हिमाचल सरकार ने मयंक चौधरी को SP देहरा लगाया:एसपी कुल्लू गोकुलचंद को लाहौल स्पीति का एडिश्नल चार्ज; मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश

हिमाचल में अब मुस्लिमों के आधार कार्ड पर विवाद:पुलिस के पास पहुंची शिकायत; गुम्मा बाजार में 88 में 46 की जन्मतिथि 1 जनवरी हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद के बीच मुस्लिम समुदाय के आधार कार्ड को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इसकी वजह बाहरी राज्यों से आए ज्यादातर मुस्लिम कारोबारियों की डेट ऑफ बर्थ है। शिमला जिला के गुम्मा बाजार में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। गुम्मा व्यापार मंडल ने कोटखाई पुलिस थाना में शिकायत दी है, जिसमें 88 कारोबारियों के दस्तावेज पुलिस को दिए और इनकी जांच की मांग की गई। व्यापार मंडल का दावा है कि 88 में से 46 लोगों की जन्म तिथि एक जनवरी है। बर्थ ईयर अलग अलग है। इनमें बाहरी राज्यों के चार हिंदू कारोबारी भी शामिल हैं। एक जैसी डेट ऑफ बर्थ होना संदिग्ध: देवेंद्र गुम्मा व्यापार मंडल के प्रधान देवेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने बाहरी राज्यों से आए कारोबारियों के दस्तावेज की जांच की तो पता चला कि इनमें ज्यादातर प्रवासी कारोबारियों की डेट ऑफ बर्थ एक जनवरी है। उन्होंने बताया कि एक जैसी जन्म तिथि वाले ज्यादातर कारोबारी उत्तर प्रदेश के है। इससे मामला संदिग्ध लग रहा है। 13 से 23 साल के युवाओं को भी अपनी जन्म तिथि याद नहीं देवेंद्र सिंह ने बताया कि संभव है कि अ‌धैड़ लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद न हो। इसलिए ज्यादातर ने अपनी जन्म तिथि एक जनवरी लिखा दी हो, लेकिन 2001 से 2009 के बीच जन्मे मुस्लिम युवाओं को भी अपनी जन्म तिथि याद नहीं है। इससे शक ओर गहरा जाता है। उन्होंने बताया कि गुम्मा बाजार में 16 ऐसे मुस्लिम लड़के हैं, जिनकी जन्म 2001 से 2009 के बीच हुआ है। लिहाजा इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने इसकी शिकायत कोटखाई पुलिस थाना और एसडीएम कोटखाई को दी है। संजौली मस्जिद के बाहर उठी बाहरी राज्यों से आए लोगों की वैरिफिकेशन की मांग शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद के बाद प्रदेशभर में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए। इस दौरान बाहरी राज्यों से आए लोगों की वैरिफिकेशन की मांग की गई। जांच में सामने आ रहा है कि एक विशेष समुदाय के बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ एक जैसी है। मस्जिद विवाद शांत होने के बाद अब डेट ऑफ बर्थ को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है।

हिमाचल का बेटा जम्मू-कश्मीर में शहीद:आंतकवादियों के साथ हुई मुठभेड़, 15 माह के बेटे का पिता था फौजी, छोटा भाई भी सेना में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला से ताल्लुक रखने वाले सिपाही अरविंद सिंह (27) जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से 45 किलोमीटर दूर छात्रु इलाके में शहीद हो गए हैं। आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में अरविंद के अलावा एक अन्य सिपाही भी शहीद हुआ है। अरविंद हमीरपुर के हथोल (घनेटा) गांव का निवासी था। अरविंद के बलिदान होने की सूचना मिलते ही पैतृक गांव में मातम छा गया है। छात्रू इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कुल दो जवान शहीद हो गए। इसके अलावा मुठभेड़ में दो अन्य गंभीर घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के कमान अस्पताल पहुंचाया गया है। बलिदानी जवानों की पहचान व्हाइट नाइट कोर के नायब सूबेदार विपिन कुमार व सिपाही अरविंद सिंह के रूप में हुई है। अरविंद हमीरपुर जिला के हथोल गांव का निवासी है। धनेटा के साथ लगने वाले इस इलाके में यह सूचना मिलते ही शोक की लहर छा गई है। शहीद का पार्थिव शरीर आज शाम तक पालमपुर पहुंचेगा और राजकीय सम्मान के साथ रविवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। डीसी अमरजीत सिंह ने कहा कि दुःख की इस घड़ी में प्रशासन और सरकार अरविंद के परिवार के साथ है। अंतिम संस्कार में पूरा जिला प्रशासन शिरकत करेगा। कल तक पहुंचे पार्थिव शरीर उधर, एसपी राजेश कुमार ने बताया कि पार्थिव शरीर कल सुबह ही घर पर पहुंचेगा। बेटे की शहादत की सूचना पाकर माता बेसुध हैं। पत्नी पर दुःखों का पहाड़ टूट गया है। 15 महीने का बेटा है, जिसने अभी तक अपने पिता का मुंह तक ढंग से नहीं देखा था। अब उसके सिर से पिता का साया उठ गया है। अरविंद के पिता राजेंद्र सिंह भी सेना से रिटायर हैं। अरविंद 2017 में सेना में भर्ती हुआ था और काफी समय पहले घर आया था। उसकी शहादत की खबर मिलने के बाद घर में चूल्हा तक नहीं जला है। आसपास के लोग भी परिजनों को सांत्वना देने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। परिजन नम आंखों से बलिदानी जवान की पार्थिक देह का इंतजार कर रहे हैं। अरविंद का छोटा भाई भी भारतीय सेना में ही सेवाएं दे रहा है। जैसे ही भाई के बलिदान की खबर मिली, वह तुरंत घर आ गया। शहीद के दादा भी भारतीय सेना में ही थे।

हिमाचल के संजौली मस्जिद विवाद मामले में नया मोड़:मुस्लिम पक्ष ने निगम आयुक्त के फैसले को जिला अदालत में दी चुनौती, 6 को सुनवाई हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण विवाद मामले में नया मोड़ आ गया है। संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम कमिश्नर के कोर्ट से आए फैसले को मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में चुनौती दी। यह मामला जिला अदालत में 6 नवंबर को लिस्ट हुआ है। ऐसे में मामले में उस दिन सुनवाई प्रस्तावित है। मुस्लिम पक्ष से जुड़ी तीन वेलफेयर सोसाइटी ने नगर निगम आयुक्त के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। सोसाइटी ने जिला अदालत में दायर याचिका में कहा है कि नगर निगम आयुक्त के कोर्ट का फैसला डिफेक्टिड है। उन्होंने यह फैसला संजौली मस्जिद कमेटी के नगर निगम को दिए हलफनामे के आधार पर दिया है। सोसाइटी ने जिला अदालत में दायर याचिका में कहा है कि मस्जिद कमेटी कोई रजिस्टर नहीं है, ऐसे में उनके अध्यक्ष मोहमद लतीफ द्वारा दिया गया हलफनामा गैर कानूनी है। जिला अदालत में याचिका दायर करने वाली मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी पोंटा साहिब के सदस्य नाजाक्त अली हाशमी ने बताया कि तीन अलग अलग कमेटी व सोसाइटी ने जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त के फैसले को चुनौती दी है। आयुक्त कोर्ट के फैसले को बताया डिफेक्टिड उन्होंने दावा किया कि जिला अदालत में उनकी याचिका स्वीकार हो गई है और 6 नवंबर को मामला जिला अदालत में लिस्ट हुआ है। हाशमी ने बताया कि उन्होंने जिला अदालत में दायर याचिका में मांग की है कि नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहमद लतीफ के हलफनामे के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। जो डिफेक्टिड है। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद कमेटी कोई रजिस्टर संस्था नहीं है। ऐसे में उनका हलफनामा गैर कानूनी है। इसलिए मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत में दायर याचिका में अपील की है कि मामले में मुस्लिम समुदाय की भावनाएं जुड़ी हुई है। ऐसे में उनका पक्ष भी सुना जाना चाइए। उन्होंने बताया कि जिला अदालत में याचिका दायर करने में मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी पोंटा साहिब , जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी बिलासपुर और अल हुदा एजुकेशनल सोसायटी दीनक मंडी शामिल है। जिन्होंने नगर निगम आयुक्त के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। 5 अक्टूबर को आया था नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला बता दें कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में स्थित मस्जिद निर्माण विवाद मामले में नगर निगम आयुक्त के कोर्ट ने 5 अक्टूबर को मस्जिद कमेटी व वक्फ बोर्ड के नगर निगम आयुक्त को दिए हलफनामे पर फैसला सुनाया। मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिल गिराने के आदेश दिए थे। जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने विवादित हिस्से को हटाने का कार्य शुरू कर दिया। मस्जिद का एटिक लगभग हटा भी दिया है। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष ने मामले को जिला अदालत में चुनौती दी है। जिसके कारण मामले में नया पेंच फंस गया है। हाई कोर्ट ने 8 सप्ताह में मामले को निपटाने के लिए आदेश बता दें कि इस मामले में स्थानीय लोगों की याचिका पर एक आदेश पारित किया है। जिसमें हाईकोर्ट ने मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटाने के आदेश पारित किए हैं। वहीं इस मामले में बची हुई 2 मंजिलों को लेकर नगर निगम आयुक्त कोर्ट में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होनी है।