हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह आज सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग लेंगे। इसमें विधानसभा के शीत कालीन सत्र के अलावा मुख्य संसदीय सचिव को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कैबिनेट में विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते बुधवार को CPS की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सरकार की याचिका अभी एडमिट होनी है। लिहाजा कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न कानूनी पहलुओं पर चर्चा होगी, ताकि सर्वोच्च अदालत में सरकार अपना पक्ष मजबूती से रख सके। इस फैसले के कारण सरकार को झटका लगा है। सियासी गलियारों में विधायकों की सदस्यता जाने को लेकर चर्चा हो रही है। लिहाजा सियासी संकट से बचने को सरकार आज चर्चा करेगी। विधानसभा के शीत सत्र की तिथि पर लग सकती है मुहर प्रदेश में दिसंबर विधानसभा का शीत-कालीन सत्र तय है। इसकी तिथि भी आज कैबिनेट में तय हो सकती है। हिमाचल विधानसभा का शीत कालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में होना है। सरकार के दो साल पूरा करने को लेकर हो सकती है चर्चा हिमाचल सरकार 11 दिसंबर को 2 साल पूरा करने जा रही है। 2 साल पूरा करने पर सरकार जश्न मनाएगी या नहीं? इसका फैसला कैबिनेट में लिया जा सकता है। यदि मनाया जाए तो इसका स्वरूप क्या होना चाहिए और कहा मनाया जाए, इसे लेकर कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। कैबिनेट मीटिंग में इसे लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसमें सरकार के दो साल के जश्न को लेकर फैसला लिया जा सकता है। बीते साल जब सरकार को एक साल हुआ था, तब धर्मशाला में जश्न मनाया गया था। कैबिनेट में विभिन्न विभागों में भर्तियों को मिल सकती है मंजूरी कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने का भी फैसला हो सकता है। इसी तरह सीएम की बजट घोषणाओं को भी कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। होम स्टे पॉलिसी पर भी हो सकती है चर्चा कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही होम स्टे पॉलिसी को भी मंजूरी मिल सकती है। दरअसल, राज्य सरकार बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा होम स्टे चलाने पर रोक लगा सकती है, क्योंकि बीते सालों के दौरान जिन लोगों को धारा 118 के तहत रिहायशी मकान के लिए जमीन दी गई थी उन्होंने उन मकानों में होम स्टे शुरू कर दिए है। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। इसी तरह संशोधित पॉलिसी में पंजीकरण अनिवार्य होगा और शुल्क की दर्रें बढ़ाई जा सकती है। होम स्टे में बिजली और पानी व्यवसायिक दरों पर किया जा सकता है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह आज सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग लेंगे। इसमें विधानसभा के शीत कालीन सत्र के अलावा मुख्य संसदीय सचिव को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कैबिनेट में विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते बुधवार को CPS की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सरकार की याचिका अभी एडमिट होनी है। लिहाजा कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न कानूनी पहलुओं पर चर्चा होगी, ताकि सर्वोच्च अदालत में सरकार अपना पक्ष मजबूती से रख सके। इस फैसले के कारण सरकार को झटका लगा है। सियासी गलियारों में विधायकों की सदस्यता जाने को लेकर चर्चा हो रही है। लिहाजा सियासी संकट से बचने को सरकार आज चर्चा करेगी। विधानसभा के शीत सत्र की तिथि पर लग सकती है मुहर प्रदेश में दिसंबर विधानसभा का शीत-कालीन सत्र तय है। इसकी तिथि भी आज कैबिनेट में तय हो सकती है। हिमाचल विधानसभा का शीत कालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में होना है। सरकार के दो साल पूरा करने को लेकर हो सकती है चर्चा हिमाचल सरकार 11 दिसंबर को 2 साल पूरा करने जा रही है। 2 साल पूरा करने पर सरकार जश्न मनाएगी या नहीं? इसका फैसला कैबिनेट में लिया जा सकता है। यदि मनाया जाए तो इसका स्वरूप क्या होना चाहिए और कहा मनाया जाए, इसे लेकर कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। कैबिनेट मीटिंग में इसे लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसमें सरकार के दो साल के जश्न को लेकर फैसला लिया जा सकता है। बीते साल जब सरकार को एक साल हुआ था, तब धर्मशाला में जश्न मनाया गया था। कैबिनेट में विभिन्न विभागों में भर्तियों को मिल सकती है मंजूरी कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने का भी फैसला हो सकता है। इसी तरह सीएम की बजट घोषणाओं को भी कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। होम स्टे पॉलिसी पर भी हो सकती है चर्चा कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही होम स्टे पॉलिसी को भी मंजूरी मिल सकती है। दरअसल, राज्य सरकार बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा होम स्टे चलाने पर रोक लगा सकती है, क्योंकि बीते सालों के दौरान जिन लोगों को धारा 118 के तहत रिहायशी मकान के लिए जमीन दी गई थी उन्होंने उन मकानों में होम स्टे शुरू कर दिए है। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। इसी तरह संशोधित पॉलिसी में पंजीकरण अनिवार्य होगा और शुल्क की दर्रें बढ़ाई जा सकती है। होम स्टे में बिजली और पानी व्यवसायिक दरों पर किया जा सकता है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हरियाणा के 2 जिलों में बारिश का अलर्ट:रोहतक में जलभराव, तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट, हिमाचल में 3 दिन तक कमजोर रहेगा मानसून
हरियाणा के 2 जिलों में बारिश का अलर्ट:रोहतक में जलभराव, तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट, हिमाचल में 3 दिन तक कमजोर रहेगा मानसून हरियाणा में अगस्त महीने में 33 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को करनाल और यमुनानगर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 जिले ऐसे हैं जहां बारिश नहीं होगी। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार शामिल हैं। यहां आज मानसून सक्रिय नहीं होगा। पिछले 24 घंटे में 5 जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश रोहतक में हुई, जहां 2.0 एमएम बारिश दर्ज की गई। सिरसा में 1.5 एमएम बारिश दर्ज की गई। पानीपत में 1.0, करनाल और कुरुक्षेत्र में भी 0.5 एमएम बारिश दर्ज की गई। मानसूनी हवाओं के चलते तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। देखिए बारिश की PHOTOS… 16 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई
हरियाणा के 16 जिलों में मानसून की बारिश सामान्य से कम हुई है। कैथल, करनाल और पंचकूला जिले ताे ऐसे हैं, जहां सामान्य से आधी बारिश भी नहीं हाे पाई। हिसार, जींद, यमुनानगर, पलवल और रोहतक जिलाें में सामान्य से 30 प्रतिशत से भी कम बारिश हाे पाई है। महेंद्रगढ़ और नूंह जिलाें में जमकर बादल बरसे हैं। नूंह में सामान्य से 63 प्रतिशत और महेंद्रगढ़ जिले में सामान्य से 51 प्रतिशत तक अधिक बारिश दर्ज की गई है।
अगस्त में 33% अधिक बारिश
IMD के अनुसार, अगस्त महीने में ही राज्य में 33% अधिक बारिश हुई है। इसमें यमुनानगर, पंचकूला, पलवल, कैथल, फरीदाबाद में सामान्य से कम बारिश हुई। जबकि, अगस्त के 20 दिनों में राज्य में 101.8 मिमी सामान्य बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 135.6 मिमी बारिश हुई है। तापमान में गिरावट राज्य में हुई बारिश के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में रात का तापमान जहां 26-27 डिग्री के आसपास है, वहीं अधिकतम तापमान में भी दो डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। जुलाई में कम हुई बरसात
हरियाणा में जुलाई में इस बार 5 सालों में सबसे कम बारिश हुई है। आंकड़ों को देखे तो 2018 में 549 एमएम बारिश हुई थी। 2019 में 244.8, 2020 में 440.6, 2021 में 668.1, 2022 में 472, 2023 में 390 और 2024 में 97.9 एमएम ही बारिश रिकॉर्ड की गई है। कम बारिश होने के कारण सूबे के धान पैदावार करने वाले किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्हें ट्यूबवेल से सिंचाई करनी पड़ रही है। हिमाचल में कमजोर पड़ेगा मानसून, खिलेगी धूप, 25 अगस्त से फिर बारिश का अलर्ट हिमाचल प्रदेश में आज से अगले 3 दिन तक मानसून कमजोर पड़ेगा। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू और मंडी के कुछ क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। अन्य 6 जिलों में मौसम साफ रहेगा। अगले कल और परसो प्रदेशभर में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान भी इक्का-दुक्का जगह पर ही हल्की बारिश हुई है (पूरी खबर पढ़ें) पंजाब में मानसून सुस्त, आज बारिश के आसार नहीं पंजाब में एक बार फिर मानसून सुस्त पड़ता दिख रहा है। आने वाले पूरे सप्ताह बारिश की संभावना नहीं है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, जो पॉकेट रेन तक ही सीमित रहेगी। इससे उमस बढ़ेगी और तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं, पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश बठिंडा में दर्ज की गई। आज सुबह पंजाब के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई (पूरी खबर पढ़ें)
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हमीरपुर नगर निगम का नोटिफिकेशन जारी:94 गांव होंगे शामिल, वार्ड बंदी के लिए होगा परिसीमन; 26 को नो-कॉन्फिडेंस की बैठक हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर नगर परिषद को नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी हो गई है। अब हमीरपुर नगर परिषद को नगर निगम के नाम से माना जाएगा। इसमें 94 गांव शामिल किए गए हैं। वहीं अब 26 दिसंबर को को नो-कॉन्फिडेंस की बैठक है। शहरी विकास के प्रधान सचिव देवेश कुमार के हवाले से जारी की गई इस अधिसूचना में कहा गया है कि अब हमीरपुर नगर निगम होगा राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित होते ही नगर परिषद का नाम खत्म हो गया है। वार्ड बंदी के लिए होगी डीलिमिटेशन हमीरपुर नगर निगम के तकरीबन 18 वार्ड बनाए जाएंगे। जिनके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगी। इसके तहत डीलिमिटेशन होगी। यानी अभी इस नगर परिषद के 11 वार्ड थे, जो अब बढ़कर लगभग 18 हो जाएंगे। यानी राजनीतिक माहौल अब नए परिवेश में शुमार हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस बैठक 26 को ही होगी वर्तमान नगर परिषद की नो कॉन्फिडेंस बैठक 26 दिसंबर को ही होगी। इसका समय सुबह 11बजे की बजाय अब दोपहर बाद 4 बजे तय कर दिया गया है। उधर सूत्रों का कहना है कि एक पक्ष हाईकोर्ट में भी गया है और उस पर सुनवाई 26 तारीख को ही होने के लिए तय हुई है। नगर निगम में शामिल किए गए कई इलाकों के लोग विरोध में उतरे हुए थे। लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसलिए उनका विरोध अब औपचारिकता रह जाएगा। नगर निगम का दायरा बढ़ने से चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों का भी अभी से सुगबुगाहट का क्रम शुरू हो गया है।
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