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हिमाचल में पुलिस और वकीलों के बीच विवाद, हाई कोर्ट के एडवोकेट ने किया चक्का जाम, जानें वजह

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हिमाचल में पुलिस और वकीलों के बीच विवाद, हाई कोर्ट के एडवोकेट ने किया चक्का जाम, जानें वजह

<p style=”text-align: justify;”><strong>Shimla Advocate Protest:</strong> हिमाचल प्रदेश के शिमला में वकीलों ने छोटा शिमला थाना का घेराव किया. हिमाचल हाई कोर्ट के वकीलों ने थाने का घेराव करने के साथ सचिवालय के बाहर सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिससे शहर में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. छोटा शिमला थाना सचिवालय के कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इससे पहले हाई कोर्ट में जनरल हाउस किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि पुलिस द्वारा 12 अप्रैल को एक वकील के साथ किए गए दुर्व्यवहार और मारपीट के विरोध में थाने का घेराव किया जाएगा. इसके बाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य बड़ी संख्या में छोटा शिमला थाना पहुंचे और प्रदर्शन किया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>वायरल वीडियो: पुलिसकर्मी ने एडवोकेट को कॉलर से पकड़कर थप्पड़ मारे</strong></p>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>मामला बीते सप्ताह नवबहार चौक पर सामने आया था, जब पुलिस जवान रमन ठाकुर और एडवोकेट प्रणव शर्मा के बीच विवाद हो गया था. वायरल वीडियो में देखा गया कि पुलिसकर्मी ने एडवोकेट को कॉलर से पकड़कर थप्पड़ मारे. इसके बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली.</div>
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<div dir=”auto”>पुलिस ने इस विवाद में वकील के खिलाफ FIR दर्ज की, जिस पर एसोसिएशन ने आपत्ति जताई. वकीलों का आरोप है कि पुलिस मामले में पक्षपात कर रही है. दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वकील पर कार्रवाई की गई. वकीलों ने पुलिस पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए और ‘नशेड़ी’ की संज्ञा दी.</div>
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</div>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”><strong>क्या था <strong>पूरा मामला?</strong></strong></div>
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<div dir=”auto”>कांस्टेबल रमन ठाकुर द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक, चालक ने जाम की स्थिति पैदा की और उनके साथ मारपीट की, जिससे उनकी वर्दी के बटन तक टूट गए. वहीं, एडवोकेट प्रणव शर्मा का कहना है कि कॉन्स्टेबल ने गाड़ी रोककर उनसे बदतमीज़ी की और मारपीट की.</div>
<div dir=”auto”>&nbsp;</div>
<div dir=”auto”>इस विवाद में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है. पुलिस जवान की तरफ से धारा 132, 121(1) और 352 के तहत केस दर्ज किया है जबकि वकील ने धारा 126(2), 115(2) और 352 के तहत शिकायत दर्ज करवाया है.</div>
</div> <p style=”text-align: justify;”><strong>Shimla Advocate Protest:</strong> हिमाचल प्रदेश के शिमला में वकीलों ने छोटा शिमला थाना का घेराव किया. हिमाचल हाई कोर्ट के वकीलों ने थाने का घेराव करने के साथ सचिवालय के बाहर सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिससे शहर में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. छोटा शिमला थाना सचिवालय के कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इससे पहले हाई कोर्ट में जनरल हाउस किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि पुलिस द्वारा 12 अप्रैल को एक वकील के साथ किए गए दुर्व्यवहार और मारपीट के विरोध में थाने का घेराव किया जाएगा. इसके बाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य बड़ी संख्या में छोटा शिमला थाना पहुंचे और प्रदर्शन किया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>वायरल वीडियो: पुलिसकर्मी ने एडवोकेट को कॉलर से पकड़कर थप्पड़ मारे</strong></p>
<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”>मामला बीते सप्ताह नवबहार चौक पर सामने आया था, जब पुलिस जवान रमन ठाकुर और एडवोकेट प्रणव शर्मा के बीच विवाद हो गया था. वायरल वीडियो में देखा गया कि पुलिसकर्मी ने एडवोकेट को कॉलर से पकड़कर थप्पड़ मारे. इसके बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली.</div>
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<div dir=”auto”>पुलिस ने इस विवाद में वकील के खिलाफ FIR दर्ज की, जिस पर एसोसिएशन ने आपत्ति जताई. वकीलों का आरोप है कि पुलिस मामले में पक्षपात कर रही है. दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वकील पर कार्रवाई की गई. वकीलों ने पुलिस पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए और ‘नशेड़ी’ की संज्ञा दी.</div>
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<div dir=”auto” style=”text-align: justify;”><strong>क्या था <strong>पूरा मामला?</strong></strong></div>
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<div dir=”auto”>कांस्टेबल रमन ठाकुर द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक, चालक ने जाम की स्थिति पैदा की और उनके साथ मारपीट की, जिससे उनकी वर्दी के बटन तक टूट गए. वहीं, एडवोकेट प्रणव शर्मा का कहना है कि कॉन्स्टेबल ने गाड़ी रोककर उनसे बदतमीज़ी की और मारपीट की.</div>
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<div dir=”auto”>इस विवाद में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है. पुलिस जवान की तरफ से धारा 132, 121(1) और 352 के तहत केस दर्ज किया है जबकि वकील ने धारा 126(2), 115(2) और 352 के तहत शिकायत दर्ज करवाया है.</div>
</div>  हिमाचल प्रदेश UP Politics: ‘प्रधानमंत्री के लिए सीएम योगी के नाम का होने वाला था ऐलान…’ अखिलेश यादव का बड़ा सियासी दावा

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उत्तराखंड: 7 जिलों में जंगल की आग रोकने को बनेगी विशेष योजना, NDMA के साथ मिलकर होगा काम
उत्तराखंड: 7 जिलों में जंगल की आग रोकने को बनेगी विशेष योजना, NDMA के साथ मिलकर होगा काम

उत्तराखंड: 7 जिलों में जंगल की आग रोकने को बनेगी विशेष योजना, NDMA के साथ मिलकर होगा काम <p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand News:</strong> उत्तराखंड में जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अब सरकार ने इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए विशेष रणनीति तैयार करने का निर्णय लिया है. राज्य के सात जिलों चमोली, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को चिह्नित कर इन क्षेत्रों के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है. इस योजना को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य वन विभाग मिलकर तैयार करेंगे</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस कार्ययोजना की दिशा में पहला कदम उठाते हुए एनडीएमए ने वन विभाग के साथ मिलकर इन जिलों में प्राथमिक परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत अन्य राज्यों की कार्यप्रणाली का भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि उत्तराखंड के लिए एक प्रभावी और व्यावहारिक मॉडल तैयार किया जा सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जंगल की आग पर गहन अध्ययन</strong><br />वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्रमोहन मोहंत के निर्देशन में एनडीएमए ने देश के 19 राज्यों में जंगल की आग को लेकर गहन अध्ययन किया है. इस अध्ययन में उत्तराखंड को भी शामिल किया गया है. इसमें उन क्षेत्रों की पहचान की गई है जो जंगल की आग की दृष्टि से अति संवेदनशील माने जाते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वन विभाग द्वारा तैयार की जा रही परियोजना रिपोर्ट में राज्य के 21 अत्यधिक संवेदनशील जंगल क्षेत्रों को शामिल किया गया है. इन क्षेत्रों में वनाग्नि के कारण हो रहे नुकसान और उसे रोकने के लिए अब तक किए गए प्रयासों का विश्लेषण किया जा रहा है. रिपोर्ट के आधार पर ही नई रणनीति लागू की जाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>स्थायी समाधान पर काम</strong><br />वन विभाग का लक्ष्य है कि आग की घटनाओं पर समय रहते नियंत्रण पाया जा सके और जंगलों को होने वाले नुकसान को न्यूनतम किया जा सके. इसके लिए स्थायी समाधान की दिशा में काम हो रहा है. इस योजना को लागू करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अपर प्रमुख वन संरक्षक जयराज एवं आपदा प्रबंधन निदेशक परमानंद मिश्रा के अनुसार मसूरी वन प्रशिक्षण संस्थान में एक कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ शामिल हुए. कार्यशाला में रायपुर रेंज स्थित मास्टर कंट्रोल रूम व स्टेशनों का निरीक्षण भी किया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/firozabad-glass-factory-furnace-leaked-and-burning-started-spreading-all-around-factory-ann-2924035″>फिरोजाबाद: ग्लास फैक्ट्री की भट्टी हुई लीक, फैक्ट्री में चारों ओर फैलने लगा दहकता हुआ कांच, मचा हड़कंप</a><br /></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या है तैयारी</strong><br />राज्य के जंगल क्षेत्रों में मैनुअल कंट्रोल रूम के साथ ही 43 कंट्रोल स्टेशनों की स्थापना की गई है, जहां से हर समय निगरानी रखी जा रही है. अब इन स्टेशनों को और सशक्त किया जाएगा. इसके अलावा उत्तराखंड के फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम को और उन्नत बनाया जाएगा ताकि आग लगने की सूचना तुरंत मिल सके और समय पर नियंत्रण किया जा सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वन विभाग की इस योजना में ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और जीआईएस आधारित तकनीकों के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है. साथ ही स्थानीय समुदायों को भी इस योजना में भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि वे जंगल की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभा सकें.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत भविष्य में आग से निपटने के लिए राज्य स्तर पर एक फायर कंट्रोल रूप व कंट्रोल स्टेशन का निर्माण किया जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना न केवल उत्तराखंड बल्कि अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है.</p>

जींद जिला परिषद चेयरपर्सन BJP में शामिल:रोहतक में मोहनलाल बड़ौली ने जॉइन करवाई पार्टी, 24 को होनी थी कुर्सी से हटाने को वोटिंग
जींद जिला परिषद चेयरपर्सन BJP में शामिल:रोहतक में मोहनलाल बड़ौली ने जॉइन करवाई पार्टी, 24 को होनी थी कुर्सी से हटाने को वोटिंग

जींद जिला परिषद चेयरपर्सन BJP में शामिल:रोहतक में मोहनलाल बड़ौली ने जॉइन करवाई पार्टी, 24 को होनी थी कुर्सी से हटाने को वोटिंग जींद जिला परिषद की चेयरपर्सन मनीषा रंधावा भाजपा में शामिल हो गई हैं। रोहतक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने मनीषा रंधावा और उसके पति कुलदीप रंधावा को विधिवत रूप से पार्टी का फटका पहनाकर पार्टी जॉइन की। मनीषा रंधावा जेजेपी के समर्थन से चेयरपर्सन बनी थी और बाद में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की विनेश फोगाट के लिए प्रचार किया था। 24 फरवरी को चेयरपर्सन मनीषा रंधावा को कुर्सी से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। इससे पहले तीन बार बैठक होनी निश्चित हो चुकी है लेकिन डीसी के बाहर जाने के कारण बैठक कैंसिल होती रही। इस बार हाई कोर्ट ने हर हाल में बैठक करवाने के निर्देश दिए थे। दो दिसंबर 2024 को 25 सदस्यों वाली जिला परिषद के 18 पार्षदों ने डीसी को शपथ पत्र सौंपकर चेयरपर्सन को कुर्सी से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव बुलाने की मांग की थी। इसके बाद डीसी ने बैठक के लिए 13 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई। 13 दिसंबर को डीसी के अचानक छुट्टी पर चले जाने के कारण बैठक स्थगित हो गई। विरोधी गुट नहीं जुटा पा रहा था बहुमत
इसके बाद 22 जनवरी तारीख निर्धारित की गई। इसमें भी डीसी के बैठक मे न पहुंचने पर बैठक स्थगित हो गई। जिस पर चेयरपर्सन ने हाईकोर्ट का सहारा लिया तो 11 फरवरी की तारीख निर्धारित हुई। 11 फरवरी को डीसी को चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में जाना पड़ा, इसलिए तीसरी बार भी बैठक नहीं हो पाई। अब बैठक का समय 24 दिसंबर का निर्धारित किया गया था। विरोधी गुट बहुमत के पार्षद नहीं जुटा पा रहे थे, इस कारण बैठक को बार-बार स्थगित करवाया जा रहा था। चेयरपर्सन को अपनी कुर्सी बचाने के लिए 9 पार्षदों की जरूरत थी जबकि विरोधी खेमे को 18 पार्षद चाहिए थे। अगर बैठक हो जाती और अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता तो एक साल तक विरोधी बैठक नहीं बुला पाते। जेजेपी के समर्थन से बनी थी चेयरपर्सन, बाद में कांग्रेस का प्रचार किया
मनीषा रंधावा लगभग 2 साल पहले जब वह जिला परिषद चेयरपर्सन बनी थी, तब वह और उनके पति कुलदीप रंधावा दोनों जेजेपी में थे। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मनीषा रंधावा का खुलकर साथ दिया था। विधानसभा चुनावों से पहले कुलदीप रंधावा कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट के साथ नजर आने लगे। चुनावों के बाद जब दोबारा से भाजपा की सरकार बनी तो कुलदीप रंधावा ने भाजपा की ओर रुख कर लिया। करीब एक माह पहले कुलदीप रंधावा ने सीएम नायब सैनी के साथ सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डाली थी और कहा था कि अब वह भाजपा के सदस्य हैं लेकिन भाजपा के जिला अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल ने इसे नकार दिया था और कहा था कि मनीषा रंधावा भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं। अब फिर बदलेगी राजनीति
मनीषा रंधावा और कुलदीप रंधावा ने रोहतक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के नेतृत्व में भाजपा का दामन थामने के बाद उन पर भाजपा की मोहर लग गई है। अब फिर से जिला परिषद की राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भाजपा के समर्थन के बाद अब मनीषा रंधावा की कुर्सी पूरी तरह से सेफ हो गई है। दो साल से विकास कार्य पड़े ठप
जिला परिषद की राजनीति में पिछले दो साल से विकास कार्य ठप पड़े हैं। करोड़ों की ग्रांट जिला परिषद के खाते में पड़ी है लेकिन इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। पहले चुनावी साल और अब राजनीतिक खींचतान के कारण ग्रांट का वितरण नहीं हो पा रहा है।