लोकसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर के जाति पूछने वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। ठियोग से कांग्रेस विधायक एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने शिमला में प्रेस काँफ्रेंस में कहा कि, अनुराग ठाकुर को मंत्री नहीं बनने का मलाल है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए संसद में नेता प्रतिपक्ष के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल बोल रहे हैं। कुलदीप राठौर ने लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के केंद्र बिंदू में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी भी ठीक इसी तरह झूठ और अशोभनीय टिप्पणी करती थीं। सुबह उठकर वह गांधी परिवार पर इसी तरह के हमले बोलना शुरू करती थी। जनता ने इस बार के चुनाव में उन्हें सबक सिखा दिया और घर बैठा दिया। राठौर ने कहा, अब डर्टी टेक्टिस डिपार्टमेंट अनुराग ठाकुर के पास है। उन्होंने कहा, अपने विरोधियों के खिलाफ क्या कुछ बोलना है यह इस मंत्रालय के अधीन आता है। इस विभाग को कोई सरकारी मान्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री का भी इसमें पूरा सहयोग है। सांसद की असंसदीय भाषा की निंदा करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती शाम को अनुराग ठाकुर का पूरा भाषण ट्वीट कर पीठ थपथपाई। अनुराग ने लोकसभा में दिया था ये बयान आपको बता दें कि, अनुराग ठाकुर ने बीते मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जाति पूछी। उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राहुल का नाम लिए बिना सवाल किया। इसे लेकर सदन में काफी ज्यादा हंगामा मच गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल ने अनुराग के जाति पूछने को अपना अपमान बताया और कहा कि वह अपमान को सह लेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। पूरे देश में अनुराग के बयान पर मचा बवाल अनुराग के इस बयान पर पूरे देश में कांग्रेस हमलावर है और बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री ने ठाकुर के बयान की तारीफ की है। वहीं विपक्ष के कई नेता ठाकुर पर निशाना साध रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी संसद में अनुराग ठाकुर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा किस अधिकार से जाति पूछी जा रही है। लोकसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर के जाति पूछने वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। ठियोग से कांग्रेस विधायक एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने शिमला में प्रेस काँफ्रेंस में कहा कि, अनुराग ठाकुर को मंत्री नहीं बनने का मलाल है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए संसद में नेता प्रतिपक्ष के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल बोल रहे हैं। कुलदीप राठौर ने लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के केंद्र बिंदू में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी भी ठीक इसी तरह झूठ और अशोभनीय टिप्पणी करती थीं। सुबह उठकर वह गांधी परिवार पर इसी तरह के हमले बोलना शुरू करती थी। जनता ने इस बार के चुनाव में उन्हें सबक सिखा दिया और घर बैठा दिया। राठौर ने कहा, अब डर्टी टेक्टिस डिपार्टमेंट अनुराग ठाकुर के पास है। उन्होंने कहा, अपने विरोधियों के खिलाफ क्या कुछ बोलना है यह इस मंत्रालय के अधीन आता है। इस विभाग को कोई सरकारी मान्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री का भी इसमें पूरा सहयोग है। सांसद की असंसदीय भाषा की निंदा करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती शाम को अनुराग ठाकुर का पूरा भाषण ट्वीट कर पीठ थपथपाई। अनुराग ने लोकसभा में दिया था ये बयान आपको बता दें कि, अनुराग ठाकुर ने बीते मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जाति पूछी। उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राहुल का नाम लिए बिना सवाल किया। इसे लेकर सदन में काफी ज्यादा हंगामा मच गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल ने अनुराग के जाति पूछने को अपना अपमान बताया और कहा कि वह अपमान को सह लेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। पूरे देश में अनुराग के बयान पर मचा बवाल अनुराग के इस बयान पर पूरे देश में कांग्रेस हमलावर है और बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री ने ठाकुर के बयान की तारीफ की है। वहीं विपक्ष के कई नेता ठाकुर पर निशाना साध रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी संसद में अनुराग ठाकुर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा किस अधिकार से जाति पूछी जा रही है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल में मजबूत नेता के तौर उभरे सुक्खू:उप चुनाव के नतीजों ने बचाई CM की कुर्सी; पार्टी में अंदरुनी बगावत शांत हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोकसभा चुनाव की परीक्षा में फेल हुए। मगर विधानसभा उप चुनाव में छह में से चार सीटों पर जीतकर सुक्खू मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। इस जीत ने पार्टी के भीतर भी विरोध के स्वरों पर विराम लगाया है। सरकार पर आया सियासी संकट भी टला है। यही वजह है कि दो रोज पहले कांग्रेस विधायक दल ने भी प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में भरोसा जाहिर किया और चट्टान की तरह मुख्यमंत्री के साथ खड़े होने का दावा किया। सुक्खू सरकार को आगामी 10 जुलाई को एक ओर इम्तिहान देना है। इस इम्तिहान में भी सबसे ज्यादा साख सीएम सुक्खू की दाव पर लगी हुई है, क्योंकि हमीरपुर और देहरा दो विधानसभा सीटें मुख्यमंत्री सुक्खू के गृह संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में पड़ती है। 2022 में इन सीटों पर कांग्रेस को मिली थी हार इन दोनों सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी और इस बार लोकसभा चुनाव में भी इन दोनों सीटों से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को बढ़त मिली है। अब इन सीटों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। देहरा और हमीरपुर के अलावा नालागढ़ में भी सरकार की परीक्षा होने वाली है। इन चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो हिमाचल से पूरे देश में कांग्रेस की मजबूती का संदेश जाएगा। 6 बागियों की बगावत भी काम नहीं आई राजनीति के जानकारों की माने तो कांग्रेस के छह बागी विधायकों की बगावत के बाद सरकार पर सियासी संकट टालना आसान नहीं था। उप चुनाव में कांग्रेस की हार हुई तो CM सुक्खू की कुर्सी खतरे में पड़ जाती। मगर अब 65 विधायकों वाली विधानसभा में पूर्ण बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस के पास 5 विधायक ज्यादा हो गए हैं। यदि 10 जुलाई को प्रस्तावित तीनों सीटों पर कांग्रेस उप चुनाव हार भी जाती है तब भी कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत से तीन विधायक ज्यादा हो गए हैं। कांग्रेस के पास अभी 38 विधायक और भाजपा के पास 27 MLA है, जबकि तीन पर उप चुनाव चल रहा है। भविष्य में कोई विधायक बगावत की हिम्मत नहीं कर पाएगा: संजीव हिमाचल के वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव में जरूर कांग्रेस की हार हुई है। मगर विधानसभा उप चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा। इससे कांग्रेस बहुमत में आ गई है। अब सरकार पर कोई खतरा नहीं रहा। उन्होंने बताया कि जिस तरह छह विधायक अनसीट किए गए, उससे आगे भी कोई विधायक पार्टी छोड़ने या बगावत कि हिम्मत नहीं करेगा। बीजेपी ने भी अब हिमाचल सरकार बदलेगा, यह कहना छोड़ दिया है। लोकसभा में इसलिए हुई सुक्खू सरकार की किरकिरी लोकसभा चुनाव की बात करें तो सत्तारूढ़ कांग्रेस व मुख्यमंत्री की देशभर में किरकिरी हुई है, क्योंकि पूरे देश में जब I.N.D.I.A. गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में हिमाचल की सत्तारूढ़ कांग्रेस से गठबंधन को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। मगर प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया है। आर्थिक मोर्चे पर घिरेंगे सुक्खू जानकारों की माने तो उप चुनाव के नतीजों से सरकार पर सियासी संकट तो टाल दिया है। मगर आर्थिक मोर्चे पर सुक्खू सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय है। प्रदेश सरकार पर लगभग 85 हजार करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। लगभग 11 हजार करोड़ रुपए की कर्मचारियों व पेंशनर के छठे वेतनमान के एरियर की देनदारी बकाया है। इस बीच सरकार ने 18 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा और इसकी नोटिफिकेशन जारी कर रखी है। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती कर्मचारियों की सैलरी व पेंशनर की पेंशन देने और विकास कार्य निरंतर जारी रखने की होगी।