हिमाचल में आज भी बारिश के आसार:बीते 24 घंटे में कई शहरों का तापमान 11 डिग्री गिरा, गर्मी से मिली राहत

हिमाचल के 7 जिलों में आज भारी बर्फबारी:कल भी ऊंचे क्षेत्रों में खराब रहेगा मौसम, शिमला का मैक्सिमम टैम्परेचर नॉर्मल से 11.4 डिग्री ज्यादा हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश व बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग (IMD) ने सात जिलों में इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बीती रात से ही मौसम खराब बना हुआ है। IMD के अनुसार, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला जिला के कुछेक स्थानों पर भारी बर्फबारी हो सकती है। अगले कल यानी 7 जनवरी को चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला की ऊंची चोटियों पर ही हल्का हिमपात हो सकता है। अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ हो जाएगा। बारिश-बर्फबारी के पहले पहाड़ों के तापमान में भारी उछाल दर्ज किया गया है। शिमला का अधिकतम तापमान नॉर्मल से 11.4 डिग्री ज्यादा के साथ 23 डिग्री पहुंच गया है। बीते शनिवार को यह 23.1 डिग्री था। यह आज तक का जनवरी महीने का रिकॉर्ड टैम्परेचर है। इससे पहले शिमला का रिकॉर्ड तापमान 30 जनवरी 2006 को 21.4 डिग्री था। केलांग का तापमान नॉर्मल से 10.1 डिग्री ज्यादा लाहौल स्पीति के केलांग के तापमान में भी सामान्य की तुलना में 10.1 डिग्री का उछाल आया है। केलांग का मैक्सिमम टैम्परेचर 6.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। आमतौर पर जनवरी में केलांग का तापमान माइनस में रहता है। सुंदरनगर का अधिकतम तापमान भी 25.2 डिग्री पहुंच गया है, जोकि नॉर्मल से 7.6 डिग्री अधिक है। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान नॉर्मल से 5.5 डिग्री ज्यादा हो गया है। कुल्लू के भुंतर का मैक्सिमम टैम्परेचर भी नॉर्मल से 6.3 डिग्री के उछाल के साथ 22 डिग्री हो गया है। ऐसे में यदि आज बारिश-बर्फबारी होती है तो इससे तापमान में गिरावट आएगी।

हिमाचल में 80 हजार स्टूडेंट्स की पढ़ाई ठप:11 दिन से हड़ताल पर वोकेशनल टीचर; CM को बोले- मरते दम तक इंतजार करेंगे हिमाचल प्रदेश के 80 हजार से ज्यादा स्टूडेंट की वोकेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई एक सप्ताह से ठप पड़ी है। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्किल बनाने की ट्रेनिंग देने वाले 2174 वोकेशनल टीचर 11 दिन से शिमला में हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान एक बार भी शिक्षा विभाग ने इन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया। वोकेशनल टीचर कंपनी के माध्यम से सेवाएं देने का विरोध कर रहे हैं और हरियाणा की तर्ज पर विभाग के माध्यम से सेवाएं देने की मांग कर रहे हैं। इससे सरकार पर एक रुपए का भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा और न ही रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं। उल्टा इससे सरकार का हर साल 8 से 10 करोड़ रुपए जो अभी कंपनी को जा रहा है, उसकी बचत होगी। यह तर्क वोकेशनल टीचर बार बार सरकार को दे रहे हैं। इसी मांग को लेकर बीते साल नवंबर माह में भी 11 दिन तक वोकेशनल टीचर हड़ताल कर चुके हैं। तब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इनकी मांग जल्द पूरा करने का भरोसा दिया था। इसके बाद एक कमेटी बनाकर दूसरे राज्यों के मॉडल स्टडी को भेजी थी। सूत्र बताते हैं कि कमेटी ने भी हरियाणा की तर्ज पर इनकी सेवाएं लेने की सिफारिश की है। मगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। हरियाणा सरकार ने कंपनियां की बाहर: बंसल वोकेशनल टीचर एसोसिएशन सेक्रेटरी नीरज बंसल ने कहा, सरकार कह रही है कि यह केंद्र की स्कीम है। इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते है। यह तर्क गलत है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी खुद कंपनियां बाहर की है। इससे वहां करोड़ों रुपए की बचत हो रही है। हरियाणा में वोकेशनल टीचर की सेवाएं शिक्षा विभाग के माध्यम से ली जा रही है। हिमाचल में भी वोकेशनल टीचर यही चाह रहे हैं। उन्होंने कहा, हम रेगुलर नौकरी नहीं, केवल विभाग के माध्यम से सेवाएं लेने की मांग कर रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों के साथ हड़ताल पर महिला टीचर वोकेशनल टीचर शिमला के चौड़ा मैदान में 29 मार्च से हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें कुछ महिलाएं ऐसी भी है, जो अपनी गोद में छोटे छोटे बच्चों के साथ हड़ताल पर बैठी है। मगर इन 11 दिनों में एक भी बार शिक्षा विभाग ने इन टीचरों के साथ मीटिंग नहीं की। हिमाचल में 10 से ज्यादा कंपनियां पंजीकृत हिमाचल में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सरकार ने 10 से ज्यादा कंपनियां पंजीकृत कर रखी है। वोकेशनल टीचर इन्हें बाहर करने पर अड़े हैं। इनकी हड़ताल से राज्य के 1100 सरकारी स्कूलों में बच्चे टीचरों की राहत ताक रहे हैं। दक्ष कामगार तैयार करने को वोकेशनल पाठ्यक्रम सरकारी स्कूलों में वोकेशनल टीचर केंद्र सरकार की स्कूलों में दक्ष कामगार तैयार करने की योजना के तहत रखे गए हैं। इनमें 90 प्रतिशत बजट केंद्र और 10 फीसदी बजट राज्य सरकार देती है।

हिमाचल में मंत्री पर CPS पर जुबानी हमला:चौधरी बोले-पुलिस कर्मियों की फ्री-यात्रा पर वक्तव्य करेक्ट करें मंत्री, दोनों में पहले भी खटपट हो चुकी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री हर्ष वर्धन चौहान पर मुख्य संसदीय सचिव (CPS) राम कुमार ने फिर से जुबानी हमला बोला है। राम कुमार चौधरी ने कहा, वरिष्ठ मंत्री अपना वो वक्तव्य करेक्ट करें, जिसमें उन्होंने कहा था कि HRTC बसों में पुलिस कर्मियों की मुफ्त यात्रा बंद होगी। राम कुमार चौधरी ने कहा, मंत्री का यह कहना गलत है, क्योंकि प्रत्येक पुलिस कर्मी की सैलरी से प्रतिमाह 130 रुपए कटते है और लगभग 23.50 लाख पुलिस कर्मियों की सैलरी से HRTC को जाता था। इसलिए मुफ्त यात्रा कहना गलत है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के चंद दिनों के बाद भी दोनों में खटपट देखने को मिली थी। अब पुलिस कर्मियों की फ्री यात्रा को लेकर CPS ने अपनी ही सरकार के मंत्री पर निशाना साधा है। इस पर मंत्री के रिएक्शन का इंतजार है। कैबिनेट के निर्णय की ब्रीफिंग में बोले थे मंत्री हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग सीएम सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में बीते वीरवार को हुई। इसमें HRTC बसों में पुलिस कर्मियों की नॉन ऑफिशियल टूअर के दौरान मुफ्त यात्रा बंद करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट के निर्णय की मीटिंग के बाद उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने मीडिया से ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों की मुफ्त यात्रा बंद करने की बात कही थी। इस पर दून से विधायक एवं सीपीएस राम कुमार चौधरी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कैमरे के सामने आकर बयान जारी किया कि प्रदेश में 18 हजार पुलिस कर्मी है। सभी का सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की एवज में पैसा कटता है। इसे देखते हुए पूर्व में सरकार ने यह फैसला लिया होगा। पहले भी दोनों में हुई थी खटपट हो चुकी प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार बनी थी, तो उस दौरान भी सीपीएस का कार्यभार संभालने के हफ्तेभर के भीतर राम कुमार चौधरी और हर्ष वर्धन चौहान में विवाद शुरू हो गया था। उस दौरान भी उद्योग विभाग के सीपीएस राम कुमार चौधरी ने नालागढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा था कि सरकार इंडस्ट्री क्षेत्र में एक पॉलिसी लाने जा रही है। इस पॉलिसी के तहत सभी उद्योगों में भर्ती रोजगार कार्यालय के तहत होगी। इसमें हिमाचल के लोगों के लिए 80 फीसदी रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। इस पर उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा था कि सरकार इस तरह की किसी भी योजना पर विचार नहीं कर रही। निजी फैक्ट्रियों में रोजगार देना सीधे तौर पर कंपनी के हाथ में है। इसमें हिमाचल सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सरकार कोई विचार भी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि मुख्य संसदीय सचिव ने किस परिप्रेक्ष्य में यह बयान दिया, लेकिन उन्हें ये विभाग चलाना है और सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।