आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने 2 साल से विभिन्न विभागों बोर्ड-निगमों में खाली पड़े पदों को खत्म करने का निर्णय लिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस देवेश कुमार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए है। इन आदेशों के तहत स्थाई और अस्थाई पद समाप्त कर दिए गए है। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को इस बारे औपचारिक आदेश जारी करने को कहा है। इसकी जानकारी वित्त विभाग को भेजने को कहा गया है। राज्य सरकार के यह आदेश उन 8 लाख बेरोजगारों के लिए बड़ा झटका माने जा रहे हैं जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में पढ़ाई करते हुए बूढ़े हो रहे है। प्रदेश 65 हजार से ज्यादा पद खाली प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्ड व निगमों में 65 हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हुए है। फाइनेंस सेक्रेटरी की अधिसूचना के अनुसार, जो पद 2 साल से खाली पड़े हैं, वह खत्म कर दिए गए है। इससे लगभग 15 से 20 हजार पद अधिकारियों व कर्मचारियों के खत्म हो जाएंगे। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने 2 साल से विभिन्न विभागों बोर्ड-निगमों में खाली पड़े पदों को खत्म करने का निर्णय लिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस देवेश कुमार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए है। इन आदेशों के तहत स्थाई और अस्थाई पद समाप्त कर दिए गए है। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को इस बारे औपचारिक आदेश जारी करने को कहा है। इसकी जानकारी वित्त विभाग को भेजने को कहा गया है। राज्य सरकार के यह आदेश उन 8 लाख बेरोजगारों के लिए बड़ा झटका माने जा रहे हैं जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में पढ़ाई करते हुए बूढ़े हो रहे है। प्रदेश 65 हजार से ज्यादा पद खाली प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्ड व निगमों में 65 हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हुए है। फाइनेंस सेक्रेटरी की अधिसूचना के अनुसार, जो पद 2 साल से खाली पड़े हैं, वह खत्म कर दिए गए है। इससे लगभग 15 से 20 हजार पद अधिकारियों व कर्मचारियों के खत्म हो जाएंगे। हिमाचल | दैनिक भास्कर
