साल वाला ही रखा है, दूसरी तरफ MIS योजना पर नई नई शर्तें लगाई जा रही है। बागवान अब उद्यान कार्ड बनाए, या सेब तोड़ेंगे: बिष्ट प्रोग्रेसिव ग्रोअर एसोसिएशन (PGA) के अध्यक्ष लोकेंद्र बिष्ट ने बताया कि सरकार ने बीच सीजन में उद्यान कार्ड बनाने की शर्त लगाई है। इसे बनाने में कई दिन लग जाते है। अब बागवान उद्यान कार्ड बनाएगा या फिर सेब तोड़ेगा। उन्होंने कहा, यदि ये शर्त लगानी है तो अगले सीजन के लिए अनिवार्य किया जाए। उन्होंने बताया कि MIS के तहत ओलों से दागी सेब और छोटे साइज का फ्रूट नहीं लेने का फैसला बागवानों से धोखा है। सरकार ने पहले MIS के तहत रेट कम रखा है। अब नई नई शर्तें थोपी जा रही है। प्रदेश में इस बार किसानों की 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल खराब हो चुकी है। इससे बागवानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। 2022 मे 72 हजार मीट्रिक टन सेब खरीदा हिमाचल सरकार ने 2023 में MIS के तहत लगभग 52 हजार मीट्रिक टन और 2022 में रिकॉर्ड 72 हजार मीट्रिक टन सेब खरीदा था। इस योजना के तहत खरीदे गए सेब से सरकारी उपक्रम HPMC जूस तैयार करता है। यह योजना निम्न क्वालिटी सेब खरीदने के लिए ही शुरू की गई थी।

हिमाचल विधानसभा में पहली बार लागू होगा नेवा:घर बैठे देखी जा सकेगी सदन की कार्रवाई, गाइडेट टूट योजना होगी शुरु हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के धर्मशाला तपोवन विधानसभा परिसर में जल्द ही विधान भवन की तस्वीर बदलने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें विधान भवन का गाइडेड टूर शुरू करने की योजना है। इसके तहत लोग टिकट लेकर विधान भवन की खूबियों का दीदार कर सकेंगे। तपोवन विधानसभा परिसर के गलियारों में अब आम लोगों के साथ-साथ देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की भी आसानी से एंट्री हो सकेगी। कॉलेज, विश्वविद्यालय और स्कूलों के विद्यार्थियों को विधानसभा मंडप और दीर्घा का भ्रमण करवाते हुए उसकी कार्य प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। विधानसभा सचिवालय इस संदर्भ में प्रस्ताव बनाकर प्रदेश सरकार को भेजने जा रहा है, जिससे सरकार को आय भी होगी और साफ-सफाई भी बनी रहेगी। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से नेवा लागू तपोवन विधानसभा परिसर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए साल भर ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, युवा संसद के आयोजन, पंचायती राज संस्थाएं और शहरी निकाय भी अपने सम्मेलनों के लिए इसका उपयोग कर सकेंगे। पहली बार आठ करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का प्रयोग किया जा रहा है। नेवा के माध्यम से सदन के सदस्य संसद और देश की अन्य विधानसभाओं के उत्कृष्ट व्यवहार से सीख सकते हैं और उन्हें अपना सकते हैं। इससे आम आदमी घर बैठे सदन की कार्रवाई देख सकेगा। सदन के कामकाज को कागज रहित बनाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से नेवा को लागू किया गया है। इसे और सुदृढ़ बनाने के लिए साढ़े आठ करोड़ रुपए के बजट की मांग की गई है। तपोवन परिसर के पास चिन्हित की गई जमीन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि तपोवन परिसर के पास जमीन चिन्हित की गई है, जिस पर हॉस्टल कम होटल का निर्माण किया जाएगा। इससे हर वर्ष विधानसभा सदस्यों, स्टाफ और अधिकारियों को ठहराने पर होने वाले लाखों रुपए के खर्च को बचाया जा सकेगा। सत्र के दौरान यह हॉस्टल विधानसभा द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी समय में इसे कॉमर्शियल होटल के रूप में संचालित किया जाएगा।