हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के लिए जल्द पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए। शिमला में मंगलवार को अधिकारियों की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा, जल्द पॉलिसी तैयार की जाए, ताकि करुणामूलक नौकरी के मामले जल्द निपटाए जा सके। बता दें कि विधानसभा के शीत सत्र के दौरान रोजगार के साथ साथ विपक्ष ने करुणामूलक आधार पर एक भी नौकरी नहीं देने के आरोप लगाए थे। विधानसभा के मानसून सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह मामला उठाया था। मृतक कर्मचारियों के आश्रित भी बार बार नौकरी के लंबित मामले निपटाने की मांग करते रहे हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों को पॉलिसी तैयारी करने, सभी लंबित मामलों को एक ही बार में निपटाने के लिए तत्परता से कार्य करने तथा करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए आवेदकों का विभाग, आयु तथा शैक्षणिक योग्यता अनुसार डाटा इकट्ठा करने के निर्देश दिए। 10 जनवरी तक सभी विभागों के डाटा मांगा मुख्यमंत्री ने कहा कि नए साल में 10 जनवरी को इसी मुद्दे पर दोबारा मीटिंग करेंगे। उसमें सभी विभागों में लंबित मामलों की जानकारी बैठक में रखी जाए, ताकि इन पदों पर नौकरी को लेकर जल्द फैसला लिया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए उदार तथा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपना रही है। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित कर रखी कैबिनेट सब कमेटी:CM सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों के गहन अध्ययन के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर रखा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविन्द्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य हैं। आज की मीटिंग में ये मंत्री व अधिकारी रहे मौजूद आज की मीटिंग में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव डॉ.अभिषेक जैन व राकेश कंवर, विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के लिए जल्द पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए। शिमला में मंगलवार को अधिकारियों की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा, जल्द पॉलिसी तैयार की जाए, ताकि करुणामूलक नौकरी के मामले जल्द निपटाए जा सके। बता दें कि विधानसभा के शीत सत्र के दौरान रोजगार के साथ साथ विपक्ष ने करुणामूलक आधार पर एक भी नौकरी नहीं देने के आरोप लगाए थे। विधानसभा के मानसून सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह मामला उठाया था। मृतक कर्मचारियों के आश्रित भी बार बार नौकरी के लंबित मामले निपटाने की मांग करते रहे हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों को पॉलिसी तैयारी करने, सभी लंबित मामलों को एक ही बार में निपटाने के लिए तत्परता से कार्य करने तथा करुणामूलक आधार पर रोजगार के लिए आवेदकों का विभाग, आयु तथा शैक्षणिक योग्यता अनुसार डाटा इकट्ठा करने के निर्देश दिए। 10 जनवरी तक सभी विभागों के डाटा मांगा मुख्यमंत्री ने कहा कि नए साल में 10 जनवरी को इसी मुद्दे पर दोबारा मीटिंग करेंगे। उसमें सभी विभागों में लंबित मामलों की जानकारी बैठक में रखी जाए, ताकि इन पदों पर नौकरी को लेकर जल्द फैसला लिया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए उदार तथा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपना रही है। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित कर रखी कैबिनेट सब कमेटी:CM सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों के गहन अध्ययन के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर रखा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविन्द्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य हैं। आज की मीटिंग में ये मंत्री व अधिकारी रहे मौजूद आज की मीटिंग में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव डॉ.अभिषेक जैन व राकेश कंवर, विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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