हिमाचल प्रदेश में 15 साल पुराने वाहन जल्द सड़कों से हटाने होंगे। इसके लिए सभी 12 जिलों में स्क्रैप सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग ने स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए निविदाएं मांग ली है। इसके तहत करीब 70 आवेदकों ने स्क्रैप सेंटर के लिए टेंडर भरा है। अगले कुछ दिन के भीतर परिवहन विभाग टैंडर प्रक्रिया पूरी करके इन्हें बनाने का काम शुरू कर देंगा। केंद्र के निर्देशों पर 200 से ज्यादा सरकारी बसें पहले ही सड़कों से हटा दी गई हैं। स्क्रैप सेंटर बनने के बाद 15 साल पुराने प्राइवेट व्हीकल भी बदलने होंगे। इसके लिए स्क्रैप पॉलिसी भी तैयार कर दी गई है। हिमाचल सरकार नॉन कमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप कराने वाले लोगों को नई गाड़ी खरीदने पर पंजीकरण शुक्ल में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी। कमर्शियल व्हीकल स्क्रैप कराने पर 15 प्रतिशत की छूट देगी। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को पुराने वाहन स्क्रैप कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्पेयर पार्ट्स का री-यूज भी नहीं होगा स्क्रैप किए जाने वाहन के किसी भी स्पेयर पार्ट को री-यूज नहीं होगा। वाहन जब स्क्रैप होगा, तो उसका पूरा रिकार्ड रखना होगा। अभी पुरानी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का दोबारा इस्तेमाल होता है। मगर स्क्रैप पॉलिसी के तहत अब इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। वर्कशॉप करके स्क्रैप सेंटर की शर्तें बता चुका परिवहन विभाग हिमाचल का परिवहन महकमा स्क्रैप सेंटर खोलने को लेकर बीते दिनों कार्यशाला का आयोजन कर चुका है। इसमें स्क्रैप सेंटर खोलने के इच्छुक लोगों को सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के बारे में जानकारी दी गई। इसके नियम व शर्तें बताई गई। जल्द खोले जाएंगे स्क्रैप सेंटर हिमाचल के परिवहन विभाग निदेशक डीसी नेगी ने बताया, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए जा चुके है। इनके मूल्यांकन का काम जारी है। जल्द स्क्रैप सेंटर खोलने का काम आवंटित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 15 साल पुराने वाहन जल्द सड़कों से हटाने होंगे। इसके लिए सभी 12 जिलों में स्क्रैप सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग ने स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए निविदाएं मांग ली है। इसके तहत करीब 70 आवेदकों ने स्क्रैप सेंटर के लिए टेंडर भरा है। अगले कुछ दिन के भीतर परिवहन विभाग टैंडर प्रक्रिया पूरी करके इन्हें बनाने का काम शुरू कर देंगा। केंद्र के निर्देशों पर 200 से ज्यादा सरकारी बसें पहले ही सड़कों से हटा दी गई हैं। स्क्रैप सेंटर बनने के बाद 15 साल पुराने प्राइवेट व्हीकल भी बदलने होंगे। इसके लिए स्क्रैप पॉलिसी भी तैयार कर दी गई है। हिमाचल सरकार नॉन कमर्शियल व्हीकल को स्क्रैप कराने वाले लोगों को नई गाड़ी खरीदने पर पंजीकरण शुक्ल में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करेगी। कमर्शियल व्हीकल स्क्रैप कराने पर 15 प्रतिशत की छूट देगी। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को पुराने वाहन स्क्रैप कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्पेयर पार्ट्स का री-यूज भी नहीं होगा स्क्रैप किए जाने वाहन के किसी भी स्पेयर पार्ट को री-यूज नहीं होगा। वाहन जब स्क्रैप होगा, तो उसका पूरा रिकार्ड रखना होगा। अभी पुरानी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का दोबारा इस्तेमाल होता है। मगर स्क्रैप पॉलिसी के तहत अब इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। वर्कशॉप करके स्क्रैप सेंटर की शर्तें बता चुका परिवहन विभाग हिमाचल का परिवहन महकमा स्क्रैप सेंटर खोलने को लेकर बीते दिनों कार्यशाला का आयोजन कर चुका है। इसमें स्क्रैप सेंटर खोलने के इच्छुक लोगों को सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के बारे में जानकारी दी गई। इसके नियम व शर्तें बताई गई। जल्द खोले जाएंगे स्क्रैप सेंटर हिमाचल के परिवहन विभाग निदेशक डीसी नेगी ने बताया, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए जा चुके है। इनके मूल्यांकन का काम जारी है। जल्द स्क्रैप सेंटर खोलने का काम आवंटित किया जाएगा। हिमाचल | दैनिक भास्कर
