हिमाचल में गणतंत्र दिवस पर गवर्नर करेंगे ध्वजारोहण:CM भी रहेंगे मौजूद, 25 विभागों की झांकियां निकाली जाएगी, राजभवन में एट होम

अंबेडकर की पुण्यतिथि पर नहीं पहुंचे हिमाचल के राज्यपाल:नगर निगम के निमंत्रण पत्र पर जताई नाराजगी, कांग्रेस पर कसा तंज देश आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 68 वीं पुण्यतिथि मना रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी नगर निगम की तरफ से चौड़ा मैदान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर निगम ने इस कार्यक्रम के लिए राज्यपाल व सरकार को निमंत्रण भेजा। नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम सुक्खू शामिल हुए । लेकिन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश के प्रथम नागरिक को सामान्य निमंत्रण दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। राज्यपाल ने इस दौरान कांग्रेस व विपक्ष के संसद में संविधान की प्रति लहराने पर तंज कसते हुए कहा कि आज संविधान दिवस तो मना रहे हैं लेकिन कुछ लोग बिना वजह के संविधान को हवा में लहराते रहते हैं उनका क्या? राजभवन में ही दी श्रद्धांजलि
राज्यपाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मेयर या किसी अन्य अधिकारी ने उनसे संपर्क नहीं किया। पिछली बार जयंती पर मैं वहां अपने आप गया, इस बार भी जाना था लेकिन उन्हें सामान्य कार्ड भेजा गया तो ऐसे में कैसे जाता। ऐसी स्थिति उन्होंने डॉ. भीम राव अंबेडकर को राजभवन में ही श्रद्धांजलि दी है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने डॉ. भीम राव अंबेडकर से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ बनाकर खरीदा है, मैं उसी भारत सरकार का प्रतिनिधि हूं। राज्यपाल बोले- राजभवन में नहीं कोई बिल पेंडिंग
वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि राजभवन में सरकार का कोई बिल पेंडिग नहीं हैं। राज्यपाल ने कहा है कि सरकार को यदि ऐसा लगता है कि बिल कोई राजभवन में पेंडिंग है तो उसे वह स्पष्ट करें। उन्होंने आगे कहा कि जो बिल आए थे उन्हें उन्होंने क्वेरी के साथ भेजा है, जबकि विश्वविद्यालय से जुड़े बिल के संदर्भ में मेरा दायित्व है। क्योंकि राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं ऐसे में सरकार वहां कुछ जबर्दस्ती कार्य कर रही है, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि सरकार विश्वविद्यालयों को वेतन के अलावा कुछ नहीं देती है। ऐसे में विश्वविद्यालय कैसे खर्चा चला पाता है। राज्यपाल और सरकार में पहले भी कई बार हो चुका है टकराव
बता दें कि राज्यपाल और सरकार के बीच पहले भी कई बार टकराव हो चुका है। हाल ही में चीन का भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण को लेकर राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने तीखी टिप्पणी की थी। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने चीन द्वारा भारत की सीमाओं में अतिक्रमण करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने का साहस किसी में नहीं है। राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मंत्री को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है यह काम भारत सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं। भारत सरकार स्वयं सीमाओं को देखने का काम कर रही है। अगर राज्य सरकार के पास ऐसी सूचना है तो केंद्र सरकार को बताना चाहिए।

हिमाचल में आज भारी बारिश का ऑरेंज-अलर्ट:5 जिलों में फ्लैश-फ्लड की चेतावनी; 145 सड़कें बंद, अब तक बरसात में 810 करोड़ की संपत्ति तबाह हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। यह चेतावनी ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिला को दी गई है। अन्य जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, कुछेक क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते है। इसे देखते हुए सरकार ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। प्रदेश में अगले तीन-चार दिन तक मानसून एक्टिव रहेगा। इस दौरान कुछेक क्षेत्रों में एक दो स्पैल भारी बारिश के हो सकते है। पहाड़ों पर इस बार मानसून में सामान्य से कम बारिश हुई है। खासकर जुलाई महीने में बहुत कम बादल बरसे है। अगस्त महीने में मानसून सामान्य बरस रहा है। 1 से 9 अगस्त तक सामान्य से 7 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन पूरे मानसून सीजन के दौरान यानी 1 जून से 9 अगस्त तक नॉर्मल से 28 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इस अवधि में 445.7 मिलीमीटर नॉर्मल बारिश होती है, लेकिन इस बार 321.8 मिलीमीटर बादल बरसे है। शिमला को छोड़कर एक भी जिला ऐसा नहीं है, जहां नॉर्मल से ज्यादा बारिश हुई हो। शिमला जिला में इस बार 403.9 मिमी बारिश हो चुकी है, जबकि नॉर्मल बारिश 388.5 मिमी होती है। प्रदेश में 145 सड़कें बंद प्रदेश में बीते दो दिन के दौरान हुई बारिश के कारण 145 सड़कें वाहनों के लिए बंद पड़ी है। इनमें शिमला जिला में सबसे ज्यादा 60 सड़कें बंद हैं। मंडी जोन में 45 सड़कें, हमीरपुर जोन में 30 और कांगड़ा जोन में 10 सड़कें बंद पड़ी है। 101 घर जमींदोज़ प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान 101 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि 209 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। इस मानसून सीजन में 810 करोड़ रुपए की चल व अचल संपत्ति भी भारी बारिश की भेंट चढ़ी है।

हिमाचल पर्यटन निगम चेयरमैन पर गलत भर्ती के आरोप:बाली आज देंगे जवाब; घाटे के लिए ​​​​​​​जिम्मेदार ठहराते हुए पद से हटाने की मांग हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के कर्मचारी-पेंशनर ने निगम के चेयरमैन आरएस बाली पर गंभीर आरोप जड़े थे। निगम कर्मियों ने बीते शनिवार को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाली को ही बदलने की मांग की थी और उन्हें निगम की कंगाली के लिए जिम्मेदार बताया था। आरएस बाली आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन आरोपों का जवाब देंगे और हाईकोर्ट द्वारा निगम के घाटे में चल रहे होटलों को खुला रखने के आदेशों पर प्रतिक्रिया देंगे। बता दें कि भारतीय मजदूर संघ के प्रभारी एवं पर्यटन निगम से रिटायर दावेराम चौहान ने कहा, निगम कर्मचारी-पेंशनर ने कई बार चेयरमैन से मिलने की कोशिश की। मगर उन्होंने मिलने का टाइम ही नहीं दिया। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, जिन होटलों को घाटे में दिखाया जा रहा है, वो घाटे में नहीं है। इन्हें लेकर गलत आंकड़े पेश किए गए है। इसके पीछे कर्मचारियों ने साजिश का अंदेशा जताया है, ताकि इन होटलों को प्राइवेट हाथों में दिया जा सके। बाली पर कांगड़ा के 70 लोग होटल में भर्ती करने का लगाया आरोप दावेदार राम चौहान ने आरोप लगाया कि निगम कर्मियों ने आरएस बाली से जब दक्ष स्टाफ मांगा। तो उन्होंने अपने ही चुनाव क्षेत्र के 70 लोग होटल में भर्ती कर दिए। इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें चाय तक सर्व करनी नहीं आती। उन्होंने HPTDC के मौजूदा आर्थिक हालात के लिए चेयरमैन को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की और मुख्यमंत्री से पर्यटन निगम अपने पास लेने का आग्रह किया और कहा कि पूर्व पर्यटन निगम हमेशा मुख्यमंत्री के पास रहा है। मगर सीएम सुक्खू ने नगरोटा बगवां से विधायक आरएस बाली को कैबिनेट रैंक के साथ पर्यटन निगम का चेयरमैन लगा रखा है। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने पलटा एकल पीठ का फैसला वहीं बीते कल हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी के सभी होटल खुला रखने की इजाजत दे दी है। इससे सरकार और निगम ने राहत की सांस ली है। निगम प्रबंधन ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि एचपीटीडीसी के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को उनके लाभ 10 दिन के भीतर दे दिए जाएंगे। इसी तरह पेंशनर की सभी देनदारी भी 6 महीने में क्लियर कर दी जाएगी। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने बीते सोमवार को एकल पीठ के आदेशों को पलट कर सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के इन आदेशों के बाद कर्मचारियों ने अपने ही चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं।