हिमाचल में 17 पुलिस अफसरों के ट्रांसफर:नरवीर सिंह को ASP विजिलेंस शिमला लगाया, रीनू कुमारी को ASP लीव रिजर्व मुख्यालय बनाया

हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग आज:लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन, 6 साल के बच्चे को पहली क्लास में दाखिले को मिल सकती है मंजूरी हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक आज राज्य सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग कई अहम फैसले लिए जाएंगे। कैबिनेट में लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन को मंजूरी, विधानसभा के शीत कालीन सत्र और पंजाबी व उर्दू के टीचर भर्ती को मंजूरी मिल सकती है। हिमाचल सरकार राधा स्वामी सत्संग ब्यास की मांग पर लैंड सीलिंग एक्ट बदलने जा रही है। इसके लिए विधानसभा के शीत सत्र में संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। इसे आज मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। राधा स्वामी सत्संग ब्यास लोगों द्वारा दान की गई जमीन को सोसाइटी के नाम ट्रांसफर करने की सरकार से मांग कर रहा है। कैबिनेट में इसके सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। राधा स्वामी सत्संग ब्यास पांच-छह साल से हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 की धारा 5 की उप धारा 5(आई) को हटाने की मांग कर रहा है, ताकि दान की इस जमीन को सरकार में निहित (वेस्ट) होने से बचाया जा सके। लोगों ने सैकड़ों बीघा जमीन कर रखी है दान प्रदेश में अलग-अलग क्षेत्रों लोगों ने धार्मिक संस्थाओं को सैकड़ों बीघा जमीन दान कर रखी है। अभी लोगों द्वारा दान दी गई जमीन धार्मिक संस्थाओं के नाम है। कुछेक संस्थाएं अब इन्हें बेचकर मुनाफा कमाना चाह रही है, लेकिन लैंड सीलिंग एक्ट इसकी इजाजत नहीं देता। कैबिनेट में विधानसभा के शीत-सत्र को लेकर भी चर्चा की जाएगी। विधानसभा का शीत सत्र 18 दिसंबर से धर्मशाला में शुरू होने जा रहा है। 6 साल के बच्चे को पहली कक्षा में दाखिले पर हो सकता हैल फैसला कैबिनेट में शिक्षा विभाग के कई एजेंडे चर्चा को लग सकते हैं। उर्दू और पंजाबी टीचर की भर्ती को कैबिनेट आज मंजूरी दे सकती है। शिक्षा विभाग ने इनकी भर्ती का प्रस्ताव कैबिनेट को भेज रखा है। इसी तरह पहली कक्षा में साल के बच्चे को एडमिशन देने या नहीं देने का फैसला भी आज की मीटिंग में हो सकता है।

कोलकाता रेप केस के विरोध में डॉक्टर हड़ताल पर:रामपुर के खनेरी अस्पताल में ओपीडी बंद; 4 जिलों के मरीज परेशान रामपुर के खनेरी अस्पताल में डॉक्टरों की कोलकाता केस के विरोध में हड़ताल जारी है। हड़ताल से अस्पताल में स्वस्थ सुविधा चरमरा गई। यहां रोज 4 जिलों के मरीज पहुंचते है। अस्पताल की ओपीडी बंद होने के कारण मरीजों को डॉक्टर न मिलने से मायूसी हाथ लग रही हैं। मरीज इमरजेंसी सेवाओं में अपनी जांच करवा रहे हैं, लेकिन यहां भी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर भी ओपीडी का बहिष्कार कर रहे हैं। प्रदेश के किन्नौर, शिमला, कुल्लू और मंडी के हजारों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले महात्मा गांधी खनेरी अस्पताल में भी डॉक्टर बीते शनिवार से ओपीडी में नहीं बैठ रहे और हड़ताल कर रुख अपनाए हुए हैं। रोजाना करीब 1100 की ओपीडी वाले इस अस्पताल में दुर्गम क्षेत्रों से बेहतर उपचार की आस लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल के कारण उनकी सही तरीके से जांच नहीं हो पा रही। खनेरी अस्पताल के डॉक्टर एसोसिएशन की अध्यक्ष सुचिता पालमो ने बताया कि ऑल इंडिया डॉक्टर एसोसिएशन के आह्वान पर यह हड़ताल की जा रही है।

हिमाचल के बागवानी मंत्री का मानहानि केस:हाईकोर्ट का 2 पूर्व CM सहित BJP के 9 नेताओं को नोटिस; 4 सप्ताह में देना होगा जवाब हिमाचल हाईकोर्ट ने बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा दायर मानहानि से जुड़े आपराधिक मामले में भारतीय जनता पार्टी के 9 वरिष्ठ नेताओ को नोटिस जारी किए है। कोर्ट ने भाजपा नेताओं से चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देने के आदेश दिए है। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने लोअर कोर्ट द्वारा प्रतिवादियों को समन जारी नहीं करने के आदेशों के खिलाफ दायर इस याचिका की सुनवाई के दौरान यह नोटिस जारी किए। कोर्ट ने दो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर के अलावा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री विपिन सिंह परमार, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, पूर्व मंत्री रविंद्र रवि और बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा शामिल है। BJP ने लगाए थे नेगी पर गंभीर आरोप दरअसल, 24 दिसंबर 2016 को बीजेपी नेताओ ने राज्यपाल को एक आरोप पत्र सौंपा था। इस आरोप पत्र में तत्कालीन किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसे लेकर जगत नेगी ने भाजपा के 10 नेताओ के खिलाफ सीजेएम किन्नौर के समक्ष आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 2017 में मानहानि की शिकायत दाखिल की थी। तत्कालीन सीजेएम ने सिर्फ एक भाजपा नेता तेजवंत नेगी को इस मामले में सम्मन जारी किए था। जगत नेगी ने लोअर कोर्ट के फैसले को दी चुनौती इस मामले में बाकी बचे भाजपा के शीर्ष नेताओ को समन जारी न करने के आदेशों के खिलाफ जगत सिंह नेगी ने हाईकोर्ट का दवाजा खटखटाया है। इस याचिका में भाजपा के शीर्ष नेताओ को हाई कोर्ट ने सम्मन जारी किए है। इस याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नौ भाजपा नेताओं को भी नोटिस जारी कर दिए हैं।