हिमाचल युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने छत्तर सिंह:इंटरव्यू के बाद हाईकमान का ऐलान; NSUI के अध्यक्ष भी रह चुके

हिमाचल में फर्जी लोन FIR मामले में नया मोड़:युद्धवीर बोला-मुख्यमंत्री उन्हें फंसा रहे, प्रियंका गांधी को गिफ्ट करना चाहते हैं उनकी मनाली की जमीन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक से जुड़े करोड़ों रुपए के लोन मामले में नया मोड़ आ गया है। इस केस में आरोपी होटेलियर युद्धवीर सिंह बैंस ने ऊना में शनिवार शाम के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश के तहत विजिलेंस ने मामला दर्ज किया है। युद्धवीर बैंस ने कहा, हिमाचल के मुख्यमंत्री, CM राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्‌टू समेत कई कांग्रेस नेता और अधिकारी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, होटल बनाने के लिए ऋण लेने के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई धोखाधड़ी नहीं की गई। नियमों के तहत ही ऋण लिया गया। बाकायदा नाबार्ड से उनके इस मामले को मंजूरी मिली है। प्रियंका को मनाली वाली जमीन करना चाहते हैं गिफ्ट युद्धवीर बैंस ने कहा, मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता उनकी मनाली वाली जमीन प्रियंका गांधी को खुश करने के लिए गिफ्ट करना चाहते हैं। इसके लिए यह षडयंत्र रचा है। इसके सारे सबूत उन्होंने ईडी को दे दिए है। ईडी से शिकायत वापस लेने को 100 करोड़ का ऑफर: युद्धवीर युद्धवीर ने कहा कि मुख्यमंत्री के करीबियों को लेकर उन्होंने जो शिकायत ED को दे रखी है, उसे वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए की ऑफर दी और कैबिनेट रैंक की चेयरमैनी लेने की बात कही। मगर उन्होंने इन्कार कर दिया। युद्धवीर बोले- उन्होंने दो अलग अलग लोन लिए युद्धवीर ने कहा, कांगड़ा बैंक से उन्होंने दो अलग-अलग लोन लिए थे। एक 20 करोड़ का और दूसरा 12 करोड़ का। उन्होंने पहले लोन में 4 करोड़ और दूसरे में 2 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। जब वह बाकी राशि चुकाने के लिए समय मांग रहे थे, तब उनसे 50 लाख रुपए की मांग की गई। उन्होंने कांगड़ा बैंक के अध्यक्ष से हुई बातचीत के बाद एक व्यक्ति को यह राशि दी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। युद्धवीर के खिलाफ विजिलेंस ने दर्ज किया मामला बता दें कि विजिलेंस ने दो दिन पहले ही युद्धवीर के खिलाफ फर्जी लोन को लेकर मामला दर्ज किया है। उन्होंने कांगड़ा कोआपरेटिव बैंक से मनाली और मंडी में बन रहे होटल के लिए ऋण लिया है। आरोप है कि उन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ फर्जीवाड़ा करके लोन लिया है। इन आरोपों के बाद विजिलेंस ने मामला दर्ज किया है। इसी सिलसिले में वह आज ऊना में विजिलेंस दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह आरोप लगाए।

हिमाचल के बागवानों को झटका:अब छोटा व दागी सेब MIS योजना में नहीं खरीदेगी सरकार; बागवान भड़के, आंदोलन की दी चेतावनी हिमाचल में कुदरत की मार झेल रहे सेब बागवानों को कांग्रेस सरकार ने बड़ा झटका दिया है। आर्थिक सुधारों में जुटी सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत सेब की खरीद के लिए कई शर्तें लगाई है। MIS के तहत सेब खरीद को उद्यान कार्ड अनिवार्य किया गया है। इसी तरह पक्षी का खाया हुआ, दागी सेब, स्कैब ग्रस्त, इथरल स्प्रे किया हुआ सेब और 51 मिलीमीटर से कम डाया वाला सेब भी सरकार ने नहीं खरीदने का निर्णय लिया है। बता दें कि राज्य सरकार हर साल MIS योजना के तहत सरकारी उपक्रम हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग मार्केटिंग कमेटी (HPMC) और हिमफेड के माध्यम से निम्न क्वालिटी का सेब खरीदती है। सरकार द्वारा लगाई शर्तें बागवानों से धोखा, करेंगे आंदोलन: सोहन सरकार ने इस बार MIS के लिए 12 रुपए प्रति किलो रेट निर्धारित किया है। मगर सरकार ने बीच सीजन में ऐसी शर्तें लगाई है, जिससे बागवान भड़क उठे हैं। हिमाचल सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने बताया कि MIS योजना निम्न क्वालिटी के सेब की खरीद के लिए शुरू की गई थी। अब सरकार ने जिस तरह की शर्तें थोपी वो बागवानों से धोखा है। इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस तरह का सेब सरकार खरीदना चाह रही है, उसका रेट कम से कम 25 रुपए होना चाहिए। एक तरफ सरकार ने MIS का रेट पिछले साल वाला ही रखा है, दूसरी तरफ MIS योजना पर नई नई शर्तें लगाई जा रही है। बागवान अब उद्यान कार्ड बनाए, या सेब तोड़ेंगे: बिष्ट प्रोग्रेसिव ग्रोअर एसोसिएशन (PGA) के अध्यक्ष लोकेंद्र बिष्ट ने बताया कि सरकार ने बीच सीजन में उद्यान कार्ड बनाने की शर्त लगाई है। इसे बनाने में कई दिन लग जाते है। अब बागवान उद्यान कार्ड बनाएगा या फिर सेब तोड़ेगा। उन्होंने कहा, यदि ये शर्त लगानी है तो अगले सीजन के लिए अनिवार्य किया जाए। उन्होंने बताया कि MIS के तहत ओलों से दागी सेब और छोटे साइज का फ्रूट नहीं लेने का फैसला बागवानों से धोखा है। सरकार ने पहले MIS के तहत रेट कम रखा है। अब नई नई शर्तें थोपी जा रही है। प्रदेश में इस बार किसानों की 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल खराब हो चुकी है। इससे बागवानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। 2022 मे 72 हजार मीट्रिक टन सेब खरीदा हिमाचल सरकार ने 2023 में MIS के तहत लगभग 52 हजार मीट्रिक टन और 2022 में रिकॉर्ड 72 हजार मीट्रिक टन सेब खरीदा था। इस योजना के तहत खरीदे गए सेब से सरकारी उपक्रम HPMC जूस तैयार करता है। यह योजना निम्न क्वालिटी सेब खरीदने के लिए ही शुरू की गई थी।

सिरमौर में दिखा तेंदुआ:बकरियों पर किया हमला, मौत, अधिकारी बोले- गांव के पास पिंजरा लगाया जाएगा सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल के तहत आंज भोज क्षेत्र में एक बार फिर से तेंदुआ दिखा है। डांडा पागर गांव में उसने गौशाला के बाहर बंधी दो बकरियों को मार डाला। जब तक परिवार को पता चला तब तक तेंदुआ मौके से भाग चुका था। पंचायत के प्रधान देवराज चौहान ने बताया कि ये कल रात की घटना है। वन विभाग को जल्दी ही तेंदुए को पकड़ना चाहिए ताकि किसी और का नुकसान न पहुंचा सके। पिछले साल आंज भोज के आगरों के पास गौशाला से एक तेंदुए ने बछड़ी को निवाला बनाया था। ये बछड़ी गांव के सूरत सिंह की थी। अब ग्रामीण तेंदुए के आतंक के कारण दहशत में है। एक तेंदुआ गांव से कुछ ही दूरी पर राजपुर से आगरो संपर्क मार्ग पर रात को कई लोगों ने देखा। इससे पहले पिछले साल भी गांव के खजान सिंह के बछड़े को गले से पकड़ कर तेंदुए ने उठाने का प्रयास किया, लेकिन बछड़े की आवाज सुनकर उनके बेटे की नींद खुली और जैसे ही लाइट जली तेंदुआ मौके से गया। गांव के पास पिंजरा लगाया जाएगा
पिछले साल भी तेंदुआ बकरी का शिकार कर चुका है। तेंदुआ पड़ोस के गांव धिगाली में भी 6 बकरियों को मार चुका है। कुछ समय पहले पांवटा साहिब शहर में में तेंदुआ बद्रीपुर के समीप वार्ड नंबर 2 प्रेम बिहार कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। वन मंडल अधिकारी ऐश्वर्य राज ने बताया कि जल्दी ही गांव के पास पिंजरा लगाया जाएगा।