मंडी शहर के जेल रोड में मस्जिद में कथित अवैध निर्माण मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें मस्जिद में किए गए कथित अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर पुरानी स्थिति में लौटाने के निर्देश दिए गए थे। सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले की कॉपी हाईकोर्ट को सौंप दी है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने 13 सितंबर को फैसला सुनाया था, जिसमें मस्जिद में किए कथित अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर पुरानी स्थिति में लौटाने के निर्देश दिए थे। फैसले की कॉपी मुस्लिम समुदाय के लोगों को चार दिन बाद 17 सितंबर को मिली थी। इसके अनुसार मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास 17 अक्टूबर तक का समय था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने आयुक्त कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट के फैसला उनके पक्ष में आया है। मंडी शहर के जेल रोड में मस्जिद में कथित अवैध निर्माण मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें मस्जिद में किए गए कथित अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर पुरानी स्थिति में लौटाने के निर्देश दिए गए थे। सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले की कॉपी हाईकोर्ट को सौंप दी है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने 13 सितंबर को फैसला सुनाया था, जिसमें मस्जिद में किए कथित अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर पुरानी स्थिति में लौटाने के निर्देश दिए थे। फैसले की कॉपी मुस्लिम समुदाय के लोगों को चार दिन बाद 17 सितंबर को मिली थी। इसके अनुसार मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास 17 अक्टूबर तक का समय था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने आयुक्त कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट के फैसला उनके पक्ष में आया है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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