हिमाचल पुलिस की ताजमहल विवाद में सफाई:बोली- किसी भी जवान और कैदी को यूपी नहीं भेजा; सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का खंडन

हिमाचल सरकार ठेकेदारों को 80 करोड़ देगी:विक्रमादित्य बोले- 2 दिन में पेमेंट रिलीज; नेता प्रतिपक्ष को जनता की चिंता करने की नसीहत हिमाचल प्रदेश में ट्रेजरी बंद को लेकर छिड़े घमासान के बीच सरकार ने 80 करोड़ की पेमेंट का जल्द भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई मीटिंग में संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा, दो दिन के भीतर फाइनेंस सेक्रेटरी बजट रिलीज करेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि छोटे काम की पेमेंट का जल्द भुगतान कर दिया जाए। जयराम ठेकेदारों की नहीं जनता की चिंता करें: मंत्री PWD मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों का काम हमेशा गाना गाते रहना हैं। उन्होंने कहा, जयराम ठाकुर को इतनी चिंता ठेकेदारों की नहीं बल्कि जनता की होनी चाहिए। उन्होंने कहा, सभी ठेकेदारों की पूरी पेमेंट चरणबद्ध ढंग से दी जाएगी। प्रदेश पर पूर्व सरकारों के समय से वित्तीय संकट है। कांग्रेस सरकार इससे निपट रही है। 21 नवंबर के बाद रुका भुगतान बता दें कि, 21 नवंबर के बाद से लोक निर्माण विभाग (PWD) के ठेकेदारों की पेमेंट का भुगतान नहीं किया जा रहा है। 5-10 हजार रुपए की ही कुछ पेमेंट ठेकेदारों को दी जा रही है। इससे ठेकेदार अपने इंजीनियरों, कर्मचारियों और मजदूरों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ठेकेदार अब काम बंद करने की तैयारी में हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी द्वारा बिल पास किए जाने के बावजूद उनका भुगतान नहीं हो रहा है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी दो महीने से अघोषित रूप से बंद है। इससे अराजकता का माहौल बन गया है। इससे सभी प्रकार के विकास कार्य ठप पड़े हैं। 825 करोड़ की पेमेंट पेंडिंग जानकारी के मुताबिक, पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों को सरकार ने 825 करोड़ से अधिक का भुगतान करना है। यह भी बताया जा रहा है कि ‘ए’ श्रेणी के कई ठेकेदारों का 50 लाख से अधिक का भुगतान लंबित है। ठेकेदार बार-बार पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों के पास जाकर भुगतान की मांग कर रहे हैं। लेकिन भुगतान नहीं दिया जा रहा है।

मंडी-मनाली नेशनल हाइवे पर दरकी पहाड़ी:मलबे से पेट्रोल पंप को हुआ नुकसान, 50 मार्ग यातायात के लिए बंद मंडी जिले के किरतपुर-मनाली फोरलेन में सुंदरनगर के चमुखा स्थित पेट्रोल पंप के पास पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरने के कारण पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचा है। अभी इस भूस्खलन में किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने मौके पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर समय रहते पेट्रोल पंप के कर्मचारी बाहर नहीं निकलते तो बड़ा हादसा हो सकता था। मामले पर थाना प्रभारी सुंदरनगर नानक चंद ने बताया कि पुलिस टीम को मौके पर भेज कर हालातों का जायजा लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। चंडीगढ़-मनाली फोरलेन 9 मील व खोती नाला के पास वन-वे एएसपी सागर चंद्र ने बताया कि चंडीगढ-मनाली एनएच मंडी जिला के 9 मील व खोती नाला के पास अभी वन-वे ही चला हुआ है। 9 मील के पास पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है जिसके चलते यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों से सतर्क होकर वाहन गुजारने की अपील की गई है। बारिश के चलते जिला में कई संपर्क मार्ग अभी यातायात के बाधित है। जिन्हें सुचारू करने का कार्य युद्धस्तर पर चला है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि जिले के विभिन्न डिवीजनों में 50 के करीब सड़क मार्ग यातायात के लिए बंद है जिन्हें खोलने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बारिश के चलते लोगों से नदी -नालों से दूरी बनाने की अपील की है।

हिमाचल हाईकोर्ट से एचपीटीडीसी को राहत:फिलहाल बंद नहीं होंगे होटल, सशर्त खोलने की मंजूरी, कर्मचारियों ने बांटी मिठाई हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बैंच ने पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के सिंगल बैंच ने घाटे में चल रहे हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने का फैसला सुनाया था] जिसे डबल बैंच ने सोमवार को सुनवाई के दौरान पलट दिया। इनमें से 9 होटलों को पहले ही 31 मार्च तक संचालन की सशर्त छूट दे चुका है। अब बाकी बचे 9 होटलों को भी खोलने की मंजूरी दी गई। हाईकोर्ट की डबल बैंच के इस फैसले का बाद हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल कुणाल के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। खानपान विभाग के मुखिया एवं कैप्टन शशि पल शर्मा ने हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए एचपीटीडीसी प्रबंधन से कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के साथ ही सुविधाओं में भी इजाफा करने पर ध्यान देना होगा। बता दें कि, बीते शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पर्यटन निगम को थोड़ी राहत जरूर दी थी और 9 होटल को मार्च 2025 तक सशर्त खुले रखने के लिए कहा था, जिसे एचपीटीडीसी प्रबंधन द्वारा कोर्ट में एफिडेविट देने के बाद बदल दिया। जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस राकेश कैंथला की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान यह रोक लगाई है। इन 9 होटलों को खुला रखने के दिए आदेश कुणाल धर्मशाला, कश्मीर हाउस धर्मशाला, गीतांजलि डलहौजी, बाघल दाड़लाघाट, एप्पल ब्लॉसम फागू, गिरिगंगा खड़ापत्थर, सरवरी कुल्लू, हिडिंबा कॉटेज मनाली और शिवालिक परवाणू। इन होटलों को बंद करने का सुनाया था फैसला बीते बुधवार को हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी के पैलेस होटल चायल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुनाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉस्म फागू शिमला, होटल चंद्रभागा, केलंग होटल देवदार खजियार, होटल गिरिगंगा खड़ापत्थर शिमला, होटल मेघदूत क्यारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हिडिंबा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल दि नग्गर कैसल कुल्लू और होटल शिवालिक परवाणू को बंद रखने का फैसला सुनाया था।