हिमाचल प्रदेश के 10 कृषि अधिकारियों के स्पेन टूर पर फिलहाल तलवार लटकी हुई है। बिना सरकार की अप्रूवल के ट्रेवल एजेंट को 40 लाख जमा कराने वाले अधिकारियों से रिकवरी भी हो सकती है। इससे कृषि विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल, जायका प्रोजेक्ट के तहत कृषि निदेशक और जायका प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहित 10 कृषि अधिकारी 13 अक्टूबर स्पेन के लिए स्टडी टूर पर जाने वाले थे। इसके लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य थी। मगर अप्रूवल लेने से पहले ही अधिकारियों ने मोटी रकम ट्रेवल एजेंट को बुकिंग के लिए एडवांस में दे दी। मंत्री ने पूछ ली पिछले साल के जापान टूर की परफॉर्मेंस टूर की मंजूरी की फाइल जब कृषि मंत्री चंद्र कुमार के पास पहुंची तो उन्होंने फाइल अप्रूव करने से पहले पिछले साल के जापान टूर की परफॉर्मेंस पूछ ली। जापान टूर से किसानों को क्या फायदा हुआ और जापान से लौटने के बाद अधिकारियों ने क्या किया। अधिकारी इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इससे कृषि अधिकारियों की स्पेन टूर की फाइल फिलहाल अभी क्लियर नहीं हुई। संबंधित मंत्री द्वारा टूर की फाइल रोकने के बाद कृषि अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए है। ऐसे में यदि इनकी फाइल क्लियर नहीं होती तो इन अधिकारियों से 40 लाख रुपए की रिकवरी हो सकती है। अधिकारियों पर लटकी रिकवरी की तलवार कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने पिछले जापान टूर की परफॉर्मेंस पूछी है। अब उन्होंने अपने कमेंट लिखकर फाइल सीएम को भेज दी है। सीएम ने सहानुभूतिपूर्वक विचार को कहा सूत्र बताते हैं कि कृषि अधिकारी अब टूर की परमिशन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से तार भिड़ा रहे हैं। हालांकि सीएम ने कृषि मंत्री को सहानुभूतिपूर्वक इनके टूर की फाइल पर विचार करने को बोला है, लेकिन कृषि अधिकारियों को पिछले टूर की परफॉर्मेंस जरूर बतानी होगी, क्योंकि हिमाचल में हर बार ही कृषि और बागवानी अधिकारियों के विदेशी दौरे विवादों में रहे है। इन दोनों विभागों में अधिकारी कई देशों की सैर करके आते हैं और किसानों को इसका कितना फायदा होता है, इसका आज तक मूल्यांकन नहीं किया गया। हैरानी इस बात की है कि हर बार कृषि अधिकारियों को ही एक्सपोजर विजिट पर ले जाया जाता है, जबकि कृषि-बागवानी के प्रोजेक्ट में किसानों-बागवानों को भी एक्सपोजर विजिट का प्रावधान है। फिजूलखर्ची रोकने को कहा सूत्र बताते हैं कि सीएम ने बेशक कृषि अधिकारियों के टूर को लेकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा है। मगर सभी विभागों को फिजूलखर्ची रोकने के भी निर्देश दिए गए है। सभी मंत्रियों, विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्ष को फिजूलखर्ची रोकने को बोला गया है। हिमाचल प्रदेश के 10 कृषि अधिकारियों के स्पेन टूर पर फिलहाल तलवार लटकी हुई है। बिना सरकार की अप्रूवल के ट्रेवल एजेंट को 40 लाख जमा कराने वाले अधिकारियों से रिकवरी भी हो सकती है। इससे कृषि विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल, जायका प्रोजेक्ट के तहत कृषि निदेशक और जायका प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहित 10 कृषि अधिकारी 13 अक्टूबर स्पेन के लिए स्टडी टूर पर जाने वाले थे। इसके लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य थी। मगर अप्रूवल लेने से पहले ही अधिकारियों ने मोटी रकम ट्रेवल एजेंट को बुकिंग के लिए एडवांस में दे दी। मंत्री ने पूछ ली पिछले साल के जापान टूर की परफॉर्मेंस टूर की मंजूरी की फाइल जब कृषि मंत्री चंद्र कुमार के पास पहुंची तो उन्होंने फाइल अप्रूव करने से पहले पिछले साल के जापान टूर की परफॉर्मेंस पूछ ली। जापान टूर से किसानों को क्या फायदा हुआ और जापान से लौटने के बाद अधिकारियों ने क्या किया। अधिकारी इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इससे कृषि अधिकारियों की स्पेन टूर की फाइल फिलहाल अभी क्लियर नहीं हुई। संबंधित मंत्री द्वारा टूर की फाइल रोकने के बाद कृषि अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए है। ऐसे में यदि इनकी फाइल क्लियर नहीं होती तो इन अधिकारियों से 40 लाख रुपए की रिकवरी हो सकती है। अधिकारियों पर लटकी रिकवरी की तलवार कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने पिछले जापान टूर की परफॉर्मेंस पूछी है। अब उन्होंने अपने कमेंट लिखकर फाइल सीएम को भेज दी है। सीएम ने सहानुभूतिपूर्वक विचार को कहा सूत्र बताते हैं कि कृषि अधिकारी अब टूर की परमिशन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से तार भिड़ा रहे हैं। हालांकि सीएम ने कृषि मंत्री को सहानुभूतिपूर्वक इनके टूर की फाइल पर विचार करने को बोला है, लेकिन कृषि अधिकारियों को पिछले टूर की परफॉर्मेंस जरूर बतानी होगी, क्योंकि हिमाचल में हर बार ही कृषि और बागवानी अधिकारियों के विदेशी दौरे विवादों में रहे है। इन दोनों विभागों में अधिकारी कई देशों की सैर करके आते हैं और किसानों को इसका कितना फायदा होता है, इसका आज तक मूल्यांकन नहीं किया गया। हैरानी इस बात की है कि हर बार कृषि अधिकारियों को ही एक्सपोजर विजिट पर ले जाया जाता है, जबकि कृषि-बागवानी के प्रोजेक्ट में किसानों-बागवानों को भी एक्सपोजर विजिट का प्रावधान है। फिजूलखर्ची रोकने को कहा सूत्र बताते हैं कि सीएम ने बेशक कृषि अधिकारियों के टूर को लेकर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा है। मगर सभी विभागों को फिजूलखर्ची रोकने के भी निर्देश दिए गए है। सभी मंत्रियों, विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्ष को फिजूलखर्ची रोकने को बोला गया है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
