हिमाचल में फ्लैशर-रेड लाइट लगाने वाले अफसरों को चेतावनी:परिवहन विभाग ने सभी सचिव-विभागाध्यक्ष को लिखा पत्र; लोगों को भी रंग-बिरंगी लाइट हटाने की हिदायत

हिमाचल प्रदेश का समोसा विवाद:सीपीएस संजय अवस्थी का विपक्ष पर पलटवार, बोले- विपक्ष ने प्रदेश को किया शर्मसार हिमाचल प्रदेश में समोसे पर सियासत हावी है। भाजपा समोसे को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं अब विपक्ष हमले पर सीपीएस संजय अवस्थी ने भी बड़ा पटलवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए एक भी मूद्दा नहीं है। दो सालों में सरकार के किसी भी नेता पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। इसलिए विपक्ष सीएम का नाम एक ऐसे प्रकरण से जोड़ रहा है जिससे सीएम का कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष ने समोसा पर राजनीति करके प्रदेश को शर्मसार किया है। संजय अवस्थी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। सीपीएस ने पूर्व भाजपा सरकार के जनमंच कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार जनमंच में 5 से 6 करोड़ के फुल्के खा गई । इंवेस्टरमीट पर 1900 करोड़ खर्च किए, लेकिन निवेश एक भी रुपए नहीं आया। उन्होंने कहा कि विभाग से जुड़े मसलों पर विभाग के अधिकारियों से बातचीत करनी चाइए। इस मामले में बेवजह सीएम का नाम जोड़कर भाजपा ने प्रदेश को शर्मसार करने का कार्य किया है। 5 साल मजबूती से चलेगी सरकार अवस्थी ने आगे कहा कि भाजपा नेता लगातार प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू के नेतृत्व में सरकार प्रदेश को स्वाबलंबी व आत्मनिर्भर बनाने की तरफ प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कई परिवर्तन किए हैं। आज हिमाचल आर्थिक मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। राज्यसभा सांसद पर साधा निशाना वहीं, उन्होंने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने अभी-अभी भगवा चोला पहना है। वह अपने को कांग्रेस का सलाहकार कहते रहे। उन्होंने कांग्रेस के नाम पर अपना वजूद बनाया और कांग्रेस को खोखला करने का काम कांग्रेस में रहकर किया। आज वह भारतीय जनता पार्टी में जाकर वहां पर भी वही कर रहे हैं। उनका यह बयान देना कि, मुख्यमंत्री की टिप्पणी करना हास्यप्रद है। अवस्थी ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। क्या है समोसे का पूरा विवाद बता दें कि, 21 अक्टूबर को CID कार्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के लिए एक बड़े नामी होटल से समोसे और केक मंगवाए गए थे, लेकिन यह स्नैक्स मुख्यमंत्री को परोसने की बजाय किसी और को ही परोस दिए गए। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि CID ने इसकी जांच भी की और कई पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए।

शिमला में कांग्रेस के टिकट पर मंथन:CM की अध्यक्षता में चल रही कांग्रेस विधायक दल मीटिंग; हाईकमान को संभावित प्रत्याशियों का पैनल भेजेगी पार्टी हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस तीनों सीटों पर उप चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा में ही कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग ले रहे हैं। इसमें नालागढ़, हमीरपुर और देहरा विधानसभा सीट से संभावित प्रत्याशियों के नाम का पैनल तैयार कर कांग्रेस हाईकमान को भेजा जाएगा। विधायक दल की मीटिंग में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी पहुंची हैं। सूत्र बताते हैं कि आज की मीटिंग में तीन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम, लोकसभा व छह सीटों पर हुए विधानसभा उप चुनाव पर मंथन के साथ साथ तीन सीटें जीतने को लेकर चर्चा होगी। प्रदेश में आगामी 10 जुलाई को तीन सीटों पर विधानसभा उप चुनाव होना है। इसके लिए कांग्रेस और भाजपा को अगले चार-पांच दिन के भीतर प्रत्याशी तय करने हैं क्योंकि 14 से 21 जून तक नामांकन प्रक्रिया चलने वाली है। इसे लेकर कांग्रेस आज शिमला में मंथन कर रही है। हमीरपुर से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हमीरपुर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री सुक्खू के पॉलिटिकल एडवाइजर सुनील शर्मा (बिट्टू) और डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा में से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने सुनील बिट्टू को चुनाव के लिए जुटने को कह दिया है। आज की मीटिंग में इसे लेकर सहमति बनाकर पार्टी हाईकमान को नाम भेजा जाएगा। देहरा से इन्हें टिकट दे सकती है कांग्रेस कांगड़ा जिला की देहरा विधानसभा सीट से कांग्रेस डॉ. राजेश शर्मा को फिर से टिकट दे सकती हैं। टिकट के तलबगारों में यहां से केसीसी बैंक के डायरेक्टर सुनील शर्मा और मतस्य कल्याण बोर्ड के चेयरमैन नरदेव कंवर का नाम भी बताया जा रहा है। इन नामों पर भी आज चर्चा होगी। नालागढ़ से हरदीप और राणा दौड़ में नालागढ़ से कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी रहे बाबा हरदीप को टिकट दे सकती है। सूत्र बताते हैं कि यदि कांग्रेस पूर्व विधायक लखविंदर राणा को टिकट ऑफर करती हैं तो राणा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ सकते हैं और उन्हें कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। बाबा हरदीप होली लॉज गुट के है। इस वजह से नालागढ़ के टिकट पर पेंच फंसा हुआ है।

संजौली मस्जिद मामला-जिला-कोर्ट में सुनवाई आज:मुस्लिम वे‌लफेयर सोसाइटी ने दी चुनौती; आयुक्त के आदेशों को डिफैक्टेड बताया, तोड़ने के आदेशों पर मांगा स्टे हिमाचल की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद को गिराने के नगर निगम (MC) आयुक्त के आदेशों पर स्टे वाली याचिका पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेशनाइजेशन की याचिका की मैटेनेबिलिटी को लेकर फैसला सुना सकता है। दरअसल, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने MC आयुक्त के 5 अक्टूबर को मस्जिद के ऊपर वाली तीन मंजिल तोड़ने के आदेशों को डिफैक्टेड बताते हुए स्टे की मांग की है। 6 नवंबर की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया था और MC से मस्जिद से जुड़ा रिकॉर्ड मांगा। याचिका में MC कोर्ट के फैसले को बताया डिफैक्टेड ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेशनाइजेशन प्रमुख नजाकत अली ने याचिका में कहा कि MC आयुक्त ने यह फैसला संजौली मस्जिद कमेटी द्वारा दिए गए हलफनामे के आधार पर सुनाया है। उन्होंने दावा किया कि संजौली मस्जिद कमेटी रजिस्टर नहीं है। ऐसे में उसके अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ की ओर से दिया गया हलफनामा सही नहीं है। नजाकत अली का दावा है कि उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए पैसा दिया था। इसलिए वह भी पीड़ित पक्ष है। उन्हें सुना जाना चाहिए और मस्जिद की तीन मंजिल गिराने के फैसले पर स्टे दिया जाए। 5 अक्टूबर को आया था नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला संजौली मस्जिद मामले में MC आयुक्त कोर्ट ने बीते 5 अक्टूबर को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने मस्जिद की 3 अवैध मंजिल हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। मस्जिद की एटिक यानी छत को हटाने का काम पूरा हो गया है। अब टॉप की मंजिल की दीवारों को तोड़ा जाना है। इस बीच मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी ने कोर्ट में मामले को चुनौती दी है। संजौली मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर ऊपर की 3 मंजिलें तुड़वाने का काम कर रही है। हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में मामले को निपटाने के आदेश दिए शिमला MC आयुक्त की कोर्ट में यह केस 2010 से चल रहा है। इसे देखते हुए लोकल रेजिडेंट ने 21 अक्टूबर को एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की और जल्दी फैसला सुनाने के लिए MC आयुक्त को निर्देश देने का आग्रह किया। इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने MC आयुक्त को 8 सप्ताह के भीतर केस निपटाने के आदेश दिए। इन आदेशों के अनुसार, MC आयुक्त को 20 दिसंबर तक संजौली मस्जिद का केस निपटाना है। संजौली मस्जिद से पूरे प्रदेश में हुआ था विवाद संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिला में भी जगह-जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए और अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस बीच बीते 12 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नगर निगम आयुक्त से मिलकर अवैध रूप से बनी ऊपर की मंजिल को हटाने की पेशकश की। इसके बाद हिंदू संगठन शांत हुए। निगम आयुक्त के मस्जिद की तीन मंजिल तोड़ने के आदेशों के बाद यह मामला पूरी तरह शांत हो गया।